कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले गत वर्ष कृषि र गैर कृषि भूमि छुट्याउन सबै स्थानीय तहलाई आदेश जारी गर्‍यो । भू–उपयोग नीतिमा उल्लेख भए अनुसार कृषि र गैर कृषि नछुट्याइदासम्म कित्ताकाटमा रोक लगाइएको थियो । अंशबन्डा, जग्गा कारोबार लगायत कार्य प्रभावित भएको भन्दै अघिल्लो नियमावली संशोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘भू–उपयोग नियमावली २०८०’ जारी गरेसँगै कित्ताकाटको बाटो खुलेको छ ।

गत वर्षदेखि जग्गाको वर्गीकरणपछि मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था सो नियमावलीमा उल्लेख थियो । सो अनुसार हालसम्म ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये १ सय ८० तहले जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । ती पालिकामा कित्ताकाट गर्न कुनै समस्या थिएन । तर अधिकांश पालिकाले सो व्यवस्थाअनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाट र जग्गा कारोबार ठप्प भएको थियो । ‘आम जनताले गुनासो गरेकाले अंशबन्डा, मोही जग्गा वर्गीकरणका लागि कित्ताकाट खुकुलो बनाइएको हो,’ संशोधित भूउपयोग नियमावलीबारे भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पद्म निधि सोती भन्छन्, ‘स्थानीय तहलाई नै भूमि वर्गीकरणको जिम्मा दिइएको छ, स्थानीय तहले सडकको मापदण्ड अनुसार वर्गीकरण गर्दा जग्गा पनि वर्गीकरण हुने भयो ।’

भूमि व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक वा बाटोमा पर्ने जग्गाको मापदण्ड अनुसार कित्ताकाट गर्न पाइने उल्लेख छ । संशोधित नियमावली अनुसार कित्ताकाट खुलाइए पनि स्थानीय तहले एक वर्षमा भूमि पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्ने प्रावधानसहित समयावधि लचिलो बनाइएको छ । संशोधित नियामवालीमा आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । यसअघि आवासीय जग्गा १ सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइदैन थियो । कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । कित्ताकाट खुलेसँगै शिथिल अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । ‘ वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्रै कित्ताकाट रोक्नु पर्ने हुन्थ्यो बिना तयारी कित्ताकाट रोकिँदा विभिन्न विकृति र विसंगति निम्तिए,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको गतिमै असर पर्ने गरि जग्गा कारोबार रोकिन पुग्यो, यसलाई चलायमान बनाउन भू–उपयोग नियमावली २०८० ल्याइएको हो ।’

मुलुकमा लामो समयसम्म भूमि व्यवस्थापनका लागि नीति नियम नहुँदा जग्गाको दुरुपयोग बढेको जानकारको बुझाइ छ । करिब ५ वर्ष अघिमात्रै भूउपयोग ऐन बन्यो । यसैलाई आधार मानी कृषि भूमिलाई संरक्षण गर्नका लागि ‘भूउपयोग नियमावली २०७९’ ल्याइएको थियो । वर्षदिन नपुग्दै सो नियमावली संशोधन गरिदै जग्गा कित्ताकाट खुलाइएको हो । जग्गा वर्गीकरण नगर्दै कित्ताकाट खुलाउँदा समस्या हुने कतिपयको भनाई छ । जग्गा वर्गीकरण नगरी त्यसो गर्दा कृषियोग्य जमिन मासिने क्रम बढ्ने भूमि अधिकार अभियन्ता एवम् भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य जगत देउजाको तर्क छ । ‘वर्षदिनसम्ममा वर्गीकरण नगरिएको जग्गाबाट कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट गरि जग्गा मासिने डर देखिन्छ ।’ उनले भने ।

ऐन अनुसार १० किसिमले जग्गा वर्गीकरण गर्नु पर्ने उल्लेख छ । पहिलो चरणमा कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याउन भनिएपनि जनशक्तिको अभाव, नक्साको ज्ञानको कमीका कारणले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ८० स्थानीय तहले कृषि र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरे पनि ५ सय ७३ तहले छुट्याउन सकेनन् । कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण गर्दा पाउने सेवा सुविधा उस्तै हुने भएकाले कतिपय तहले कृषि क्षेत्रलाई नै गैर कृषि क्षेत्रमा जग्गा राख्न खोजिएको विषयमा विवाद भएको जानकारहरुको भनाई छ । कृषि क्षेत्रमा जग्गा वर्गिकरण गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि विभागका महानिर्देशक सोती जग्गाको कर, सहुलियत लगायत सेवा फरक हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘कृषि क्षेत्रको जग्गाको कारोबार गर्दा लाग्ने राजश्वमा छुट, मालपोट थोरै लाग्ने, कृषि क्षेत्रमा स्थानीय बैंकले केही प्रतिशत लगानी गर्ने लगायत सेवा दिनुपर्छ ।’ उनले भने ।

जग्गा कित्ताकाट खुलेपछि घरजग्गा कारोवार सहज हुने देखिएपनि त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान गर्न सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी देखिदैन । किनभने घरजग्गा कारोबार अनुत्पादक क्षेत्र हो । त्यसैले जग्गा वर्गीकरण नगरी नयाँ व्यवस्थाका कारण दिर्घकालिन रुपमा कृषि क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने चिन्ता विज्ञहरुले जनाएका छन् ।