भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) अन्तर्गत गठित विशेष अदालतले बुधबार २८ वर्षअघि अयोध्याको बाबरी मस्जिद भत्काएको घटना सम्बन्धी मुद्दाका सबै ३२ अभियुक्तलाई सफाई दिएको छ । 

बुधबार लखनऊमा अदालतले आफ्नो अन्तिम फैसला सुनाउँदै सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का वरिष्ठ नेताहरु लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी लगायतलाई ठोस प्रमाण नभएको भन्दै सफाई दिएको हो । 

न्यायाधीश एसके यादवले आफ्नो फैसलामा अभियुक्तहरुले घटनाका लागि पूर्वषडयन्त्र रचेको भन्ने आरोप पुष्टि नहुने र प्रमाणका रुपमा पेश गरिएका अडियो एवं भिडियोहरु प्रष्ट नभएको उल्लेख गरेको भारतीय सञ्चार माध्महरुले जनाएका छन् । अदालतको फैसलासँगै सबै आरोपितले २८ वर्षपछि सफाई पाएका छन् ।

सन् १९९२ डिसेम्बर ६ भाजपा निकट हिन्दू कट्टरवादी ‘कार सेवकहरु’ ले राम जन्मभूमि भएको दाबी गर्दै अयोध्यास्थित १६ औं शताब्दीमा निर्मित बाबरी मस्जिदको बाहिरी संरचना पूर्ण रुपमा ध्वस्त पारेका थिए । त्यसपछि भड्किएको हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक हिंसामा २ हजार भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । 

सो घटनामा संलग्न भएको आरोपमा सीबीआईले सुरुमा आणवाणी, जोशी लगायत ४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, मुद्दाको किनारा नलाग्दै १७ जनाको मृत्यु भइसकेको बताइएको छ । बाँकी ३२ अभियुक्त मध्येमा अघिल्लो महिना अयोध्यामा शिलान्यास गरिएको राम मन्दिर निर्माणका लागि गठन गरिएको श्री जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रष्टका प्रमुख नृत्यगोपाल दास, उत्तर प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री कल्याण सिह, भाजपा नेतृ उमा भारती पनि मुद्दाका आरोपित हुन् । 

अदालतले फैसलाको दिन सबै अभियुक्तलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । तर, आडवाणी, जोशी, भारतीयहरु उपस्थिति नभएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । अदालतमा २६ जना आरोपित उपस्थित रहेको बताइएको छ ।

२८ वर्षअघिको घटनापछि केन्द्र सरकारले सन् १९९३ मा विवादास्पद जमिन र वरिपरिको ६७.७ एकड जमिन पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो । सन् २०१० मा अलाहावाद उच्च अदालतले विवादास्पद भूमिलाई राम लल्ला (जन्मभूमि), निर्मोही अखडा र ऐतिहासिक मुस्लिम पवित्र भूमिमा भाग लगाउने फैसला गरेको थियो । तर, सो निर्णयको भाजपा र हिन्दूवादी संगठन मात्र नभएर मुस्लिम सगंठनहरुले विरोध गरेका थिए । 

सर्वोच्चले २०११ म अलाहावाद अदालतको फैसलामाथि रोक लगाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि उच्च अदालतको फैसलाको विरुद्ध सर्वोच्चमा एक दर्जन भन्दा बढी पुन: रिट दायर गरिएको थियो । ९ नोभेम्बर २०१९ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले ती सबैलाई एउटै इजलाशमा हेर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि राम मन्दिर–बाबरी मस्दि विवादको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा चालिस दिनसम्म लगातार चलेको थियो । 

अदालतले अन्तिम फैसला ९ नोभेम्बर २०१९ मा सुनाएको थियो । अदालतको सो फैसलापछि राम मन्दिरको निर्माणको बाटो खुलेको थियो । गत ५ अगष्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेष समारोहबीच मन्दिरको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।