संविधान जारी भएको झण्डै एक दशक बित्नै लाग्दा पनि आवश्यक कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्दै आएका छन् । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु भएको ७ प्रदेश सहितको संघीयताको व्यवस्था गरेको छ । संविधान जारी भएपनि आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेशस्तरमा कामकारबाहीमा समस्या हुने गरेको छ । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि साझा र एकल अधिकारको व्यवस्था छ । प्रदेशका लागि अधिकारको व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएपनि प्रदेशले सबै कानुन बनाउन नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ । २०७२ मा नयाँ संविधान बनेपछि नेपाल एकात्मकबाट संघीय मुलुक बन्यो र २०७४ देखि संघीयता अभ्यासमा गयो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसारको कानुन निर्माणमा संघ जिम्मेवार नबन्ने हो भने प्रदेशहरू थप निष्प्रभावी हुने जोखिम समेत उत्तिकै रहेको कतिपयको बुझाई छ । संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेशको कामकारबाहीमा समेत असर परेको उनीहरुको धारणा छ । प्रदेश सरकार कमजोर हुनु र संरचनाको अभावमा समेत समस्या उत्पन्न भएको कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री भीम प्रसाद आचार्यको भनाई छ ।

संघले बनाएको ऐन केन्द्रमै केन्द्रित रहँदा प्रदेशले बनाएका ऐन कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसारको कानुन निर्माणमा संघ जिम्मेवार नहुने हो भने प्रदेशहरु थप निष्प्रभावी हुने जोखिमपनि रहने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीभित्र राखिएका विषय पनि संघीय कानुनअनुसार कार्यान्वयनमा जानुपर्ने स्थिति छ । संघ र प्रदेशबीच तालमेल नमिलेकै कारण समस्या देखिएको उनीहरुको बुझाई छ । निजामति, प्रहरी, शिक्षा लगायतका कानुन संसदमै अड्किएका छन् । एकात्मक अधिकार तल्लो तहको सरकारमा जान्छ कि भन्ने त्रासले समेत कानुन निर्माण नभएको कानुनका जानकार बताउँछन् । संविधानले अधिकार दिएपनि आशातित रुपमा प्रदेश बलियो बन्न सकेको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानको धारा २३२ ले अधिकार दिएपनि संघले हस्तक्षेप गरेको बताउँछन् ।

देश प्रादेशिक संरचनामा गएपनि कानुनको अभाव तथा राजनीतिक अस्थिरताले प्रदशेमा आशातित विकास समेत हुन सकेको छैन । कानुन बनाएपनि कतिपय अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरताले समेत समस्या निम्तने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । राजनीतिक नेतृवले अपन्तव नलिनाले समेत प्रदेश कानुन तर्जुमाका लागि समस्या भएको छ । संघीयता विद् डाक्टर खिमलाल देवकोटा संघीयता कार्यान्वनको सुरुवाती चरणमा रहेकाले प्रदेशको स्थायीत्वका लागि स्थानीय तहको जस्तै परिकल्पना गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

संघ, स्थानीय होस् वा प्रदेश सरकारले आम नागरिकलाई सुशासन दिनका लागि नीति आवश्यक पर्छ । ती नीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको आवश्यकता पर्छ । राज्यलाई कानुनी रूपले अगाडि बढाउन सघाउँछ । प्रहरी र कर्मचारी चलाउने महत्वपूर्ण कानुन नबन्दा सिधा असर प्रदेशमा परिरहेको छ । कानुन निर्माणका चरणमा रहेकाले प्रदेशमा काम नै रोकिने अवस्था भने नभएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीको भनाई छ । संघीयता कार्यान्वयनका साझा अधिकारको सवाल ३÷४ वटा विधेयक बाहेक अन्य अड्केको अवस्था नभएको मन्त्रालयकी सहसचिव एवम् प्रवक्ता निर्मला अधिकारी भट्टराईको दाबी छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्न सकेको छैन । कानुनको अभाव र राजनीतिक खिचातानीले परिकल्पना गरे अनुसार प्रदेशले अधिकार कार्यान्वयन गर्न पाएको छैन । केन्द्र सरकारले यसका लागि प्रदेशलाई स्वायक्त बनाउन कानुन निर्माणमा सघाउ पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ ।