मुलुकको कार्यकारीले संवैधानिक सीमाहरु अतिक्रमण गर्दै छँदाखाँदाको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जान गरेको घोषणालाई लिएर समाजका विभिन्न तप्कामा असन्तुष्टि र विरोधमात्रै छैन आक्रोश पनि मिसिएको छ । त्यसमाथि असंवैधानिक ढंगले ल्याएको अध्यादेशका भरमा अपुरो संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा सिफारिस गरेका ३८ जनालाई संसदीय सुनुवाइबिनै र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा बुधबार शपथ गराइनुले सल्किएको आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ । 

यो विधि–प्रक्रियामाथिको ठाडो बलमिच्याइँ मात्रै हैन पराकाष्ठा हो । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास हो । जग हँसाई हो । यस्ता खाले कलाबिहीन नाटकले संवैधानिक परिषद् स्वयंको गरिमा तथा नैतिकतामाथि मात्रै हैन जस्केलाबाट पदमा संवैधानिक आयोगहरुमा पुर्‍याइएकाहरु राजनीतिक इबी साँध्ने साजबाज बन्ने हुन् कि भन्ने सन्देह पैदा भएको छ ।

तर, त्यसलाई सच्याउने बाटो आम हड्ताल हो त ? कदापि हैन । तर पनि किन राजनीतिक दलहरु यही अलोकप्रिय, कठोर र आत्मघाती बन्दकै बाटो रोज्छन् त ? सत्तामा हुँदा बन्दको विरोध गर्नेहरु सडकमा ओर्लनासाथ बन्द रहर नभइ बाध्यता भएको रटान किन लगाउँछन् ? आम हडताल आयोजना आफैंमा अतिवादलाई निम्ता दिनु हो । 

सरकारले गरेको जालझेलमाथिको विरोधलाई स्वाभाविक भएपनि आम हड्ताल किमार्थ सही ठहर्‍याउन सकिन्न । राजनीतिक टकरावको मोडमा देश उभिएको नागरिकका कारणले नभइ सरकारमा भएको र सडकमा रहेको नेकपाले हो । यसमा मूल जिम्मेवार पनि नेकपाकै नेतृत्व नै हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ दुबै पक्षले जिम्मेवारी बिर्सिदिंदा नागरिक पिल्सिनु परेको छ । 

आफ्नो पार्टीको अन्तर्कलह व्यवस्थापन गर्न अक्षम भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक अस्त्र रोज्नु र त्यसलाई असफल तुल्याउन पुष्पकमल दाहाल तथा माधव नेपाल समूहले बन्द हड्तालको बाटो रोज्नु उस्तै हो । 

प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई रोक्न र सच्याउन अन्य माध्यम र बाटाहरु हुँदाहुँदै बन्द आह्वान गरेर दाहाल–नेपाल समूहले जनमतको अवमूल्यन गरेको छ । आफ्नै पार्टीका सहकर्मी र सहयोद्धाविरुद्ध यतिखेर सडकमा पोखिएको असन्तुष्टिमा दैनिक गुजारा गरेर जीविका धानिरहेका बहुसंख्यक नागरिकका समस्या अटाएको छैन । 

हुन त प्रधानमन्त्रीले खोसेको लोकतान्त्रिक विधि र पद्दति अनि संवैधानिक सर्वोच्चतालाई सही ट्रयाकमा ल्याएपछि नागरिकका माग आफैं सम्बोधन हुन्छन् पनि भन्न सकिएला । तर, कोरोनाले आक्रान्त अर्थतन्त्रको त्राण, अकासिएको बजार मूल्य नियन्त्रण, बेरोजगारी व्यवस्थापन, न्यायमाथिको नागरिकको पहुँच लगायतका प्राथमिक विषयलाई चटक्कै बिर्सेर राजनीतिक मिसन मात्रै पूरा गर्न हुने आन्दोलनमा जनसहभागिता हुने कुरै भएन । 

कुनै समय आफैंले १९ दिनसम्म आमहड्ताल गरेका नागरिक अब फेरि राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सोही किसिमको बलिदानी दिने पक्षमा छैनन् । लोकतन्त्रमा बन्दलाई विरोधको निर्विकल्प औजार ठान्नु हुँदैन । बन्द रामवाणै हो भने पनि झिंगा मार्न तोप पड्काए जसरी यसको दुरुपयोग सर्वथा अनुचित छ ।

सत्तालाई मात्रै अर्जुनदृष्टि बनाउने गलत आचरण कुनै पनि हिसाबले क्षम्य हुन सक्दैन । चाहे त्यो आफूविरुद्ध आउनसक्ने अविश्वासको प्रस्तावलाई छल्न गरिने प्रतिनिधि सभा भंग होस् वा त्यसविरुद्ध गरिने अमानवीय बन्द । यस्ता अराजनीतिक गतिविधिले राजनीतिक दलप्रति जनतामा बढ्दै गएको वितृष्णालाई मलजल गर्ने बाहेक अर्थोक केही गर्दैन । चिनियाँ उखान छ– जहाँनेर तर्कको अन्त्य हुन्छ । त्यहीँबाटै कुतर्कको शुरुवात हुन्छ ।

बन्द बाध्यता भन्ने तर्क हैन कुतर्क हो । जनताको मन नजित्ने तर सधैं आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै जनता ठान्ने कुविचार त्याग्न जरुरी छ । अबको आवश्यकता विचारको राजनीतिक हो । विचारले जनमत सिर्जना गर्ने हो आश र त्रासले हैन ।