भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने भन्दै वर्षौँदेखि पहल हुँदै आएपनि त्यसले सार्थकता पाउन भने सकेको छैन । भूमीहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण गर्दै भूमिमाथि उनीहरुको पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले पटक–पटक भूमि सम्वन्धि आयोग र समिति बनेपनि उनीहरुको समस्या हट्न नसकेको हो ।

 तीन दशकको अवधिमा १८ वटा आयोग बनेपनि भूमिहीनको समस्या पूर्णरुपमा समाधान हुन सकेको छैन । २०७८ भदौमा गठन गरिएको आयोग सरकारले खारेज गरेपछि अब भूमिहीनलाई जग्गा दिने लगायत काम कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

२०७८ मा केशव निरौला संयोजक रहने गरि गठन गरिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग चैत ८ गते सरकारले खारेज ग¥यो । सरकारले अब अर्को आयोग कहिले गठन गर्छ त्यसको टुङ्गो छैन । सरकारी विवरण अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने, जग्गा दर्ता गर्ने, जग्गा वितरण गर्ने नाममा पछिल्लो तीन दशकको अवधिमा १८ पटक विभिन्न आयोग तथा समिति गठन भएका छन् ।

 केहि समय अघि सरकाले निरौला नेतृत्वको आयोग खारेज गरेसँगै फेरि अर्को आयोग गठन गरि कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने चुनौती खडा भएको छ । २ लाख ४४ हजार कित्ता नापजाँच गरि पुर्जा वितरणको तयारी भएको अवस्थामा आयोग खारेज गरिएको आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष केशव निरौला बताउँछन् ।

आयोगको पछिल्लो वर्षीक प्रतिवेदन २०८०÷८१ अनुसार हाल नेपालमा दलित ७२ हजार ८ सय २०, भूमिहीन सुकुम्बासी १ लाख ४४ हजार ३ सय २१ र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या ६ लाख ९४ हजार १ सय ९० छ । आयोगले २०७९÷८० मा ४ सय १४ भूमिहीन दलित, ४ सय ८ सुकुम्बासी, र १ सय ३६ अव्यवस्थीत बसोबासीलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको जनाएको छ ।

एकातिर भूमि आयोगले आफ्नो काम गरिरहने तर, सरकारले आफू मातहतको अधिकारको प्रयोग गरेर अयोग नै विघटन गर्न सक्ने सम्मको व्यवस्थाले भूमिहीनलाई जग्गा दिन समस्या हुने गरेको छ । त्यसैले यस्तो व्यवस्थालाई नै हटाउनुपर्ने भूमि आयोगका पूर्व अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञावलीको भनाइ छ ।

भूमिसुधारको मुद्दा उठ्न थालेको दशकौँ भइसक्यो । पञ्चायतकालीन समयमा पनि भूमिको समस्या समाधानका पहल नभएका होइनन् । त्यसो त २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४७ सालमा द्रोणप्रसाद आचार्य नेतृत्वमा भूमि आयोग गठन भएको थियोे । पछिल्लो तीन दशकको अवधिमा बनेका १८ वटा आयोगबाट विभिन्न चरणमा १ लाख ६० हजार बढी भूमिहीन परिवारलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण भएको छ ।

तर, तत्कालीन आयोगले मनोमानी रुपमा वितरण गर्दा जग्गा धनी पुर्जाको प्रयोग गर्नबाट कतिपय परिवार वञ्चीत भएको भूमिहीनको पक्षमा बहस पैरवी गर्दै आएकाहरुको बुझाई छ । सरकारले जग्गा वितरणका लागि अयोग गठन गर्ने तर कार्यान्वयनको पक्षमा जोड नदिँदा भूमिहीनलाई झुक्याइएको अधिकारकर्मी विश्वाश नेपाली बताउँछन् ।

मुलकमा भएका राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने गरिएको छ । तर राजनीतिक नेतृत्वले तदारुकता नदेखाउँदा उनीहरुको समस्या ओझेलमा परिरहेको छ । सरकारले भूमि आयोग खारेज आवश्यकता अनुसार गरिरहेको बताइरहँदा आयोगका पूर्व पदाधिकारीले भने असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । सत्ता परिवर्तन भए लगत्तै सरकारले आयोग विघटन गर्नुको उचित पुष्टि गर्न नसकेको आयोगका निर्वातमान अध्यक्ष निरौलाको भनाई छ । आयोग खारेज गरेर सरकारले जनता विरोधि काम गरेको उनी बताउँछन् ।

सरकारले गठन गरेका आयोगहरू विनाविकल्प विघटन हुँदा त्यसको स्वामित्व कसले लिने भन्ने अन्योल छ भने राज्यले फेरि एउटै बिषयमा समय र आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था समेत बनेको छ । बहुदलिय व्यवस्थापछि आफ्नो अवस्था परिवर्तन हुने कति भूमिहीनको अपेक्षा अझै पूरा हुन सकेको छैन भने निर्वाचनका समयमा चुनावी एजेण्डा बनाउने दलहरुप्रति निराशा बढ्दै गएका छन् ।

समयमा नै जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिन नसक्दा भूमीहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीहरु त समास्यामा छन् नै त्यसबाट सरकारले समेत वार्षीक रुपमा ठूलो रकम राजश्व गुमाइरहेको छ । आयोगका अनुसार भूमिको समस्या समाधान नहुँदा कम्तिमा २५ प्रतिशत जग्गाको राजश्व सङ्कलन समेत हुन सकेको छैन । 

नविन कोइरालाका अन्य लेखहरु पढ्न यहाँ थिच्नुहोस् ।