एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिएसँगै आगामी शुक्रबवारभित्र अर्को सरकार बनाउनुपर्नेछ । यसअघिका सरकारले विश्वासको मत कायम राख्न नसकेपछि अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको अन्तिम विकल्प खुला भएको छ । प्रदेशसभा गठनको झन्डै १० महिनाभित्र पाँचौ सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यतामा दलहरु परेका छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकार बन्न नसकेमा प्रदेश सभा भंग भई मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलिने जोखिम यथावत् छ । त्यसैले दलहरुले प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व दिनुपर्ने र सत्ताको हानथापलाई छाड्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन् ।

विश्वासको मत नपाउने भएपछि गत शनिबार हिक्मतकुुमार कार्कीले कोशी प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा घोषणा गरे । अघिल्लो पटक विश्वासको मत जुटाउन नसकेर मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका कार्कीले यो पटक भने त्यसको सामना नगर्दै राजिनामा गरेका हुन् । उनको राजिनामासँगै कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा पाँचौ सरकार बनाउनुपर्ने भएको छ । राजिनामा दिदै गर्दा कार्कीले केन्द्रको निर्णयका कारण प्रदेश सरकार गठनमा समस्या भएको टिप्पणी गरेका थिए । कोशीको राजनीतिमा केन्द्र हाबी भनी उनले लगाएको आरोपको अन्य दलले भने प्रतिवाद गरेका छन् । कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीेले केन्द्रसंग भएको छलफललाई नकारात्मक भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् ।

केन्द्रीय गठबन्धनको निर्देशन र सुुझावलाई नै अन्तिम निर्णय मान्ने दलहरुको प्रवृत्तिकै कारण प्रदेश सरकार अस्थिर बन्न पुगेको हो । प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व दिएर जनसरोकारका विषयमा लाग्नुपर्ने दलहरु सत्ता दाउपेचको खेलमा लाग्दा चौथो पटक बनेको सरकारले पनि निरन्तरता पाउन सकेन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाकी प्रदेशसभा सदस्य नीमसरी राजवंशी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु सत्ताकेन्द्रीत राजनीतिमा बढि सक्रिय भएको बताउँछिन् ।

नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा कंग्रेस र माओवादीसहितका दलहरुका लागि पेचिलो मुद्धा बन्दै गएको छ । कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुुनुुपर्ने बताइरह्दा पार्टीभित्रै मतभिन्नता पाइन्छ । दुई पटक सरकारको नेतृत्वमा असफल भएको भन्दै कांग्रेसजनमै असन्तुुष्टि र दलका नेता फेर्नुुपर्ने आवाज उठेको छ ।

यसअघि दुई पटक कंग्रेस नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको माओवादीले अबको सरकारको नेतृत्वमा दावी गर्न थालेको छ । माओवादी सांसद सम्झना तामाङ थाम्सुुहाङ्गले अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने र आफूहरुको दाबी रहेको बताएकी छन् ।

गत पुुस १० गते केन्द्रमा एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धन बनेपछि कोशीमा पनि उनीहरुकै अगुवाइमा सरकार बन्यो । कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता कार्की गत पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको सम्मुखमा केन्द्रीय सरकारको समीकरणमा फेरबदल भएपछि प्रदेशमा सत्ता हेरफेरको खेल सुरु भएको थियो । माओवादी केन्द्र र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएर कार्कीले गत असार १५ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन सकेनन् र पदमुक्त भए । गठबन्धनकातर्फबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपनि संवैधानिक परिक्षणमा सही सावित हुन सकेन । ४६ सांसद मात्र भएकाले विश्वासको मत लिन गठबन्धनले असार २१ मा सभामुख बाबुुराम गौतमको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुखले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको थियो । तर सर्वोच्चले सभामुखको हस्ताक्षरलाई असंवैधानिक करार दिदै एक साताभित्र अर्को सरकार गठन गर्न आदेश दिएपछि पुनः थापा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर थापालाई विश्वासको मत जुटाउन माओवादीबाट निर्वाचित सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराइएको थियो । त्यसपछि विश्वाासको मत लिने क्रममा नाटकीय घटनाक्रम देखिए ।

 सभामुखको अध्यक्षता गरेकी उपसभामुख सृजना दनुुवार अचानक विरामी भएको भन्दै काठमाडौं आएपछि र केही सांसद विदामा बसेपछि गठबन्धनलाई विश्वासको मतमा अर्को चुनौति थपियो । त्यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सरीले समेत समर्थन दिएर तत्कालिन मुख्यमन्त्री थापाको सरकार जोगाउने प्रयास गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्त खारेज गर्दै दिएको परमादेशका आधारमा एमाले नेता कार्कीले फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएपनि लामो समय टिक्न सकेन र एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका बीच राजिनामाको विकल्प रोज्न पुगे । यस्तै गोलचक्करका कारण प्रदेशसभाका कामकारवाही प्राभवित भएका छन् । त्यहाँ संसदीय समिति समेत गठन हुन सकेको छैन । प्रदेशसभा गठन भएको एक बर्ष नपुग्दै लगातार सरकार फेरिएपछि कोशीमा सरकार गठनका सबै संवैधानिक प्रावधानको पालना हुने भएको छ । अब बन्ने सरकारले पनि स्थायित्व पाउन नसके प्रदेशसभा भंग भई मध्यावधिमा जानुपर्ने जोखिम बढाएको छ ।