सरकारले सूचना तथा प्रविधी नीति २०७२ मार्फत ५ वर्षभित्र डिजिटल साक्षरता ७५ प्रतिशत पु¥याउने लगायत लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । ती लक्ष्यहरु अलपत्र भएका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । सूचना प्रविधिको बजार विस्तार हुँदै जाँदा सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा गर्न पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ । नेपालबाट आईटीको निर्यात बढाउन प्रवल सम्भावना भएपनि अहिले भएका पुर्वाधार तथा प्राविधिक समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी मुलुकमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ लाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्ष मान्दै सरकारले आईटी जनशक्तिलाई फेलोसिप र इन्टर्नसिपका सामान्य कार्यक्रमदेखि अत्याधुनिक आईटी हब निर्माण, ई–गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई स्तरोन्नती गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएको हो । जसका लागि विक्रम सम्वत् २०८१ सालको साउनदेखि २०९१ सम्मलाई प्रविधि दशक घोषणा गरिएको छ । संसदमा नयाँ बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवको रुपमा विकास गर्ने बताए ।

डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारका लागि वित्तीय सुधारअन्तर्गत डिजिटल भुक्तानीको प्रवद्र्धनसँगै केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सीको तयारी लगायत बिषय बजेटमा उल्लेख गरिएका छन् । त्यस्तै, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवद्र्धन र नियमनका लागि पनि सरकार अग्रसर हुने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । बजेटमार्फत् सरकारले सूचना प्रविधि दशक घोषणा गर्दै अर्बौँ रुपैयाको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेपनि यसलाई चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । यसका लागि सरकारले थुप्रै पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउन्डेसनका अध्यक्ष पंकज जलान पुुर्वाधार, इन्टरनेट ब्याण्ड विथ जस्ता समस्याको समाधान गर्न सरकार अग्रसर भएमा मात्र सरकारी लक्ष्य पुरा हुने जलानको तर्क छ ।

सरकारले सूचना तथा प्रविधी नीति २०७२ मार्फत ५ वर्ष भित्र डिजिटल साक्षरता ७५ प्रतिशत, आईटी क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान २ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याउने र सरकारी सेवालाई ५५ प्रतिशत अनलाईन बनाउने उल्लेख गरेको थियो । तर सो नीति अनुसार काम हुन सकिरहेको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब, ललितपुरमा ज्ञान पार्क, काठमाडौं र बुटवलमा सूचना प्रविधि पार्क लगायत योजना अघि सारेको छ । 

ललितपुरको खुलमटारमा ज्ञान पार्क स्थापनाका लागि सरकारले १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने जस्ता व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अतिआवश्यक ल्यापटप, ट्याबलेट जस्ता सामाग्रीहरुमा ५ प्रतिशतको अन्तशुल्क कर लगाउने सरकारी नीतिप्रति भने सम्वद्ध व्यवसायीहरुको असन्तुष्टी देखिएका छन् । कम्प्युटर एसोसिएशन नेपाल महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री पर्याप्त महात्रामा नभएको बताउँछन् ।

सूचना प्रविधिको विकासको लागि अपरिहार्य डिभाइसमा अन्तशुल्क लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर पार्ने व्यवसायीको चिन्ता हो । विगतका वर्षहरुमा पनि सुचना प्रविधि क्षेत्रमा निकै महत्वकांक्षी बजेट राखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८० – ८१ मा पनि उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर माफर्त इन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द, सार्वजनिक विद्यालय एवंम क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पुरयाउने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जन सहित कार्यान्वयन गर्ने, विद्युतीय तथ्यांकहरुको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो । 

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता एकाइसौँ शताब्दीको आवश्यकता भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय साइबर सुुरक्षा केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख थियो । नयाँ योजना बजेटमा राख्न सरकारले अग्रसर भएपनि त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो हुँदै आएको जानकारहरुको भनाइ छ । लर्ड बुद्ध फाउन्डेसनका अध्यक्ष जलानले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राखिएको आयोजना कार्यन्वयनका लागि विज्ञ टोलीलाई संलग्न गराई अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।

एक अध्ययनका अनुसार नेपालले विदेशमा सूचना प्रविधिका सेवा बेचेर दुई वर्ष अघि ६७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको तथ्यांक देखिएको थियो । सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र आईआईडीएसले गत साउनमा सार्वजनिक गरेको अनलिजिङ आईटी एड्भान्सिङ नेपाल्स डिजिटल इकोनमी शीर्षकको अध्ययन प्रतिवदेनमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात सूचना प्रविधि सेवा भएको उल्लेख गरेको थियो । यही सेरोफेरोमा सरकारले सूचना प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा दिएर ल्याएको बजेटको कार्यन्वयनको पक्ष भने सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो ।