५५ वर्षपछि नेपाल अति कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी)को सूचीबाट बाहिरिएर विकासशील मुलुक बन्ने क्रममा छ । यो परिवर्तनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढाउनेछ भने आर्थिक सुधार, लगानी प्रवाह र रोजगारीका अवसर पनि विस्तार हुनेछन् । तर स्तरोन्नती भएसँगै गुम्ने व्यापार सुविधा र विदेशी सहयोगको कटौतीको जोखिम पनि उत्तिकै देखिएको छ ।

एलडीसी भन्नाले अतिकम विकसित देशलाई जनाउँछ । जुन संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको वर्ग अन्तर्गत पर्दछ । आर्थिक रुपमा कमजोर, जनतामा शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच कम तथा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम लगायतका कारण धेरै देशलाई यो सूचीमा समावेश गर्ने गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७१ मा नेपाललाई अतिकम विकसित देशको सूचीमा सूचीकृत गरेको थियो । राष्ट्रसंघले स्तरोन्नतीका लागि तोकेका विभिन्न मापदण्ड पूरा भएसँगै नेपाल ५५ वर्षपछि स्तरोन्नती हुन लागेकोे हो । एक वर्षपछि नेपालले प्राप्त गर्ने उपलव्धिलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वर्षको मंसिरमा हुन लागेको स्तरोन्नतीले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई अतिकम विकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नती हुनका लागि प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क जस्ता विषय तोकेको थियो । यस मध्ये प्रतिव्यक्ति आय सम्बन्धी मापदण्ड नेपालले पूरा गर्न बाँकी छ । विभिन्न ४५ राष्ट्र रहेको एलडीसीको समूहबाट नेपालले बाहिरिने तयारी गरेको गरेको हो ।

नेपालसँगै बंगलादेश र लाओस लगायत देश पनि विकासशील राष्ट्रका रुपमा स्तरोन्नती हुने क्रममा छन् । बंगलादेशले २०१८ र २०२१ मा दुईपटक एलडीसीका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको थियो । ४ वर्ष अघिनै मापदण्ड पूरा गरेपनि बंगलादेश कोभिड–१९ संक्रमणपछि उत्पन्न परिस्थीतिका कारण केहीपछि सारिएको हो । यस्तै लाओस पनि एलडीसीबाट बढुवा हुने तयारीमा छ । यस्तै नेपाल पछि अब एलडीसीबाट स्तरोन्नती हुने देशमा कम्बोडिया र सेनेगल छन् । यी दुई देश सन् २०२९ को डिसेम्बरमा स्तरोन्नती हुन लागेका हुन् । एलडीसी समूहबाट नेपाल बाहिरिँदै गर्दा विभिन्न अवसरको मौका छन् भने चुनौती पनि उत्तीकै देखिएको सरोकारवाला बताउँछन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दिरादेवी गौतमका अनुसार स्तरोन्नती भएसँगै नेपालमा अब लगानी योग्य वातावरण बनाउनुपर्ने चुनौती छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेको ३ मध्ये २ वटा मात्र मापदण्ड पूरा गरेको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले भने सबै मापदण्ड पूरा गरेको बताउँदै आएका छन् । अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रका रुपमा स्तरोन्नती हुन लाग्दा भइरहेको टीप्पणीलाई लिएर ओलीको असन्तुुष्टी देखिन्छ । सरकारको तर्फबाट केहि हुन नसकेको भन्दै भएको आलोचनाप्रति ओलीले असहमति जनाएका हुन् ।

अतिकम विकसित देशले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट विशेष सहायता समेत पाउँदै आएका छन् । उदाहरणका लागि विदेशमा हुने सामान निर्यातमा सहजता, सस्तो ऋण सुविधा र विकासको लागि पाउँदै आएका अनुदानलाई लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएका विषय र सुझावलाई कार्यान्वयन गरि भावि दिनमा हुन सक्ने समस्याको समाधानका लागि प्रयास गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । तर पनि विकासशील राष्ट्रमा सतरोन्नती हुँदा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमबारे भने सचेत हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरताको मार्गतर्फ लौजानका लागि विशेष जोड दिनुपर्ने पूर्व अर्थ सचिव मधुकुमार मरासीनि बताउँछन् ।

विकासशील मुलुक बनेपछि नेपालको पहिचान र सम्मानमा थप वृद्धि हुनेछ । एलडीसीको सूचीबाट हुने स्तरोन्नतिले नेपालमा लगानी भित्र्याउन, आर्थिक गतिविधि बढाउन, रोजगारी र आम्दानीमा सुधार ल्याउन विभिन्न अवसरका ढोका खुल्न सक्छन् भने मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, न्यून आयदर, गरिबी लगायत समस्या तथा वैदशीक सहायतामा हुने कमीले झन् अप्ठयारो पार्न सक्ने आँकलन समेत भएका छन् ।