सरकारले सबै स्थानीय तहमा पूर्ण दरबन्दीका कर्मचारी खटाउन सकेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसक्दा एक सय बढी स्थानीय तह निमित्तका भरमा चल्दा काम प्रभावित भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका स्थानमा निमित्तले काम चलाइरहेका छन् । सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउंपालिकाका अध्यक्ष अरुण कुमार मण्डल प्रशासनिक दख्खल नहुंदा भएको गल्तीको परिणाम आफूहरुले भोग्नु परेको बताउंछन् । उनी भन्छन् ः स्वास्थ्य तिरको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकियको जिम्मा दिएको छु , केही गल्ती भयो भने गाउंपालिकाले नै सबै बेहोर्नु पर्छ ।

७ सय ५३ मध्ये ८० गाउंपालिका र ५० बढी नगरपालिका निमित्तका भरमा चलेका छन् । कतिपयमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत छैनन् भने कतिपय प्रमुख लेखा अधिकृत समेत नरहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । एउटै लेखा अधिकृतले दुईटा तीनवटा पालिका पनि धान्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरु नै बताउंछन् । निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारीले कम्तिमा पनि २ वर्ष एउटा स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले नै २ वर्ष पनि नपुगी सरुवा गर्ने गरेको नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुंगाना बताउंछन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नराख्ने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मात्र नभएर मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खरदार, सुब्बा समेत पठाउन नसकेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउंपालिका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरी कर्मचारी नहुंदा सेवा प्रवाह नै ठप्प भएको बताउंछन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग, संघ लोकसेवा आयोगबाट पनि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति नभएको उनको भनाई छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले पठाउने व्यवस्था छ । सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । लामो समयदेखि स्थानीय तहहरु निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालनमा रहेको गाउंपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डे बताउंछिन् । निमित्तका भरमा स्थानीय तह चल्दा काम प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको गुनासो उनी गर्छिन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने जनशक्ति अभावकै कारण स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पठाउन नसकिएको जनाएको छ । कतिपय पालिकामा कर्मचारी अपुग भएरै कारण प्रमुख प्शासकिय अधिकृत पठाउन नसकेको, कतिपय पालिकामा मानविय समस्याका कारण फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था र कतिपयमा रोजेको अधिकृत पठाउन नसकिएको मन्त्रालयका सह प्रवक्ता अश्विन कुमार पोखरेल बताउंछन् । लोक सेवा आयोग मार्फत कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुलाइएको र केही उपसचिवमा बढुवा भएकालाई स्थानीय तहमा पठाउने तयारी भइरहेको उनको भनाई छ ।

चारजना कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम एकजनाले मात्र गर्नुपर्दा सेवाग्राहीले समयमा सेवा प्राप्त गर्न पाएका छैनन् । जनशक्ति अभावका कारण कर्मचारीले समयमै काम गर्न नसक्दा सेवाग्राहीमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ । सेवाग्राहीले भनेका बेला सेवा नपाउंदा घरघरमा सिंहदरबार भन्ने नारा, नारामै सिमित बन्दै गएको छ । त्यसकारण जनतालाई संघीय प्रणालीको महसुस गराउन पनि सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन आवश्यक छ ।