सामान्य अर्थमा सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्ति कुनै पेशा–व्यवसायमा रहँदा आफ्ना पदबाट प्रभावित भएर व्यक्तिगत लाभ लिएको खण्डमा त्यसलाई स्वार्थ बाझिने कार्यको रुपमा व्याख्या गरिन्छ । यही मान्यताका बीच नयाँ मन्त्रीमण्डलका केही मन्त्रीहरुको व्यवसायिक पृष्ठभूमिका कारण यतिवेला स्वार्थ बाझिने गरी उनीहरु सरकारमा सहभागी भएको भन्दै आलोचना र टिप्पणी भइरहेका छन् । सुशासनका लागि अपरिहार्य मानिएको स्वार्थ बाझिने कार्य निराकरण हुन नसकेमा त्यसले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिने जोखिम देखिएको छ । तर नेपालमा स्वार्थ बाझिने कार्य रोक्नका लागि कुनै कानून बनिसकेको छैन । त्यसैले भन्ने गरिएको छ– त्यस्ता कानून नभएपछि स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरु नै नीति निर्माणको हैसियतमा पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा समावेश भएका केही मन्त्रीको व्यवसायिक पृष्ठभूमिलाई लिएर अहिले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेसको बिषयमा बहस भइरहेको छ । यही क्रममा नेपाली शव्दावलीमा स्वार्थको द्धन्द्ध, स्वार्थको टकराव वा स्वार्थ बाझिने कार्य भनेर परिभाषित यो बिषय के हो भन्नेमा सार्वजनिक वृत्तमा चासो प्रकट भएका छन् । सामान्यतया: कुनै पनि पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति सार्वजनिक पदलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थालाई स्वार्थ बाझिने भनेर हेरिन्छ । २०६४ सालमा बनेको सुशासन व्यवस्थापन र सञ्चालन ऐनको दफा १८ मा भनिएको छ– “यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने बिषयमा प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा वा निजले गरेको निर्णयबाट निजको हकमा अपुताली खान पाउने व्यक्ति वा नजिकको अन्य नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा वा निजको एकासगोलको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी स्वार्थ बाझिने भएमा त्यस्तो पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न पाउने छैन ।” त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीले स्वार्थ बाझिने विषयलाई भ्रष्टाचारको रुपमा व्याख्या गरेको छ । स्वार्थ बाझिनु भनेको कुनै पनि ब्यक्तिले आफ्नो पद र जिम्मेवारीबाट फाइदा लिनुलाई नै बुझिने स्वार्थको द्धन्द्ध सम्वन्धी बिषयका एक जना अध्येता किरण चापागाईको भनाई छ

नेपालमा स्वार्थ बाझिने कार्य रोक्न अहिलेसम्म स्पष्ट कानून बनेको छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा स्वार्थको द्धन्द्धको ब्यवस्थापनको प्रयास गरिएको छ । त्यस्तै, न्याय परिषद ऐनले पनि न्यायाधीशको कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा स्वार्थ व्यवस्थापनको बिषय उल्लेख गरेको छ । कानूनको अभावमा स्वार्थ बाझिने कार्यलाई कसरी न्युनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । अझ भन्ने हो भने स्वार्थ बाझिने बिषयमा नेपालमा कानुनी परिभाषा नै छैन । कानूनका जानकारहरुले आवश्यक दवाव श्रृजना गर्न सके नयाँ कानून बन्न सक्ने र त्यसका लागि सो विषय संसदमा प्रवेश गर्न सक्ने बताएका छन् । अधिवक्ता इन्द्र अर्याल स्वार्थको द्धन्द्ध अवधारणामा नैतिक र कानूनी प्रश्न खडा गर्नु पर्ने बताउँछन् ।

सार्वजनिक पदमा हुनेले निजी स्वार्थका लागी आफ्नो कार्यालय र पदको दुरुपयोग गर्ने गलत नजिर स्थापित गर्ने कार्य हुँदै आएका छन् । लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता अनुसार सार्वजनिक पदमा हुनेले सार्वजनिक हित विपरित निजी स्वार्थका निम्ति काम गर्नु अस्वभाविक भएपनि हामी कहाँ त्यसलाई नै बलियो आधार बनाउन खोजिएको टिप्पणी भइरहेका छन् । नयाँ मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुको व्यवसायिक पृष्ठभूमिका कारण विवाद उत्पन्न हुँदै स्वार्थ बाझिने कार्यले बहस उत्पन्न गराएको हो । सहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे, गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रममन्त्री डोलराज अर्याल त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । कानून निर्माण गर्ने संसदमा समेत व्यापारी, मेडिकल कलेज सञ्चालक, बैंक सञ्चालक सेयर कारोबारी, ठेकेदार लगायत पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई हरेक जसो राजनीतिक दलले सांसद बनाउँदै आएका छन् । विगतमा पनि व्यापारी पृष्ठभूमिबाट आएका सांसदहरुले संसदीय समितिहरुबाट कानून निर्माण तथा राज्य सञ्चालनका बिषयमा आफू अनुकूल निर्णय गराएको भन्दै आलोचना भएका थिए । नयाँ सरकारमा मन्त्री भएका व्यक्तिको बिषयमा अहिले त्यस्तै प्रकारको टिप्पणी भइरहेका छन् । व्यवसाय सञ्चालन गरिएको व्यक्ति मन्त्री हुँदा स्वार्थ बाझिँदैन भन्ने प्रश्नमा सहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको उदाहरण दिए । उनले आफु समस्याको जानकार रहेको दाबी गर्दै स्वार्थ नबाझिने दाबी गरे ।

कुनै व्यवसाय र पदमा रहँदैमा स्वार्थ बाझिने नभइ सार्वजनिक पदमा रही सकेपछि त्यसबाट व्यक्तिगत र अनुचित फाइदा लिने हकमा समस्या गरेका छन् । त्यसैले स्वार्थ बाझिने पदमा व्यक्ति स्वयम् संलग्न नहुने अवस्थामा त्यस्ता विवाद हट्न सक्ने देखिएको छ । त्यसैले कानूनी प्रवन्ध गरी स्वार्थ बाझिने कार्यलाई न्युनिकरण गर्न सकिने विज्ञहरुले बताएका छन् । स्वार्थको द्धन्द्धको विषयलाई फौजदारी अपराध अन्तर्गतनै राखेर कानुनी कार्बाहि गरिने अध्येता चापागाईले अन्य देशको उदाहरण दिएका छन् ।

भनिन्छ, स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी छुट्टै कानुन नभए पनि हित बाझिने व्यक्तिलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी नसुम्पिनु सामान्य विधिशास्त्रीय मान्यता हो । तर नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । कोही निश्चित व्यक्ति सांसद वा मन्त्री भएपछि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेसलाई लिएर चिन्ता व्यक्त भएका होइन । बरु उनीहरुको पेसागत आबद्धता र उनीहरुको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सार्वजनिक भूमिकाबीच टकराव हुने भएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने अवस्था हो । अन्यथा यो उनीहरुका लागि नैतिक प्रश्न त हुँदै हो , त्यसमाथि सुशासन कायम हुनुपर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने आम अपेक्षामाथिको प्रहार समेत हो ।