झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले अहिले पार्टी कार्यालय निर्माणको बिषयले उत्पन्न गराएको विवाद र आलोचनाको घेरामा छ । व्यवसायीले दान दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने एमालेको निर्णय पार्टी बाहिरबाट मात्र नभई भित्रबाट समेत विरोध भइरहेको अवस्था हो ।

यस्तैमा एमालेले पार्टीको नयाँ भवन निर्माणको सन्दर्भमा उठेको बिषयमा धारणा राख्ने नेताहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि आलोचना र विरोधको अर्को शृङखला शुरु भएको छ । र, यही मेसोमा प्रश्न गरिदैछ, के अब लोकतान्त्रिक प्रणाली र कम्युनिष्ट आदर्शको हिमायति भनिएको एमालेमा प्रश्नहरु बर्जित हुन थालेको हो ?

कुनै बेला हरेक बिषयमा व्यापक र स्वस्थ वहस हुने पार्टीको पहिचान बनाएको नेकपा एमाले पछिल्लो समय त्यो प्रक्रियाबाट विमुुख बन्दै गएको भन्दै आलोचित छ । पार्टीभित्रको बहसपछि आफ्नो धारणा र अडानलाई आम नागरिकमाझ लैजाने प्रक्रियामा अन्य दलको तुलनामा एमालेलाई अब्बल मानिने गरिएको थियो ।

तर अहिले भने राष्ट्रिय महत्वका दीर्घकालिन बिषयमा पार्टीका नेताले सार्वजनिक रुपमा उठाएको प्रश्न र टिप्पणी एमाले नेतृत्वले स्वीकार्न नसकेको आरोप बढ्दै गएको छ । त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, “व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले कीर्तिपुरमा एमाले पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा दान दिएको र भवनको शिलान्यासपछि पार्टीमा केही नेताहरुले जनाएको विरोध र एमालेले मागेको स्पष्टीकरण ।”

पार्टी कार्यकर्ता र मतदाताको भावना विपरित व्यवसायीले जग्गा दान दिएको बिषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गरेको भन्दै एमालेले स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनालाई स्पष्टीकरणका लागि गरेको निर्णय थप आलोचित भएको छ । आइतवारको सचिवालय बैठकले पार्टीको निर्णयविपरितधारणा राख्ने नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्णय सार्वजनिक गर्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भनेका थिए, ‘पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले पार्टी निर्णय विपरित सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएकोमा के कति कारणले उहाँहरुले त्यस प्रकारका गतिविधि गरिराख्नुभएको छ भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा भएको छ ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेको केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्ने विषयको ओलोचना सत्तासहयात्री काँग्रेसकै नेताहरुले गरेका छन् । पार्टी कार्यालय निर्माणको विषयले प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र व्यवसायी गुुरुङको साख गिरेको रुपमा काँग्रेसका केही नेताहरुले अथ्र्याएका छन् । ‘राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यालय भवन आफू बनाउने हो, सबैको साथ लिएर, सबैको मन गाँसेर बनाउने हो र राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने धेरै काम छन्, जुन कर्म गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्ने हो ।

त्यो गर्नु पर्ने थियो । जे भएको छ, आलोच्य भएको छ । त्यसैले यस्तो हुँदै गर्दा दलभित्रै गम्भिर छलफल हुनुपर्ने, सबैलाई विश्वासमा लिनुपर्ने, त्यसको गलत सन्देश जानुनपर्ने, कुनै पनि मुद्धाको सन्दर्भमा गाँसिएर यसले प्रश्न उब्जिन नआउने कर्तव्य एमाले पार्टीको थियो ।’ महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्,‘खासगरी यसमा सबैभन्दा बढि जिम्मेवारी कसैको थियो भने सम्मानित प्रधानमन्त्री ज्यूको । त्यसैले प्रधानमन्त्री ज्यूले शिलान्यास गरिसक्नुभएको छ । त्यसपछि मौन हुनुहुन्छ । उहाँले यसबारे नागरिक पंक्तिमा स्पष्ट गर्नुपर्छ म यो आग्रह गर्न चाहान्छु र यो माग पनि गर्न चाहान्छु ।’

भवन निर्माणका विषयमा सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरुले चासो राखेपछि त्यसको जवाफ समेत एमालेले दिएको छ । एमाले महासचिव पोखेरले एमालेको भविष्यबारे अरु पार्टीका नेता कार्यकर्ताले चिन्ता लिनुुनपर्ने समेत सुुझाव सामाजिक सञ्जालबाटै फर्काएका छन् । यता, स्प्ष्टीकरण सोधिएकामध्ये एक नेता बिन्दा पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्–जसले लाख दिन्छ, करोडको अपेक्षा राखेको हुुन्छ । जसले करोड दिन्छ, उसले अरब फिर्ता गर्ने सोच राखेकै हुन्छ ।

व्यवसायीले जग्गा दान दिएपछि उत्पन्न विरोध र आलोचनाको प्रतिवादमा एमालेले भने दानवीरले भवन निर्माणका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा उपलब्ध गराउनुुलाई कुनै लेनादेना नभएको दाबी गरेको छ । नेतृत्व तह यतिमै रोकिएको छैन । र, अहिले आएर नेतामाथि स्पष्टीकरण सोध्ने नीति अख्तियार गरेको हो । एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि नेतृत्वको छायाँमा परेका नेता भीमरावललाई समेत स्पष्टीकरण सोधिएको छ । त्यसबारे रावलले भने–‘उहाँहरुका गलत नियतका क्रियाकलापलाई छोप्ने बर्कोको रुपमा कथित स्पष्टीकरण सोध्ने अगाडी बढाएको जस्तो लाग्छ ।’

एमाले महासचिव पोखरेलले पछिल्लो घटनाक्रम पार्टी विशेषको आन्तरिक मुद्धा भएको र त्यसमा अरु दलले बोल्न आवश्यक नभएको अर्थ लगाएपनि दलको आन्तरिक लोकतन्त्र तथा सुशासन र पारदर्शिताको दृष्टिमा व्यवसायीले मुलुककै एक प्रमुख राजनीतिक दललाई जग्गा दिएको बिषय सार्वजनिक रुपमा बहस हुनु स्वभाविक मानिएको छ । 

त्यसमाथि आफूलाई लोकतान्त्रिक र स्वच्छ कम्युनिष्ट शक्ति भन्दै आएको एमालेले पार्टी निर्णयमा फरक धारणा राख्ने नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । ‘विवादास्पद हुने निर्णयमा स्वयं पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री संलग्न हुनुहुन्छ । र एमाले पार्टीका महत्वपुर्ण नेताहरुले पार्टीको निर्णयमा प्रश्न उठाउँदा स्पष्टीकरण सोधिन्छ भने, यस्तो पार्टीले लोकतन्त्रलाई बचाउँछन भनेर अपेक्षा गर्नु आजका लागि दुर्भाग्य हो, विश्लेषक केशव दाहाल बताउँछन् ।’

खासगरी एमाले अध्यक्षमा केपी ओली निर्वाचित भएपछि सो पार्टीमाआन्तरिक लोकतन्त्र खुम्चिदै गएको संगीन आरोप लाग्ने गरेको छ । यही पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक रुपमा पार्टीलाई दीर्घकालिन असर पार्ने बिषयबारे नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिसोध साँध्न खोजेको भन्दै एमाले नेतृत्वमाथि फेरि पनि प्रश्नहरुको ओइरो लागेको छ । 

प्रश्नहरुले नै विज्ञान जन्मायो र सबै खाले विज्ञानहरुको सामयिक विवेचना गरी समाज र राजनीतिलाई वैचारिक रुपमा सशक्त बनाउने श्रेय माक्र्सवादलाई दिइएको छ । तर त्यही माक्र्सवादलाई आफ्नो मूल मन्त्र मान्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी अर्थात् नेकपा एमालेले भने कतै उल्टै प्रश्नहरुलाई बर्जित गर्न खोजेको त होइन भन्ने चिन्ता र चासो प्रकट भएका छन् ।