सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिक समझदारी बनेको छ । दुई दलले सहमति गरेपनि कुन विषयमा संविधानमा संशोधन गर्न खोजिएको भन्ने खुलाइएको छैन । संविधान संशोधनका लागि संसदको दुईतिहाई बहुमतको आवश्यक पर्छ । निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने आवाज उठिरहेपनि दुई दलबीच भएको सहमति सार्वजनिक भएको छैन । दुई प्रमुख दलको दुईतिहाई बहुमत नदेखिएकाले राष्ट्रिय सहमति सरकार गठन गर्ने बताइरहँदा फरक एजेन्डा भएका दललाई संविधान संशोधनका लागि सहमत गराउन भने चुनौतीपूर्ण छ ।

नयाँ सरकार गठनका लागि दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएको छ । र, ती दुवै दलले सहमतिलाई अनुमोदन गरेका छन् । तर संविधान संसोधन कुन कुन बिषयमा गर्ने हो भन्ने लगायत बिषय अझै सार्वजनिक भएको छैन । तर निर्वाचन प्रणाली र प्रादेशिक संरचना लगायत बिषयमा सुधार गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने दुवै दलका नेताहरुले बताइरहेका छन् । काँग्रेसको कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णयमा संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशीतालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ । सबै राजनीतिक दलसँग परामर्श गरेर संविधान संशोधनका लागि अघि बढ्ने काँग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारको भनाई छ ।

त्यसो त संविधान जारी भएदेखि नै संविधान संशोधनका आवाज नउठेका होइनन् । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मधेसको मुद्धा सम्वोधनका लागि दुईपटक संविधान संशोधन भइसकेको छ । संघीय प्रणाली र निर्वाचन पद्धतिलाई लिएर आलोचना भइरहँदा दलहरुले संसोधनको आवश्यकता देखेका हुन् । संविधान संसोधनका लागि सुझाव दिन आयोग बनाउने सहमति कांग्रेस र एमालेले गरेको बताइन्छ । तर त्यसको मोडालिटीबारे केही बिषय सार्वजनिक भएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा बढी दललाई सहमत गराएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरिने एमाले उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीको भनाई छ ।

कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनलाई समेत मुख्य एजेन्डा बनाउँदै सहमति गर्दैगर्दा संविधानप्रति विमति राख्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले भने सो सहमतिको स्वागत गरेको छ । पार्टी कार्यालय धुम्वाराहीमा मंगलवार बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले दुई दलबीचको सहमतिलाई लिएर धारणा बनाउन नसकेपनि संविधान संशोधन गर्ने सहितको नयाँ सहकार्यलाई भने स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

संविधान संशोधनको विषयमा माओवादी केन्द्रले भने आपत्ति जनाएको छ । संविधान संशोधनको विषयलाई प्रतिगमन निम्त्याउने र पश्चगामी कोणबाट दुई दलले उठान गरेको आरोप माओवादीले लगाएको छ । राजनीतिक उपलब्धीलाई वेवास्ता गरेर गरिएको सहमतिमा आफुहरुले कदापी समर्थन नगर्ने महासचिव देव गुरुङको भनाई छ ।

संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनबारे उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ–नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।” संविधानले अन्य विषयमा प्रक्रिया पु¥याएर संशोधन गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । संविधान संसोधनका लागि ठूला दलले चासो देखाएपनि नागरिक समाजले भने केही समय यता सो बिषय उठाउँदै आएका छन् । सर्वपक्षिय संवादमार्फत् संविधान सुधारका लागि सुझाव संकलन गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिने संविधानविद् एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता डक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीको बुझाई छ । संविधान संशोधनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आवश्यक भएको ज्ञवालीको भनाई छ ।

कांग्रेस–एमालेबीचको समझदारीसँगै संविधान संशोधनको बिषयले प्राथमिकता पाइरहँदा विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । संविधानसभाबाट ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनिधिले अनुमोदन गरेको संविधानमा परिमार्जन गर्दा कम्तिमा यसका हस्ताक्षरकर्ता दलको सहमति हुन आवश्यक भएको कतिपयको सुझाव छ ।