संयुक्त राष्ट्र संघीय महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मुल गर्ने समिति (सिड) मा नेपालले आउँदो साता सातौँ आवधिक प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा फेब्रुअरी ३, ४ र ५ मा हुने सिडको बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सातौँ आवाधिक प्रतिवेदन र नागरिक समाजको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको हो ।

महिला कानुन र विकास मञ्च लगायत १०६ वटा गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन बुझाइने बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो । एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठका अनुसार छायाँ प्रतिवेदनमा महिलाविरुद्ध हुने भेदभावका १६ वटा विषय समेटिएको छ । त्यसमध्ये एचआईभी सम्बन्धी विषय पहिलो पटक समावेश गरिएको निर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

देशका सातै प्रदेशमा भएको छलफलपछि छायाँ प्रतिवेदन तयार भएको हो । निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार यसपटक शरणार्थी महिलाका विषय पनि समेटिएको छ । महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव कानुन, महिलाप्रति राज्यको दायित्व, लैगिक उत्तरदायित्वको बजेट, समानतामा पुग्ने विशेष उपाय, साइबर अपराध, महिलाको न्यायमा पहुँचलगायत १६ वटा विषय नागरिक समाजले बुझाउने छायाँ प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सिड कमिटीमा २३ सदस्य हुने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये एक सदस्य नेपाली भएकाले २२ जनाले नेपालको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने बताइएको छ ।   

सिड कमिटीको बैठकमा सरकारको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुढी र सचिव लक्ष्मी बस्नेतको नेतृत्वका १० सदस्य टोली सहभागी हुनेछ भने नागरिक समाजको तर्फबाट महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)लगाएत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । नेपालको तर्फबाट पहिलो पटक १७ वर्षीया प्रकृति श्रेष्ठले किशोरीका बारेमा प्रस्तुति दिने कार्यक्रम छ ।