संवैधानिक अड्चनको सामना एकरुपले हल भएको कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा चुलिएको छ । संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष नपुग्दै मध्यावधि निर्वाचनको संघारमा एउटा प्रदेश पुग्नु संघीयताको मर्म विपरीत हुने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेको हो । आम जनमानसमा संघीय संरचनामाथि विश्वास जागृत भइनसकेका समयमा दलहरुले देखाएको सत्ता स्वार्थको लप्काले संघीय संरचना नै पो डढाउने त हैन भन्ने संशय प्रकट भएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले पछिल्लो आठ महिनामा लगातार संवैधानिक अड्चनको सामना गरिरहेको छ । गत पुष १० गते एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुको सत्ता गठबन्धनबाट बनेको हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्व सरकार ढलेसँगै बनेकासरकारले संवैधानिक अड्चन तोड्न सकेका छैनन् । यो आठ महिनामा संविधानको धारा १६८ (२) को भुमरीमा घुमिरहेको कोशीको सत्ता–राजनीतिलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सो धाराबाट अघि बढायो ।

पुसयता कोशीमा ३ पटकसम्म संविधानको एउटै धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सर्वोच्चको फैसला सँगै कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा पदमुक्त भएपछि अहिलेधारा १६८ (३) ले सरकार बनेको छ । तर, यो सरकारले पनि संवैधानिक अड्चन बेहोर्ने निश्चीत प्रायःछ । कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाए त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बन्ने सरकारले पनि संवैधानिक समस्या समाधन गर्न नसके कोशी प्रदेश अन्ततः मध्यावधि निर्वाचन तर्फ धकेल्लिने छ ।संविधानविद डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानको धारा १६५(५) अन्र्तगतको सरकारले पनि विश्वासको मत प्राप्त नगरे बन्ने कामचलाउ सरकारले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री थापालाई भदौ ४ मा प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीले विश्वासको मत दिएपछि थापा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक हैशियत गुमायो । दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले ३० दिन अर्थात असोज २१ भित्र विश्वास सिद्ध गर्नुपर्नेछ । तर, अहिलेको परिस्थितिमा कुनै नाटकीय परिवर्तन नभए त्यो सम्भव छैन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४० सांसद छन्, जसमध्ये एक जना सभामुखको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी उपसभामुख सृजना दनुवार छन् । राप्रपाका ६ सांसद छन् । त्यस्तै,कांग्रेस सहित केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग ४७ सांसद छन् ।

राप्रपाले समर्थन गर्दा समेत मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मतका लागि २ सिट पुग्दैन् । तर, पछिल्लो समय राप्रपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग नगर्ने बताइसकेको छ । राप्रपाले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने संभावनाकाबीच मात्रै आफ्नो भूमिका रहने यसअघिनै घोषणा गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राप्रपाको रणनीति के हुन्छ ? राप्रपा नेता प्रदेश सांसद अम्बर बहादुर विष्टले भनेः हाम्रो भूमिका संवैधानिक अड्चन जोगाउँदै प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन रोक्नु हो । तर,यो बीचमा केन्द्रमा कुनै निर्णय भए सोहि अनुरुप अघि बढ्न सक्ने उनको भनाई छ । अहिलेलाई मुख्यदलहरु नै मिल्न उनले सुझाए ।

प्रदेशको अंकगणीत हेर्दा कांग्रेस सहितको गठबन्धनसँग अहिले पनि बहुमत संख्या छ । तर, प्रदेशसभाको सभाअध्यक्षता ग्रहण गर्ने सदस्य छैनन् । यस्तो अबस्थामा एमालेबाट उपसभामुख बनेकी दनुवार भदौ ४ मा झैं प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नबाट पछि हटिन भने पुनः केन्द्रीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारले विश्वासको मत गुमाउने छ । जसरी पनि सत्ता हत्याउने प्रयासका कारण थापा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक समस्या बेहोर्यो । यहि गल्ती अब नगर्ने पक्षमा स्वयम कांग्रेस नेताहरु लागिरहेका छन् ।संविधान विपरित मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका थापाको सरकार एक महिना टिकेन । कांग्रेस नेता प्रदेश सांसद केदार कार्की केन्द्रीय नेताहरुको आदेशलाई मान्दा प्रदेशमा समस्या आएको स्विकार गर्छन् ।

कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्पष्टताको द्योतक भनेकै असहिष्णु र निषेधको राजनीति हो । संवैधानिक र नैतिक अड्चन टार्न हाललाई सहमतिको राजनीतिको बिकल्प छैन । माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङ्वो पनि दलहरु मिल्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । प्रदेशको नामकरणका कारण पहिचानवादीहरुको आन्दोलनका कारण अप्ठेरो स्थीतिबाट गुज्रदै आएको कोशी प्रदेश पछिल्लो समय सत्ता स्वार्थ केन्द्रित निकृष्ट राजनीतिक दाउपेचको शिकार बनिरहेको छ । आफ्नो राजनीतिक अस्तीत्व जोगाउने प्रयासमा मुख्य दलहरुले संघीय संरचना कै मजाक बनाइरहेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दलहरुले प्रदेशको अस्तीत्व कसरी बचाउँछन् त्यो मुख्य चुनौती बनेको छ ।