त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले अन्तिम समयमा रोकेपछि विवाद सिर्जना भएको छ । विश्वविद्यालयका कुुलपति र उपकुुलपतिबीच समन्वय नहुँदा यो अवस्था सिर्जना भएको कतिपयको बुुझाइ छ । एकातर्फ सिनेटकै सदस्यले उपकुलपति केशरजंग बरालले एकलौटी ढंगले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै विरोध गरेका छन् भने अर्कोतर्फ नीति तथा कार्यक्रम रोकेर प्रधानमन्त्री ओलीले उपकुलपति लगायत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई दबावमा राख्न खोजेको टिप्पणी भएका छन् ।

साउन १५ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटसँगै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने त्रिविको कार्ययोजना थियो तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोकेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम रोकिनुु अस्वभाविक भएको कतिपयको बुुझाइ छ । त्रिविका पुुर्व उपकुुलपति डा तीर्थ खनियाले कुुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम रोकेर अस्वभाविक कार्य गरेको बताए । पुुर्व उपकुुलपति डा तीर्थ खनियाले गाउन लगाएर सिनेटमा बसीसकेपछि कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतिबीच फरकपन आउनै नहुने खनियाको भनाई छ । उनले भने –उपकुलपतिले कुलपतिलाई सबै बेहोरा ब्ुझाउनुप¥थ्यो, बुझाईसकेपछि यो कुरा गर्नुस् नगर्नुस् नीति कार्यक्रम बजेटमा अलमलिन हुँदैनथ्यो । नीतिमा आधारिक कार्यक्रम हुन्छ, कार्यक्रममा आधारित बजेट हुन्छ बजेटै ल्याउनलाई नीति र कार्यक्रम ल्याउने अनि बजेट पास हुने कार्यक्रम त्यही हेडिङमा पास हुने अनि नीति पास नहुने प्रश्नै नउठ्ने खनियाले बताए ।

प्राध्पापकहरूले तत्कालिन सरकारको पालामा नियुक्त भएका उपकुलपतिलाई असहयोग गरेर ओली नेतृत्वको सरकारले हटाउन खोजेको आंशका पनि गरेका छन् । त्रिवि सभाकै केही सदस्यले कुलपति र उपकुलपति बीच समन्वय नहुंदा यो अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । उपकुुलपति केशरजंग बरालले सोचपत्रमै राखेका विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखेकाले कुुलपति ओलीबाट रोकिएको त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष बसन्त ढकालले बताए । नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा उपकुलपति र सहकुलपतिलाई मनाउन सक्नुपर्ने ढकालको भनाई छ । सिनेटमा अन्य सदस्य नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट भएपनि कुलपतिलाई बुझाउनुपर्ने र कुलपतिले समेत सरसल्लाह अनुसार गर्नुपर्ने पनि उनले उल्लेख गरे ।

नीति तथा कार्यक्रम रोकेर विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायत पदाधिकारीलाई दबावमा राख्न खोजिएको अर्थमा समेत हेरिएको छ । त्रिवि कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्र कार्कीले नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा कुलपति र सहकुलपतिलाई जानकारी नभएको त्रिवि सभाको बैठकबाट आफूले थाहा पाएको बताए । विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न पदाधिकारीका लागि अनुकुल वातावरण हुनुपर्ने उनको भनाई छ । यो विषयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी फस्न नहुने बताउँछन् । सरकारले पनि यस्ता कुरामा हात हाल्न नहुने उनको भनाई छ । कुलपति र सहकुलपतिले विश्वविद्यालय बुझेकाले पनि पदाधिकारी नियुक्तीसंगै पूर्णकालिन का मगर्न पाउने भएकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको भनाई छ । दुबै पक्षबीच कुनै असमझदारी भए विश्वविद्यालयलाई नै नराम्रो हुने पनि उनी बताउँछन् ।

त्रिवि योजना परिषद्, कार्यकारी परिषद् र प्रि–सिनेटमा समेत छलफल भएको नीति तथा कार्यक्रम उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ को आधारमा तयार पारेको देखिन्छ । सरकारलाई बुझाएको सो प्रतिवेदन करिब ६ वर्षपछि तत्कालिन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेकी थिइन् । त्यसबाहेक नीति तथा कार्यक्रममा उपकुलपति बरालले सरकारलाई पेस गरेको सोचपत्र र कार्ययोजना समेटिएका छन् । प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति छनोट भएका उपकुलपति बरालले सरकारलाई ५ वर्षे कार्ययोजना र सोचपत्र बुझाएका थिए । त्रिवि सभा सदस्य एवम् पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका स्ववियु सभापति विराज अर्यालले वर्तमान आवश्यकता र सुधारका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न नखोजेकाले विरोध गरेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रोकिएको नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण र कार्यान्वयन, जनशक्ति विकास, शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम, त्रिविको पुनःसंरचना, विद्युतीकरण र प्राविधिक एकीकरण, अनुसन्धान र प्रकाशन, भौतिकपूर्वाधार विकास, विश्वविद्यालयको सम्पत्ति र स्रोत परिचालन, अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण र सुशासन, विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रियकरण र विश्व श्रेणीकरणलगायतका विषयवस्तु समेटिएको बताइन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय जनसंख्या अध्ययन विभागका प्रमुख योगेन्द्र गुरुङ नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा समन्वय हुन नसकेको बताउंछन् ।

त्रिविलाई राजनीति हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्छ भनेर पछिल्लो समय दबाब बढीरहेका बेला नीति तथा कार्यक्रम रोकिएपछि राजनीति हस्तक्षेप कायमै रहेको भन्दै टिप्पणी भएका छन् । पछिल्ला बर्षहरुमा त्रिविको साखमै प्रश्न उठ्दै आएको छ भने विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ भने कतिपय विभागले त विद्यार्थी समेत पाउन सकेका छैनन् । यस्तो परिस्थितिलाई ध्यान दिदै सम्वन्धित निकायबीच विवाद गर्नुको साटो विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाई उच्च शिक्षाका लागि उदाहरणीय थलो बनाउन समन्वय गरेर जानुपर्ने देखिन्छ ।