नेदरल्याण्ड्सस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय आईसीजेले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा शक्ति राष्ट्रलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने र वातावरण संरक्षण गर्नु सबै राष्ट्रको दायित्व भएको फैसला सुनाएको छ । अदालतबाट भएको सो आदेशले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशिल निकाय र अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु उत्साही देखिएका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐतिहासिक निर्णयबाट फाइदा लिने मौका अदालतको फैसलामा देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले पर्याप्त मात्रामा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने जानकारहरुले सुझाव दिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय आईसीजेले पछिल्लो पटक गरेको फैसला वातावरणीय न्यायका दृष्टिले ऐतिहासिक मानिएको छ । फैसलामार्फत भएको आदेशमा जलवायु परिवर्तनका कारक देशहरुलाई त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिणामप्रति जवाफदेही बनाउने प्रयास गरिएको छ । टापु राष्ट्र भानुआटु लगायत विभिन्न २७ देशका युवा अभियन्ताले जलवायुमा देखिएको परिवर्तनका कारण आफ्नो देशमा क्षति पुगेको बताउँदै दायर गरेको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले सो फैसला गरेको हो । न्यायालयले गरेको फैसलामा स्वच्छ वातावरणको विषय व्यक्तिको मानव अधिकारको विषय भएको जनाएको छ । गत हप्ता भएको आदेश सार्वजनिक गर्दै आईसीजेका प्रमुख यूजी इवासावाले भनेका छन्, ‘अदालतको विचारमा, सफा, स्वस्थ र दिगो वातावरण बिना मानिसका धेरै मौलिक अधिकारहरु—जस्तै जीवनको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, तथा उचित जीवनस्तरको अधिकार, जसमा पानी, खाना र आवासको पहुँच पनि समावेश छन् । मानवअधिकार र वातावरणको संरक्षण एकअर्कासँग जोडिएका छन् । त्यसैले, सफा, स्वस्थ र दिगो वातावरणको अधिकार पनि मानवअधिकारको अभिन्न हिस्सा हो ।’

वातावरण प्रदूषणमा चीन, भारत र अमेरिका शीर्ष स्थानमा छन् । यी लगायत अन्य विभिन्न मुलुकका कारण वातावरणमा आएको असर न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धीत देशलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भन्दै गत मंसिरमा ९० देश र १२ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले १३ दिन लामो बहस गर्नुका साथै प्रतिवेदन बुझाएका थिए । सोही प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै आईसीजेले आफ्नो फैसला सुनाएको हो । सो आदेशबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको महाभामा छलफल भने हुन बाँकी छ । यद्यपि सो न्यायालयबाट प्राप्त आदेशले नेपाल जस्ता प्रदूषण गर्नमा भूमिका कम भएका देशरुले फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ । तर त्यसका लागि पर्याप्त मात्रमा छलफल र कुटनीति अपनाउन नसकिएको जानकारहरु बताउँछन् । क्षमतावान् व्यक्तिको छनोट नहुनु र कुटनीतिक पहल नहुँदा जलवायु परिवर्तनको विषय ठूला देशको प्राथमिकतामा नपरेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले बताए ।

नेपालमा भएका विभिन्न अध्ययनले जलवायु परिपर्तनका कारण हिमालहरु पग्लिने क्रममा रहेको तथा हिमताल समेत विस्फोट हुने जोखिम रहेको देखाएका छन् । गत महिना रसुवामा आएको बाढीको कारण समेत जलवायु परिवर्तनलाई मानिएको छ । तिब्बत क्षेत्रमा रहेको हिमताल विस्फोट हुँदा नेपालमा बाढी आएको बताइएको छ । यस्तै तराई मधेशका अधिकांश जिल्लामा खडेरी हुनुलाई समेत जलवायु परिवर्तन मुख्य मानिको छ । यसरी विभिन्न समयमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तन समस्या जटिल बन्दै गएको देखाएपनि कारक देशहरुले भने नेपालको अध्ययलाई चासो दिएको पाइँदैन । समस्या समाधानका लागि संयुक्त रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने वातावरणविद् भूपेन्द्र दास बताउँछन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् २०२३ मा जलवायु परिवर्तनको सामना र मानवअधिकारको संरक्षण गर्न राज्यले गर्नुपर्ने काम बारे सुझाव दिन आईसीजेलाई पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रका आधारमा आईसीजेले गत वर्ष संसारभरका देशलाई जलवायु परिवर्तनका कारण आफूले खेप्नुपरेको असरबारे प्रतिवेदन पेस र बहस गर्न आग्रह गरेको थियो । सोही अनुसार विभिन्न देशले पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदन र बहसका आधारमा सार्वजनिक भएको फैसलामा मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिको पक्षधर राष्ट्रले दिगो वातावरणको अधिकारको सुरक्षा गर्नुपर्ने भनिएको छ । आईसीजेका प्रमुख यूजी इवासावाले भनेका छन्, ‘जब कुनै देश मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धिहरुको पक्षधर बन्छ, उसले यी अधिकारहरुको प्रभावकारी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । यो दायित्व पूरा गर्न, सफा, स्वस्थ र दिगो वातावरणको अधिकारको सुरक्षा गर्नु अनिवार्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार, सफा, स्वस्थ र दिगो वातावरणको मानवअधिकार, अरु मानवअधिकारहरुको उपभोगका लागि आधारभूत र अपरिहार्य छ भन्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।’

जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले नेपालमा केही महिना अघि मात्रै सगरमाथा संवादको आयोजना गरिएको थियो । यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेशको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट खेप्नुपरेको समस्याबारे जानकारी गराएको थियो । आफ्नो देशमा परेको समस्याबारे अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको ध्यान केन्द्रीत गर्न नसक्दासम्म समस्या हुने बरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी बताउँछन् ।

छिमेकी राष्ट्रहरूसँग प्रभावकारी संवादको कमी, सक्षम कानूनी तथा प्राविधिक प्रतिनिधि अभाव, तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले भोगेको समस्या बारे जानकारी प्रभावकारी रुपमा दिन नसक्दा जलवायु परिवर्तनको विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । जलवायु परिवर्तन र भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमबारे समयमै पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरि अन्तर्राष्ट्रिय सदूदायबाट क्षतीपूर्ति पाउन सक्ने आधार समेत आईसीजेको पछिल्लो फैसलाले प्रदान गरेको छ ।