केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ बैशाखमा संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दल सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय र त्यसलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बैशाख ८ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गर्नु भएको थियो । 

उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नु भएको थियो, ‘यतिबेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो । यो घडी सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै दु:खद घटना हो र यो बेमौसमी बाँसुरी हो ।’ तर पन्ध्र महिनामा समयको चक्र यसरी घुमेको छ कि त्यही बेमौसमी बाँसुरीको बेसुरा धुन निकाल्न स्वयं देउवा नै लागि पर्नु भएको छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप । दोस्रो प्राथमिकता खोप र तेस्रो प्राथमिकता पनि खोप भन्ने प्रधानमन्त्री देउवा आफैले तोकेको प्रधान दायित्वबाट बिमुख र च्युत हुनु भएको छ ।

सर्वोच्चको परमादेशले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएका देउवा प्राविधिक हिसाबले बहुमतमा रहेपनि व्यवहारमा हुनुहुन्न । कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, जसपाका २० तथा स्वतन्त्र र जनमोर्चाका एक–एक गरी एक सय ३१ सांसद गठबन्धनमा छन् । बहुमत पुग्न एक सय ३६ सांसद चाहिन्छ । संसदमा अंकगणितको परीक्षण हुने भएकाले गठबन्धन सरकारले विधेयक लगायत कुनै प्रस्ताव अगाडि नबढाएको हो । 

दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो र नेकपा एमालेबाट माधव नेपाल समूह अलग भएर नयाँ पार्टी बन्ने परिस्थितिमा मात्रै बहुमत पुग्ने भएकाले पनि देउवा सरकार सत्ता टिकाउन अलोकप्रिय तर बाध्यकारी निर्णयमा पुगेको हो । तर, यतिले मात्र प्रधानमन्त्री देउवाले जनप्रतिनिधिको थलो संसदलाई छलेर गरेको कुकृत्यको ढाकछोप गर्दैन । अध्यादेश ओलीले ल्याउँदा जति प्रतिगमनकारी थियो देउवाको हकमा कुनै पनि कोणबाट अग्रगामी हुन सक्दैन ।

सरकार जनादेश भन्दा पनि परमादेशबाट आएको भन्दै विपक्षी एमालेले आलोचना गरिरहेकै बेला जनप्रतिनिधिको थलो संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर देउवा सरकारले विपक्षीको आरोपलाई नै मलजल गरेको छ । अझ, विपक्षी एमालेभित्रको किचलोमा खेल्न खोजेर देउवाले आफूलाई राजनीतिको सातिर खेलाडी त प्रमाणित गर्नुहोला । तर, उहाँको छबि खेलको नियममा भन्दा बलमिच्याईंमा बढी विश्वास गर्नेका रुपमा स्थापित हुनेमा कुनै शंका छैन ।

विख्यात अमेरिकी व्यवसायी रेमण्ड अल्बर्ट क्रोक भन्थे, ‘एउटा नेताको गुणस्तर मापन उसले आफैका लागि निर्धारित मापदण्डले निर्धारण गर्छ ।’ यस मानेमा पनि देउवा आफ्नै मापदण्डबाट पनि च्युत हुुनु भएको छ । अर्काले उही काम गर्दा विरोध गर्नेले कम्तिमा त्यही गल्ती नदोहर्‍याउनु पर्ने हो । तर, देउवा म सुध्रिनेवाला छैन भन्ने सन्देश हर तरहले जनतामा यथाशीघ्र पुर्‍याउन उद्दत देखिनु भएको छ । त्यसैको कडी हो दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय ।

नेतृत्वले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ । अझ राजनीतिक नेतृत्वमा उच्चकोटीको ह्याउ चाहिन्छ । त्यसैको आलोकमा कोही राजनेता र कोही इतिहासका बिर्सनलायक पात्र बन्ने हुन् । एक वर्षअघि आफैंले दुत्कारेको कर्मको पुनरावृत्ति गर्नु कुनै कोणबाट पनि राजनीतिक पौरख हैन । यसअर्थमा प्रधानमन्त्री देउवालाई २०७७ बैशाख ८ गते आफैंले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिको अक्षरहरुले गिज्याइ रहेका छन् । उतिबेला ओलीको बेमौसमी बाँसुरी सुनेर दिक्दार भएका जनता अहिले देउवाको बेसुरा अलापबाट पनि अप्रसन्न नै छन् ।