गण्डकीका प्रदेश सभा सदस्य एवम् निवर्तमान राजीव गुरुङले केहीदिन अघि प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग कुनै पनि अधिकार नभएको भन्दै राजीनामा दिएपछि मन्त्रालयको अधिकारका विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ । संविधानको अनुसूची ६ को १९ नम्बर बुँदामा प्रदेश अधिकार सूचीमा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, गुरुङले प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अधिकार नभएको अभिव्यक्ति दिँदै मन्त्री बन्नबाट पछि हटे । के प्रदेशको वन तथा वतावरण मन्त्रालयको अधिकारका बारेमा प्रश्न समेत उब्जिएको छ ।

नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिव ४४ दशमलव ४७ प्रतिशत भू–भाग वन जंगल छ । यस्तै, वन तथा जलाधार संरक्षणको माध्यमबाट कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र उत्पादकत्वमा वृद्धि, पानीमुहान, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु शुद्धिकरण जस्ता मानव स्वास्थ्य रक्षा एवं प्रकृति संरक्षण र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने कार्यमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको महत्वकाक्षीं योजना छन् । राष्ट्रिय वन ऐन २०७६ अनुसार प्रदेशले संघ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आफ्नो प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने लगायत क्षेत्राधिकार रहेका छन् । तर, केहीदिन अघि गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव गुरुङले मन्त्रालय हेरफेरमा आफूलाई दिइएको वन मन्त्रालय अस्वीकार गर्दै राजिनामा दिएका थिए । सो क्रममा उनले भने– ‘सबै अधिकार संघमा भएपछि वनमारा र तितेपाती मात्रै हेर्नलाई मन्त्री किन चाहियो ?’

मुलुक संघीयतामा गएपनि लामो समयसम्म कानुनको कार्यान्वयन नहुँदा समेत प्रदेशले समस्या व्यहोरिरहेको कतिपयको बुझाई छ । संविधानले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण संरक्षणको अधिकार प्रदेशलाई दिएपनि संघीय सरकारले आफू अनुकूल कानुन बनाइरहेको टिप्पणी भएका छन् । यसले गर्दा प्रदेश सरकारमा समेत अलमलकोस्थिति बनेको छ । हुन त संविधानको अनुसूची ६ बुँदा १९ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण संरक्षणको जिम्मा प्रदेशलाई दिइएको छ । तर, पनि केन्द्रसँग कानुन बाझिएकाले प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अड्चन सिर्जना भएको प्रदेशका वनमन्त्रीकै भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको वन तथा वातावरण मन्त्री बादशाह कुर्मीले भने–‘प्रदेशले केन्द्रको भरपर्नु तथा केन्द्र र प्रदेशका कानुन बाझिएकाले पनि समस्या आएको हो । ’

डिभिजन वन कार्यालय प्रदेश मातहत रहेपनि कार्यालय प्रमुख संघ मातहत कायम राख्ने गरी २०७६ मा वन ऐन ल्याएको संघीय सरकारले पछि नियमावली ल्याउँदा प्रदेशका अधिकार खोसेको आरोप लागेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच यस्तै विषयमा विवाद हुँदै आएका छन् । सरकारमा स्थायित्व नहुँदा यस्ता खाले समस्या आउने गरेको संघीयताका जानकार डा. खिमलाल देवकोटाको भनाइ छ ।

कुनैपनि बहुमत नआउने, भरपर्नुपर्ने खालको सोच व्यवहार प्रदेशको संरचना पुर्नविचार संशोधनले स्थायीत्व दिने अधिकार प्रयोगको सवालमा संविधानतः प्राप्त कैयौँ अधिकार प्रदेशमा अझै हस्तान्तरण गरिएको छैन । संघीय सरकारले वनमा प्रदेशका अधिकार खोस्नका लागि अंकुश लगाएको पनि बेला बेलामा चर्चा हुँदै आएको छ । संरक्षित क्षेत्रभन्दा धेरै सामुदायिक वन, राष्ट्रियवन, डिभिजन वन समेत प्रदेश सरकारका मातहात लगिएपनि ऐन आएको ५ वर्ष भन्दा बढि भइसक्दा समेत संघीय सरकारले रणनीति नबनाउँदा समस्या आउने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा राजेश राईको बुझाई छ । संघीय सरकारले अङ्कुश ल्याउँदा अधिकार नभएको जस्तो भान मन्त्रीलाई हुन सक्ने उनले बताए । डा. राजेश राई संघीय सरकारले केही नगर्ने वन एनेले अङ्कुश दिएको काम अन्यत्र मोडिएको वातावरणीय सरसफाई सडक सरसफाइ हुने गरेको छ ।

प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सभा सदस्य गूरुङले दिएको अभिव्यक्तिलाई कतिपयले स्वभाविक मानेका छैनन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले गुरुङ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुँदा विभिन्न आयोजना एवम् परियोजनाका लागि वनसँग जोडिएको विषयमा देखा परेका जटिलताका कारण त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने बताए । उनले भने– ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुँदा भू–स्वामित्वको निर्णय संघीय सरकारले गर्ने भएकाले समेत प्रदेश तहमा वाधा भएपछि सो परिप्रेक्षमा गुरुङको अभिव्यक्ति आएको हुन सक्छ ।’

संविधानले सरल रुपमा व्याख्या गरेपनि संघ र प्रदेशका कानुनी कार्यान्वयनका पाटोमा जटिलता आउँदा समेत कामकारबाहीमा बाधा उत्पन्न हुने गरेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले बताउने गरेका छन् । तसर्थ वन मन्त्रालयको अधिकार नभएको भन्ने पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई त्यही प्रसंगसँग जोडेर समेत हेरिएको छ ।