चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह पिजीमा एमडी एमएस अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी प्रतिष्ठान सरहको निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजमा समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले निजी मेडिकल कलेजहरुले पनि सरकारी प्रतिष्ठान सरह नै निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेललाई बुझाएको हो । 

कार्यदलको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईलाई समेत बुझाइएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशन अनुसार सिफारिस कार्यान्वयन हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताउनुभयो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र अनुसार यसै शैक्षिक सत्रदेखि निजी मेडिकल कलेजले पनि पिजीमा सरकारी सरह आठौं तहमा मेडिकल अफिसर सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेपछि निजी मेडिकल कलेजहरुले विरोध जनाएका थिए । 

उनीहरुले पिजीका लागि सिट माग गर्ने फारम समेत भरेका थिएनन् । त्यसपछि निर्वाह भत्ताको विषय समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीलाई जिम्मा लगाउनुभएको थियो ।