केही समयअघिसम्म न्यायपालिकाका प्रमुख भएर पनि कार्यपालिकामा हिस्सेदरी खोजेको भनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बद्नाम हुनुहुनथ्यो । तर, समयक्रमले त्यो बद्नामीको दाग सर्वोच्च अदालतलाई पनि लगाइदिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीशको उच्च नैतिक आचरण नरहेको र उहाँकै कारण न्यायालयको छवि धुमिल हुन थालेको भन्दै बार एसोसिएसनले विरोध जनाइरहँदा अन्य न्यायमूर्तिहरुले पनि इजलाश बहिस्कार गरिरहेका छन् । यसले न्याय पाउने नागरिकको हक कुण्ठित भएको भन्दै स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरुले बार र न्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यपालिकामा हिस्सा खोज्नु राज्यका अंगहरुबीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नामेट गर्नु हो । अझ, स्वतन्त्र र सम्मानित अदालतको आदर्श बिटुलिने मात्र नभइ न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा आँच आउने कार्य पनि हो । यसविरुद्ध न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा जोगाउनका लागि बारले थालेको आन्दोलन बेमनासिब छैन । बरु, आन्दोलनको स्वरुपका बारेमा थप बहस गर्न सकिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीले उहाँको मात्रै हैन न्यायालयको छवि नै नजोगिने परिस्थिति आइसकेकाले यसप्रति सबभन्दा बढी चिन्ता प्रधानन्यायाधीशलाई नै हुनुपर्ने हो । आफैंले नेतृत्व गरेको न्यापालिकाको शाख जोगाउने गम्भीर जिम्मेवारी पनि उहाँकै काँधमा छ । 

उहाँले गर्नु भएको न्याय सम्पादन र जोडिनु भएका घटनाक्रम र प्रश्नहरुको जवाफ अरुले दिने हैन । नागरिकले समेत न्यायालयमा विच्श्रृंखलता छ भन्ने आभाष गर्न थालेको अवस्थामा त्यसको नेतृत्व गर्ने न्यायमूर्तिले व्यक्तिगत रुपमा जतिनै कठोर निर्णय पनि लिनसक्नुपर्छ । समाजमा हामीले न्याय काम राख्न नसके न्यायले हामीले खाजेको जस्तो समाज पनि कायम गराउँदैन ।

जनतालाई आफ्नै हातले संविधान लेख्ने अवसर दिनकै लागि भनेर किन नहोस् न्यायपालिकाका प्रमुखलाई कार्यपालिकाको प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएदेखि नै राजनीतिमा अदालतको प्रवेश मात्रै हैन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विधिवत् रुपमा धुलिसात भएको हो । यसलाई पुरानै अवस्थामा नफर्काउने हो भने निरंकुश शक्ति र तिनका दमनविरुद्ध सशक्त ढंगबाट उभिने र नागरिकको पक्षमा फैसला गर्ने न्यायालय राज्यसत्ताको मतियार बन्न बेर छैन । त्यसो हुँदा सास्ती खेप्ने नागरिकले र धरापमा पर्ने लोकतान्त्रिक विधि पद्दति नै हो ।

नेपाली राजनीतिका पछिल्लो घटनाक्रमले हाम्रो नेतृत्व संवैधानिक प्रणाली र राजनीतिका अनुभवजन्य सिद्धान्त दुबैको अनुसरण गर्न असमर्थ छ भन्ने देखाइसकेको छ । हरेकजसो राजनीतिक दलका विवाद, संसद् र कार्यपालिकाको सम्बन्ध तथा कार्य र राष्ट्रपतिको भूमिकामा समेत अदालतमा प्रश्न उठ्ने र अन्तत: धेरैजसो राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा समेत सर्वोच्च अदालतले नै निरुपण गरिदिनुपर्ने विडम्बनायुक्त अवस्था सिर्जना भएको छ । फलस्वरुप: हाम्रो अदालत राजनीतिक प्रवृत्तिहरुको प्रतिबिम्ब बोकेर बस्न अभिसप्त छ । त्यसको पछिल्लो र ज्वलन्त उदाहरण प्रधानन्यायाधीश जबरा प्रकरण हो ।

न्यायपालिकाको जग जनआस्था हो । यो अहिले हल्लिसकेको छ । न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गर्दा सेवाग्राहीहरु र जनसमुदायले पनि न्यायिक प्रणाली र कार्यशैली बारे नकारात्मक टिप्पणी सुरु गरिसकेका छन् । 

न्यायमूर्तिहरु आफैंले बनाएको सर्वोच्च अदालतको आचार संहिताले पनि न्यायाधीशले विवादमा फस्नु हुँदैन । नैतिकतामा बस्नु पर्छ र असल आचरण गर्नुपर्छ भन्छ । यो कुरा जति प्रधानन्यायाधीशको हकमा लागू हुन्छ उत्तिनै अन्य न्यायाधीशमा पनि । यदि शास्वत न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन गर्ने कानून छ भने पनि त्यो कानून ठहरिन्न भनिन्छ । न्यायमूर्तिहरुले नागरिकको न्याय पाउने शास्वत अधिकार कुण्ठित गरे भने नूर गिरेको न्यायालयका कान्तिक्षय भएका न्यायमूर्तिप्रतिको जनविश्वास तोडिन बेर छैन ।