गत असोजमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले व्यक्ति हत्यामा दोषी ठहर भएका नेपालगञ्जका रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिनाहा गरेपछि चौतर्फी आलोचना भयो । कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै ढकाललाई दिइएको माफीलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि उनी फेरि जेलमा परिसकेका छन् । सोही रिटमाथि अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको छ । र, अदालतले फौजदारी अपराधका दोषीलाई माफी दिने वा जेल सजाय घटाउन कार्यकारी र राष्ट्र प्रमुखलाई पूर्ण स्वेच्छाचारी अधिकार नभएको व्याख्या गरेको छ । हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई माफी दिनुअघि कानूनका व्यवस्थालाई पालना गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ । अदालतको फैसलापछि अबका दिनमा हत्याका दोषीलाई माफी दिने वा सजाय घटाउने कार्य निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

गत असोजमा संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले योगराज ढकालसहित ६ सय ७० कैदीको बाँकी कैद सजाय मिनाह दिए । बाँकेका स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता ढकालले घरेलु हतियार प्रयोग गरी चेतन मानन्धरको हत्या गरेका थिए । उनलाई २०७२ वैशाखमा बाँके जिल्ला अदालतले हत्याको अभियोगमा २० वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । ढकालले आठ वर्ष मात्र जेल जीवन बिताएका थिए भने बाँकी १२ वर्ष माफी पाएका थिए । उनको बाँकी कार्यकाल माफी दिने सरकारी निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। सो निर्णयलाई मानन्धरकी तत्कालीन पत्नी भारती शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिँदै मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । 

गत कात्तिक १६ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले संवैधानिक र कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै माफी दिने निर्णय खारेज गरेको थियो । अदालतको आदेशलगत्तै ढकाल पक्राउ परेका थिए । सामान्यतया दोषीले न्यायपालिकाले तोकेबमोजिम जेल सजाय पूरा गर्नुपर्छ । तर, यो फैसलालाई केही कानुनका जानकारहरु भने न्यायमूर्तीले यसअघि आफैले ६० प्रतिशत कैद छुट अदालतले दिन नमिलेपनि कार्यकारीले दिन सक्ने गरि परमादेश गरेको अवस्था रहेको बताउँदै आएका छन् । उनले भने, गम्भिर प्रकृतिका जघन्य अपराधलाई माफी दिइरहेका अवस्थामा सबै मुद्दालाई समान रुपमा हेर्नुपर्छ ।

कार्यकारीले सजाय माफी लगायत निर्णय गर्नुअगाडी पीडितको सहमति लिनुपर्ने समेत सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । माफी दिनुअघि कैद सजायको अवधि र अपराधको गम्भीरताको अनुपातमा कैद सजायको अवधिलाई विचार गर्नुपर्ने नजिर समेत सर्वोच्चले स्थापित गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने, सर्वोच्चको फैसला र स्थापित नजिरले आगामी दिनमा पीडितले राहतको महसुस गर्ने छन् ।

संविधानको धारा २ सय ७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ । तर अदालतको फैसलाले स्वेच्छाचारी रुपमा माफी दिने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठीले भने, माफीसम्बन्धी निर्णय गर्नुअघि अदालतले तोकेको नजिर सरकारले पालना गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

नेपालमा कैद कट्टी र माफी मिनाहाको व्यवस्था अन्तरिम शासन विधान, २००७ बाटै गरिदै आएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपालको अधिराज्यको संविधान २०४७ र नेपालको संविधान २०७२ मा न्यायीक निकायले गरेको सजायलाई माफी मुल्तबी वा कम गर्न सक्ने व्यवहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । तर, २०७२ को संविधानको धारा २ सय ७६ ले कानुन बमोजिम भनेको अवस्थामा सजाय माफी गर्दा कानुनको विद्यमानता र त्यसको अनुशरण गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ । अदालतले भनेको छ– “विगतको संविधानका रहेका अभिव्यक्ति र तदनुसार गरिएका अभ्यासलाई हेरेर सजाय माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्ने पूर्ण अधिकार राष्ट्र प्रमुखमा रहेको र यस सम्वन्धमा अन्य कुनै कानूनी सर्तहरुको अनुसरण वा पालना गर्नु नपर्ने भनी सम्झन मिल्ने देखिदैन ।” रिगल ढकालको मुद्धाको सन्दर्भमा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठले राष्ट्र प्रमुखले गरेका निर्णय पनि न्यायीक परिक्षण गरिन्छ भन्ने उदाहरण दिएको र पीडितको न्यायको हकलाई स्थापित गरेको छ, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने ।

रिगल ढकालको सन्दर्भमा मात्र होइन, यसअघि पनि राष्ट्रपतिबाट भएका सजाय मिनाहा र माफीको बिषय पटक पटक विवादित हुँदै आएका छन् । सरकारको सिफारिसमा २०७५ सालमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा व्यक्ति हत्याका दोषी बालकृष्ण ढुंगेलसहित ८ सय १६ जना दोषीलाई माफी दिएकी थिइन् । यस्तै, टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार तथा पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई केही महिना अघि माफी दिने राष्ट्रपति पौडेलको निर्णय पनि विवादित बन्दै आएको छ । गत वैशाख २० गते हत्याकाण्डमा मारिएका प्रहरी अधिकृतकी श्रीमती शारदा कडायत बोहराले उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै रिट दायर गरेकी थिइन् । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले जेठ २४ गते आममाफी दिनुको कारणबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गर्दै आदेश दिएको थियो । रिट निवेदनमा अदालतले फैसला गर्न बाँकी छ ।