विदेशबाट मोवाईल ल्याउदा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले तत्काललाई स्थगन गरेको छ । रेमिट्यान्सको भरमा मुलुक चलाउने तर स्वदेश फर्किदा उपहारका रुपमा ल्याउने मोवाईलमा अनावश्यक भन्सार लिने गरिएको भन्दै समाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भयो । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले भने मोबाइल सेटको विधिवत तथ्यांक राख्ने प्रणाली /मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएस कार्यन्वयनको प्रयास भईरहेको जनाएको छ । मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, विक्रि वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ्ग एव ब्लकिङ्ग गर्न एमडिएमएस लागु गर्न लागिएको प्राधिकरणको भनाई छ । यद्यपी सरकारको निर्देशन पछि प्राधिकरणले सो व्यवस्था हाल स्थगन गरेको छ । मुलुकभित्र प्रयोगमा आएका मोबाइल कानुनी प्रक्रीया अनुसार प्रयोग होस् भन्ने उद्धेश्य रहेको दुरसञ्चार प्राधिकरणले दाबी गरिरहंदा भन्सारको प्रक्रियामा भने विवाद र अन्यौल कायमै छ ।

एमडिएमस प्रणालीबारे भनेको मोबाइल सुरक्षाको एकिकृत प्रणाली भएको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका सह प्रवक्ता तथा सह निर्देशक अच्युतानन्द मिश्रको भनाई छ । जसलाई नेपाल भित्रिने फोनको दर्ताका रुपमा भन्सारसँग जोडेर हेरिएपनि प्राधिकरणको शुल्क र ल्याउने सन्दर्भमा अधिकार नहरने मिश्रले बताए । सामान्य भाषामा एमडीएमएस प्रणाली भनेको नेपाल भित्र प्रयोग वा आयात भएका मोबाइल फोनको बैधता खोज्ने प्रक्रिया हो । मोबाइल फोनको प्रयोगलाई कानूनी प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन गर्ने एवं अवैध व्यापारलाई निरुत्साहन गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । तर यसको भन्सार प्रक्रीयालाई सहज रुपमा वुझाउन नसक्दा सरकारको चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । सरकारको भन्सार नीति स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कर राजश्व तथा भन्सार समितिका सभापति परशुराम दाहालको तर्क छ ।

गत आर्थिक वर्ष १ लाख ७६ हजार ५ सय १० वटा स्मार्टफोन मुलुक भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । २८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको मोवाईल आयातबाट सरकारले राजश्व मात्रै ५ अर्ब २७ करोड रुपैया राजश्व संकलन गरेको थियो । दुरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार मुलुकमा ९८ दशमलव ४६ प्रतिशत जनघनत्वमा मोबाइल सेवा पुगेको छ । अधिकांश नागरिकको हातमा यतिखेर मोवाईलको पहुँच पुगिसकेको छ । दुरसञ्चारको एमडिएमएस प्रणाली र मोवाईलमा लाग्ने करको विषय नै फरक भएपनि वुझाउन नसक्दा समस्या भएको दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक आनन्दराज खनालको भनाई छ ।

एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता भएपछि मोवाईलको आइएमइआइ नम्बर दर्ता हुन्छ । यसबाट मोबाइल फोन बोकेको ब्यक्ति सजिलै पत्ता लाग्न सक्छ । तर कुराकानीकै रेकर्ड पनि रहने भन्दै कतिपय सशंकित पनि हुने गरेका छन् । मोवाईल बोकेको व्यक्ति पत्ता लागेपनि कुराकानी भने ट्रयाक नहुने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । पछिल्लो समय मोवाईलको ट्रयाकिङ भन्दा पनि सरकारले लिने कर राजश्वको विषय पेचिलो बनेको छ । मोबाइल फोनको आयात गर्दा २ दशमलव ५ प्रतिशत अन्त शुल्क र १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर लाग्दछ । एउटा भन्दा बढि फोन ल्याउदा ब्यवसायीक सरह नै कर लागु गर्ने कार्यविधि रहेकाले आफुहरुले कार्यन्वयन मात्रै गरेको भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्य विक्रम खड्काको भनाई छ ।

मोवाईलको अवैध आयत नियन्त्रण एवं एमडिएमएस प्रणाली लागु गर्ने सरकारको कार्ययोजना भएपनि कार्यविधी स्पष्ट नहुँदा सर्वसाधरणले अनावश्यक झण्झट बेहोर्नुपरेको छ । अर्को तर्फ कार्यविधीमा भएको व्यवस्थालाई सुधार गर्नुको साटो सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि अनेक स्टन्ट गरिरहेको छ । सरकारले एमडिएमएस प्रणाली तत्कालका लागि स्थगन गरेपनि कार्यविधी स्पष्ट नहुँदा उपहारका लागि मोवाईल ल्याउन चाहने व्यक्ती सवैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् । अर्को तर्फ अवैध आयतको जोखिम संगै सरकारी राजश्व समेत थप प्रभावित हुने देखिएको छ ।