नेपाल समाजवादी पार्टीको विभाजनसँगै डा. बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक यात्रालाई लिएर विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्ने भन्दै माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका भट्टराईले नयाँ शक्ति हुँदै विभिन्न दलसँग एकता र विभाजन दुवैको सामना गरेका छन् । संविधान जारी भएपछि बदलिदो परिस्थितिमा सबल समाजवादी शक्ति बनाउने योजनामा रहेका भट्टराईलाई राजनीतिक सफलता भने मिलेको छैन । पार्टीमा भएको पछिल्लो विभाजनपछि त राजनीतिमा भट्टराई एक्लिदै गएको टिप्पणी समेत भएको छ । यस्तो अवस्थामा भट्टराईको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न र जिज्ञासा सतहमा आएका छन् ।

नेपाली राजनीतिमा पार्टी परित्याग र विभाजनको श्रृंखलामा रुमल्लिएका नेताहरुका लागि एउटा यक्ष प्रश्न, आखिर राजनीति किन र कसका लागि ? राजनीतिमा अब्बल नेताका रुपमा छबि बनाएका कतिपय नेताहरुका लागिपार्टी परित्याग र विभाजन एउटा नियति हो की बाध्यता भन्ने सवाल सतहमा छ । पछिल्लो समय नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पुर्वप्रधानमन्त्रीडा. बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक यात्रासँग पनि यस्तै अनेकौं प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् । माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने बिषयमा दलभित्र सहमति हुन नसकिरहेका बेला नेता महिन्द्रराय यादवसहितका केही नेताले चार बुँदे सहमति गर्दै माओवादीसँग एकताको बाटो रोजेपछि भट्टराईको आगामी यात्राप्रति चासो प्रकट भएको हो ।

एकता संयोजन समितिले एकतालाई मूर्त रुपमा दिन नसकेका बेला यादव पक्षधरले किन एकलौटी रुपमा माओवादीसँग एकताको सहमति गरेको हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यादव पक्षधरले भने नेता भट्टराई पक्षधरको बेइमानीका कारण माओवादीसँगको एकतालाई स्वाभाविक भनेको छ । भट्टराईसँगको करिब तीन दशक लामो राजनीतिक सहकार्य तोड्दै माओवादीसँंग एकतामा उभिएका यादव पक्षका नेता गंगानारायण श्रेष्ठ गत मङ्सिर ६ गते बसेको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले माओवादी केन्द्रसंँग एकता संयोजनको बैठक बसेर गरिएको निर्णय भट्टराई पक्षधरले नमानेको बताउँछन् ।

पार्टी विभाजन भएपछि भट्टराईले नेसपालाई अग्रगामी वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उभ्याउने बताएका छन् । लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद, समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र उन्नत अर्थतन्त्र मुद्धासहित वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा जोड दिएका भट्टराई पार्टी विभाजन हुनुलाई कतिपय नेताहरुको अवसरवादको रुपमा टिप्पणी गर्छन् । भट्टराई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा गरिएको चारबुँदे सहमतिलाई कलाविहिन नाटकको संज्ञा दिएका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा वार्ता टोली रहेपनि आफूलाई जानकारी नदिइ गरिएको निर्णय अमान्य हुने भट्टराईको भनाइ छ ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएको केही दिनपछि माओवादी पार्टीबाट अलग भई भट्टराईले २०७३ असार २८ मा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरे । माओवादीबाट अलग भएको चार बर्षपछि २०७६ बैशाखमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालसंँग भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीको एकता भएपछि जनता समाजवादी पार्टी बनाइएको थियो । त्यसको ठीक एक वर्षपछि २०७७ बैशाखमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपासँग एकता भइ जनता समाजवादी पार्टी जसपा बन्यो । तर, जसपा पनि २०७८ जेठमा विभाजन हुँदा ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायतले लोसपा बनाएका थिए । त्यतिबेला भट्टराई र यादव लगायत नेता भने पुरानै पार्टीमा रहे । तर, उपेन्द्र यादवसँगको टकरावपछि भट्टराईले सो पार्टी छाडेर २०७९ असारमा महिन्द्र राय यादवसँग मिलेर नेपाल समाजवादी पार्टी बनाएका थिए । त्यसपछि नेसपाले माओवादी केन्द्रसँग मिलेर केही स्थानमा चुनाव लडेको थियो ।

माओवादीसँगको चुनावी तालमेलपछि नेसपाले केन्द्रमा दुई तथा बागमति प्रदेश र गण्डकी प्रदेशसभामा एक÷एक सिट जितेको थियो । तर अहिले आएर फेरि नेसपा विभाजित हुन पुगेको हो । पार्टी विभाजन भएपनि भट्टराईले वैकल्पिक शक्तिको राजनीतिलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । यो अवस्थामा भट्टराईको राजनीतिक यात्रालाई लिएर चासो बढ्नु स्वभाविक हो । उनको आगामी राजनीतिक कदमबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन् ।

नयाँ शक्ति हुँदै समाजवादी पार्टीसम्म आइपुग्दा, पार्टीभित्रको विश्वसनियता गुमाउँदै गएकोले पनि भट्टराईको वैकल्पिक धारमा फर्किने आकाङ्क्षा अर्थहीन रहेको विश्लेषण गरिएको छ । राजनीतिक घटनाक्रमसंँगै पार्टी निर्माण देखि निर्णयसम्मका काममा भट्टराईको केही कमजोरीपनकै कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना हुन गएको बुझाइ विश्लेषक डम्वर खतिवडा छ ।

बौद्धिक र विकासमा भिजन भएका नेताको पहिचान बनाएका डा. भट्टराईको दशकौँ लामो राजनीतिक यात्राउतारचढावपूर्ण छ । अखिल भारतीय नेपाली विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीति सुरु गरेका भट्टराई २०५२ माघ २१ गते तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसमक्ष ४० बुँदे माग राखेर अघि बढेका थिए । १० वर्षे सशस्त्र युद्ध र त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६५ भदौ २ गते दाहाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री भए ।

२०६८ भदौ १२ गते भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यतिवेला काठमाडौंको सडक विस्तार लगायत विकासका योजनाका कारण भट्टराईको निकै प्रशंसा भएको थियो । बदलिँदो परिस्थितिमा भट्टराई अब कसरी अघि बढ्छन् र वैकल्पिक शक्ति बनाउने प्रयत्न कति सफल हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।