संविधान संसोधनको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिने भन्दै कांग्रेस र एमालेको सत्तासाझेदारीमा निर्माण भएको गठबन्धन सरकारले गत साता एक सय दिन व्यतित गर्‍यो । नागरिकको चाहना अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो र असन्तुष्टीबीच सरकारले भने प्रतिवद्धता बमोजिम ७० प्रतिशत काम गरेको दावी गरेको छ । अर्कोतर्फ विपक्षी दलहरुले गठबन्धन सरकार खासगरी सुशासनको मामिलामा कमजोर भएको आरोप लगाइरहेका छन् । सार्वजनिक वृत्तबाट समेत सरकार दिशाहिन बनेको टिप्पणी भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी दिनमा कसरी आफ्नो प्रभावकारीता देखाउँछ र जनचाहना अनुसारको काम गर्छ भन्ने प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।

दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस–एमालेसहितको गठबन्धनको जगमा बनेको सरकारको एक सय दिनको प्रगति विवरण गत बुधवार सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७० प्रतिशत काम गरेको दाबी गरे । जनचाहना अनुसार ठूला दल सम्मिलित सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासोका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका उपलव्धिका थुप्रै फेहरिस्त पेश गरेका थिए । पहिलो सय दिनमा सबै मन्त्रालयले गर्ने कामको संख्या २ सय ७४ पुगेको र त्यसमध्ये एक सय ८५ वटा कामहरु सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गरे ।

संविधान संसोधन र राजनीतिक स्थायित्वको एजेन्डा राखेर झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले सार्वजनिक गरिएको उपलव्धि र प्रगति विवरणलाई परम्परागत शैली भएको र उत्साहजनक नभएको भनेका छन् । त्यसमाथि सरकारले आफूूले यति काम गरे भनेर दाबी गर्नु “परीक्षा दिएर परीक्षार्थी आफैंले कापी जाँच गरेर नम्बर दिनुु जस्तै” भएको राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी छ । राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले सय दिनको काम हेर्दा सरकार दिशाहिन बनेको बताउँछन् । तीन महिनामा सरकारले संविधान संशोधनको सिन्को नभाँचेको उहाँले बताए । सुशासनमा अघिल्लो सरकारले चालेको भ्रष्टाचारको मुद्धाहरु तर्किक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै सरकार दिशाहिन भएको बताए ।

सत्ताबाट हटेदेखि नै सुशासनको एजेन्डा उठाउँदै आएको प्रमुुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले सरकारमाथि आलोचना गर्दा त्यही मुद्धालाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ । र, सो पार्टीका हरेक जसो नेताले वर्तमान सरकार सुुशासनको मामिलामा कमजोर भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । एक सय दिनको अवधिमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको तथा दैनिक प्रभावकारी सेवा प्रवाह दिन नसकेको, मातहतका निकायमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको प्रमुुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको दाबी छ । सरकारको गति र मति सकारात्मक दिशामा नभएको भन्दै गठबन्धन सरकारले मुलुकलाई जटिलतातर्फ लैजाने खतरा बढेको माओवादीका नेताहरुले बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले पहिलो र दोस्रो ठूूलो दल मिलेर बनाएको सरकारले आफ्नो औचित्य नै पुुष्टि गर्न नसकेको बताए ।

सरकारले सय दिनको उपलव्धिको चर्चा गरिरहँदा विपक्षी दलहरुले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र मात्र बुझाएका छैनन् । ती दलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर राजनीतिक मुद्धाहरुको सन्दर्भमा सरकारलाई दवाव दिने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । गठबन्धन सरकारको काम जनताले अनुुभूूति गर्नुुपर्ने तहमा नभएको प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव बस्नेतले जनताले अनुभूती गर्ने गरी सरकारले काम गर्न नसकेको बताए ।

सरकारको आलोचना प्रतिपक्षी दलहरुले गर्नु र त्यसमा बाद–प्रतिवाद हुनु स्वभाविक नै हो । तर सत्तारुढ दलहरुबाटै एमाले नेतृत्वको सरकारको आलोचना बाँक्लिदै गएको छ । सत्तारुढ नेपाली कंग्रेस नेताहरुले गठबन्धनको उद्देश्य अनुसार काम नभएको बताउन थालेका छन् । कंग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला झण्डै दुई तिहाईको सरकारले राजनीतिक स्थायित्व भएपछि आर्थिक विकास बढ्नै जाने सम्भावना भएपनि सोचे अनुसार सरकारले परिणाम दिन नसकेको बताए । सरकार सुशासनमा पनि अब्बल हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।

गठबन्धन सरकारमाथि गत असोज ११ र १२ गतेको बाढीपहिरोका कारण सृजित विपद् व्यवस्थापनको बिषयलाई लिएर सबैभन्दा बढी आलोचना भइरहेको पाइन्छ । बाढी र प्रभावित नागरिकलाई राहत दिन सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिदैन । त्यस्तै, सहकारी पीडितको विरोध र दुध किसानले भूक्तानी नपाएको जस्ता बिषयलाई सरकारले सम्वोधन गर्न सकिरहेको छैनन् । यीनै बिषयहरुको उदाहरण दिदैं राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक पोखरेल सरकारले डेलिभर गर्न नसकेको बताउँछन् ।

संसदका प्रमुुख दुुई ठूूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएपछि जनचाहना अनुसार काम हुने, स्थायित्वका लागि आधार स्तम्भ तयार पार्ने र संविधानमा औचित्यपूर्ण संसोधनको काम अघि बढ्ने अपेक्षा आम रुपमा गरिएको थियो । राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुुशासन सत्तारुढ दलको साझा प्रतिवद्धता मानेर सरकारले काम गर्ने बताएको थियो । तर सरकार अहिले अपेक्षा र त्यही अनुसारको काम गर्न खरो रुपमा उत्रिन सकेको देखिदैन । त्यसलाई संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले सय दिन पूूरा भएको अवसरमा सरकारको काम र अपेक्षाबीच सन्तुुलन चाहिएको बताएका छन् ।

गठबन्धन सरकारको कामकारवाहीप्रतिको असन्तुष्टीलाई सम्वोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने दायित्व आखिर सत्तारुढ दलकै हो । तर सरकारको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठिरहँदा प्रधानमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका धेरै जसो नेताले सार्वजनिक रुपमा सरकार तत्काल नढल्ने प्रष्टीकरण दिइरहनुपरेको बिडम्वना देखिएको छ । र, आशंका गरिदैंछ –“कतै दुई ठूला दलको गठबन्धन पनि विगतका गठबन्धन जस्तै छिट्टै कमजोर बन्ने त होइन ।”