महामन्त्री गगन थापाले प्रतिस्पर्धा गरेका कारण कंग्रेसभित्र मात्र होइन, राजनीतिक र सार्वजनिक वृत्तमा यसपटकको कंग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनलाई लिएर निकै चासो थियो । संसदीय दलको निर्वाचन समिति संयोजक भिष्मराज आङद्म्बेले बुधवार निर्वाचनको नतिजा सार्वजनीक गर्दै  संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएको घोषणा गरे । संसदीय दलको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले ६४ मत प्राप्त गर्दै विजयी भए । प्रतिस्पर्धी महामन्त्री गगन थापाले २५ मत प्राप्त गरे । कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा नवनिर्वाचित ८९ सांसदले मतदान गरेका थिए ।

मुलुकमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनदेखि नै कंग्रेसमा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था हुँदै आएको छ । वि.स.२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएसंगै २०१५ सालमा भएको निर्वाचन पश्चात कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा बीपी कोइराला सर्वसम्मत चयन भएका थिए । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात् तत्कालिन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहको प्रस्ताव र समर्थनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला दलको नेता चयन भएका थिए ।

वि.स.२०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन पछि तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रस्तावमा सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता देउवा भएका थिए । पार्टीको सभापति दलको नेता हुने र उसैलाई समर्थन जुटाउने परम्परालाई तोड्दै सभापति कोइरालाले देउवालाई प्रस्ताव गरेका थिए ।

वि.स.२०५६ मा आउँदा कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा तत्कालिन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई चयन भए । सोहि वर्ष पुनः गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीच दलको नेतामा प्रतिश्पर्धा भयो । त्यो समय देउवा पराजित भएका थिए । कांग्रेसभित्रको राजनीतिक समीकरणमा कोइराला परिवारको हावी हुदा भट्टराईको कार्यकाल धेरै समय टिकेको थिएन ।

वि.स.०५८ सालमा आउदा ‘होलेरी काण्ड’ मा सरकारी पक्षले ठूलो क्षति बेहोरेको र दाङबाट माओवादीले सेनाका हतियार लुटेको घटनापछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नैतिकताका रुपमा राजीनामा दिएपछि ०५८ सालमा कांग्रेसमा पुनः संसदीय दलको निर्वाचन भएको थियो । कृष्ण प्रसाद भट्टराईको समूहबाट देउवा र कोइराला समूहबाट सुशील कोइराला उम्मेदवार भएका थिए । देउवा विजयी भएका थिए ।

वि.स २०६२–६३ मा तत्कालिन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला सर्वसम्मत संसदीय दलको नेतामा चयन भए । वि.स.२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन पश्चात शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीच २०६५ सालमा संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा भयो । त्यो समय पौडेल संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएका थिए ।

वि.स. २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि सुशील कोइराला र देउवाबीच प्रतिश्पर्धा भयो । १ सय ५ मत प्राप्त गर्दै कोइराला दलको नेतामा निर्वाचित भएका थिए । त्यो समय कांग्रेसका १ सय ९४ जना सभासद्ले मतदानमा भाग लिएका थिए ।

वि.स.२०७२ सालमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीच प्रतिष्पर्धा भयो । सो समय देउवा नै विजयी भएका थिए । २०७४ सालमा नेता प्रकाशमान सिंह र देउवाबीच संसदीय दलको निर्वाचन भयो । सो समय देउवाले ४४ मत र सिंहले १९ मत प्राप्त गरे ।

संघीय संसदको पहिलो दल कांग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचनलाई सर्वत्र चासो र चर्चाको विषयका रुपमा हेरिएको थियो । संसदीय अभ्यासको परिचित र अनुभवी राजनीतिक शक्तिका रुपमा रहेको कांग्रेसभित्र १४ औं महाधिवेशनदेखि चल्दै आएको नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसले यो पटक पनि सार्थक पाएन । १३ औं पटक संसदीय दलको निर्वाचन सम्पन्न गरेको कांग्रेसभित्र गुटगत राजनीतिको परम्पराले नयाँ पुस्ता संसदीय बागडोरमा आइपुग्न अझै समय लाग्ने देखाएको छ ।

वि.स.२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि बालिग मताधिकारका आधारमा सर्वप्रथम २०१५ साल फागुन ७ गते पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । कूल १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावमा कांग्रेसले ७४ स्थानमा विजयी भई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो ।

२०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले ११० स्थानमा विजय हासिल गरी बहुमत प्राप्त गरेको थियो ।

त्यस्तै एमाले ६९, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल नौ, नेपाल सद्भावना पार्टी छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी दुई, नेकपा (प्रजातन्त्रवादी) दुई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा) एक र स्वतन्त्रले तीन स्थानमा विजय हासिल गरेका थिए । नेकाको बहुमतको सरकारले २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्‍यो । कूल २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । एमाले ८८ स्थानमा जितेर संसद्मा ठूलो दल बन्यो भने नेपाली काग्रेस ८३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २०, नेपाल मजदुर किसान पार्टी चार, नेपाल सद्भावना पार्टी तीन र स्वतन्त्र सात स्थानमा विजयी भएका थिए ।

२०५६ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकाले १११ स्थानमा विजय हासिल गरी पुनः बहुमत ल्यायो । सो निर्वाचनमा एमाले ७१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ११, नेपाल सद्भावना पार्टी पााच, राष्ट्रिय जनमोर्चा पााच, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल एक, नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक स्थानमा विजयी भएका थिए ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलतासागै मुलुकमा पहिलो पटक २०६४ साल चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यसै निर्वाचनदेखि नेपालमा प्रत्यक्षसागै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो । सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको माओवादीले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत ल्याएको थियो । तर समानुपातिकतर्फको मत परिणामपछि भने कुनै पनि दलको बहुमत पुगेन । कूल ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २३८ स्थानमा विजय हासिल गरेर माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो ।

पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न नसकी विघटन हुन पुग्यो । त्यसपछि मुलुकमा पुनः २०७० मंसिर ४ गते दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसले २०७ स्थान हासिल गरी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । तर, यस निर्वाचनमा पनि कसैले बहुमत ल्याउन सकेनन् । परिणामस्वरुप मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र अल्पायुमै सरकार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउादै गएको थियो । नयाा संविधानले यस प्रवृत्तिलाई केही नियन्त्रण गरेकाले अगामी दिनमा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेमा आशा गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा वि.सं. २०१५ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भएयता वि.सं. २०७४ सम्मको निर्वाचन सम्पन्न हुादा सात पटक मात्र निर्वाचन हुन सकेका छन् । यसरी हेर्दा २०७९ मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचन नेपाली संसदीय इतिहासमा हुन लागेको आठाौ निर्वाचन हो । ६४ वर्षको इतिहासमा केबल ८ पटक मात्र संसदीय निर्वाचन हुनु भनेको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा बेला बेलामा खतरा मडारिएको सङ्केत पनि हो । किनकि पञ्चायतको दलविहीन व्यवस्थामा ३० वर्ष र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण करिब १० वर्ष नेपालमा संसदीय निर्वाचन हुनै सकेन ।

वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक वि.सं. २०१५ फागुन ७ गते आम निर्वाचन भएको थियो । ४५ दिनसम्म विभिन्न चरणमा गरेर सम्पन्न भएको यो निर्वाचनको नतिजा २०१६ वैशाख २८ गते मात्र आउन सकेको थियो ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको एक बर्ष पनि नबित्दै वि.सं. २०१७ मा राजा महेन्ऽले सैन्य सहारामा ‘कू’ गर्दै नेपालमा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे र प्रजातन्त्रका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरुलाई ३० वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाइयो ।

वि.सं. २०४६ फागुन ७ गते शुरु भएको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रलाई ३० वर्ष पछि पुनर्बहाली गर्‍यो। प्रजातन्त्र प्राप्ति भएको दुई वर्षपछि वि.सं. २०४८ वैशाख २९ गते दोस्रो पटक आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । पााच वर्षे कार्यकाल रहेको संसद बहुमतमा रहेको कांग्रेसको कलहका कारण उक्त अवधि पूरा नहुादै तूहाइयो । कााग्रेस सरकारले संसद् विघटन गरेपछि वि.सं. २०५१ कात्तिक २९ गते मध्यावधि निर्वाचन भयो ।

वि.सं. २०५६ वैशाख २० र जेठ ३ गते दुई चरणमा चौथो निर्वाचन सम्पन्न भयो । यो निर्वाचनपछि नेपालको राजनीतिले नयाा मोड लियो । सशस्त्र द्वन्द्वमा उत्रिएको माओवादीले संसदीय निर्वाचनको उपादेयता नभएको र राजतन्त्र नै समाप्त गर्नुपर्ने माग सारेपछि झन्डै १० वर्ष नेपालमा संसदीय निर्वाचन हुनै सकेन । बरु मुलुक रक्तरञ्जित खेलमा फस्यो । वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले संसदीय व्यवस्थाको स्वरूपमा परिवर्तन गरेर नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य नै गरिदियो । यसपछि बनेको अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार वि.सं. २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनले संविधान बनाउन नसकेपछि पुनः वि.सं. २०७० साल मङ्सिरमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । उक्त सभाले थप दुई वर्ष लगाएर वि.सं. २०७२ असोजमा नेपालको नयाा संविधान जारी गर्‍यो । नयाा संविधानले गरेको प्रबन्धमा रहेर २०७४ मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरिए ।

वि.सं. २०१५ सालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन हुादा कुल ४२ लाख ४६ हजार मतदाता रहेकोमा १७ लाख ९१ हजारले मात्र मतदान गरेका थिए । २०७४ सालमा एक करोड ५४ लाख २७ हजार मतदाता मताधिकारका लागि योग्य रहेकामा जम्मा एक करोड ५ लाख ८७ लाख अर्थात् ६८.६३ प्रतिशतले मात्र मताधिकार प्रयोग गरेका थिए । यस पटकको निर्वाचनमा एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता रहेका छन् ।