काँग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकार गठन भएको ६ महिना व्यतित भइसकेको छ । सत्तासाझेदारी गर्ने बेलामा ती दलले संविधान संसोधनको बिषयलाई महत्वका साथ उठाएका थिए । तर त्यसका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै सत्तारुढ दलको आलोचना शुरु भएको छ ।

 सरकारले भने पहिलो चरणमा सत्ता पक्षीय दलहरुसंग छलफल गरी संविधान संसोधनका विषयहरु पहिचान गर्ने र पहिचान गरिएका विषयमाथि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच छलफल चलाउने योजना बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा संविधान संसोधनको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो देखिएका छन् ।

काँग्रेस र एमालेबीचको सात बुँदे सहमतिको औचित्य पुुष्टि गर्ने एउटा आधार संविधान संसोधन हो । संविधान संसोधनलाई मुख्य एजेन्डा मानेर ६ महिनाअघि सत्तासहकार्य गरेका काँग्रेस र एमालेले संविधान संसोधनका लागि कार्यदल नै बनाएर अघि बढेको बताउदै आएका छन् ।

पहिलो चरणमा सरकारपक्षीय दलहरुसंग छलफल गर्ने र पहिचान गरिएका संविधान संसोधनका विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल वा बाहिर रहेका दल र सरोकारवालासंग छलफल गर्ने योजना सत्तारुढ दलको छ । विपक्षी दलले सत्तारुढ दल र सरकार संविधान संसोधनको बिषयमा गम्भीर नभएको र सत्ता प्राप्ति अस्त्र बनाएको भन्दै आलोचना गरिरहेको परिपेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा केही दिनअघि बोल्दै संविधान संसोधनका लागि अघि बढ्ने आधार पेश गरेका थिए ।

‘सरकारमा रहेका नेपाली काँग्रेस र एमालेले विज्ञ सम्मलित आन्तरिक अध्ययन कार्यदल बनाएको छ । त्यससंगै सरकार पक्ष दलसंग छलफल गरिनेछ । विभिन्न पक्षसंग सघन विमर्श गरि पहिला संविधान संसोधनका विषय पहिचान गरिनेछ । र पहिचान गरिएका विषयमाथि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने वा बाहिर रहेका दलहरु र सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरिनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी स्पष्ट छौं । पार्टीहरुका आ–आफ्ना धारणा हुनसक्छन् । 

मिलेका कुरामा साझा धारणा बनाइनेछ । नमिलेका कुरामा बहस र छलफल गरिनेछ । संविधान संसोधन विधेयक ल्याउने काम सरकारको हो । बहस, छलफलमा आधारित निश्कर्षबाट सरकारले साझा धारणा बनाउँछ र त्यसैमा आधारित संसोधन प्रस्ताव तयार गछौं ।’

प्रधानमन्त्रीका भनाइहरुप्रति सकारात्मक देखिएका सत्तारुढ दलका प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिको आधारमा नै संविधान संसोधन हुनेमा आफ्नो मत प्रकट गरे ।

‘बहुदलमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशीतालगायत संविधानका आधारभूत विशेषताहरुलाई कमजोर गर्नुहुँदैन,’पुर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवाले भने, ‘राजनीतिक दलहरुकाबीचमा सहमतिका आधारमा संविधान संसोधन गर्नुपर्दछ । यसबारे हामीले छलफल सुरु गरिसकेका छौं ।’

काँग्रेस र एमालेले गठन गर्ने भनिएको कार्यदलका विषयमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले आपत्ती जनाउदै आएको छ । संविधान संसोधनका लागि विपक्षी दलहरुसंग छलफल गर्ने भनिएतापनि औपचारिक छलफल हुुन नसकेकोमा माओवादी केन्द्रको विमत्ति हो । संविधान संसोधनका लागि दुुई दलको नभइ सर्वपक्षीय कार्यदल बनाउनुुपर्ने माग माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरुले अघि सारेका हुन् । 

खासगरि समानुपातिक समावेशीतालाई संकुचन गरेर निर्वाचन प्रणाली बदल्न खोजेको, लोकतन्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धी खतरामा पर्नेलगायतका आंशका माओवादी केन्द र मधेशकेन्द्रीत दलहरुले गर्दै आएका छन् ।

‘यो संविधान संसोधन कार्यदल बनाएर अगाडी बढ्ने विषय होइन । संविधान भनेको जनताले ७० वर्षसम्म आन्दोलन र जेलनेलका थुप्रै कहरहर पार गरेर बनेको हो । 

यो संविधान संसोधन हुनै सक्दैन भनेका छैनौं,’ माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘के विषयमा संविधान संसोधन गर्नुपर्ने हो ? त्यो कुरा चाही आमजनताको सरोकारको विषय हो । कमसेकम न्यूनतम सदनभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसंग छलफल त हुनैपर्छ ।’

संसदीय व्यवस्थामा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने अभ्यास विरलै मात्र पाइन्छ । तर राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अघि बढ्ने र संविधानमा केही परिमार्जन गर्ने भन्दै एमाले र कंग्रेसले गत असार १७ गते साँत बुदे सहमतिमार्फत सत्ता साझेदारी हुन् । सरकार गठनको ६ महिना बितिसक्दा समेत संविधान संसोधनको प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै आलोचना बढिरहँदा दुुई दलीय शीर्ष बैठकले गत पुुस १० मा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेका थिए । 

संविधानका एजेण्डामा काम गर्न भन्दै कार्यदल बनाइएतापनि काँग्रेस र एमालेले कार्यदलमा रहने आफ्ना प्रतिनिधीको टुुंगो लगाइसकेको छैन । कार्यदलमा पठाउने प्रतिनिधिबारे काँग्रेसले औपचारिक छलफल गरेपछि प्रतिनिधि टुंगो लाग्ने काँग्रेस सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मंसुर बताउँछन् । उनले भने ‘पहिला त हामी नेपाली काँग्रेस पार्टीभित्र छलफल गर्छौं । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहितका पदाधिकारीको धारणा अलगअलग हुन सक्छ । त्यसैले पहिला पार्टीमा छलफल गरी एउटा निचोडमा पुगेपछि कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउने काम हुन्छ ।’

सत्तारुढ एमालेले भने कार्यदलमा रहने आफ्ना प्रतिनिधिबारे छलफल सुरु गरेको जनाएको छ । तर निर्णय हुन बाँकी छ । संविधानको अध्ययन र संसोधनका विषयमा काम गर्न सक्ने अनुुभवी व्यक्तिलाई पठाउन काँग्रेस र एमालेले आ–आफ्नो स्तरबाट पार्टीगत छलफल गरि रहेको नेताहरु बताउँछन् । 

प्रतिनिधि छनोट गरि जतिसक्दो चाँडो कार्यदलमार्फत संविधान संसोधनका विषयहरु पहिचान गर्ने र त्यसपछि विपक्षी र सरोकारावालापक्षसंग संवाद गर्ने बेला भएको बुुझाइ एमाले नेताहरुको छ । एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले संविधान संसोधन र कार्यदलमा पठाउने प्रतिनिधिबारे पार्टीभित्र भइरहेको छलफलबारे बताउँछिन् ।

‘एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखेरललगायतका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल अघि बढेको छ,’ उपाध्यक्ष शाक्यले भनिन्, ‘प्रतिनिधि टुंगो लगाएर कार्यदलले कामलाई अगाडी बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’

सरकारलाई संविधान संसोधनका लागि संघीय संसदको दुवै सदनमा दुुई तिहाइ बहुुमत आवश्यक पर्छ । तर सरकारलाई समर्थन गरेका दलको संख्याका आधारमा प्रतिनिधीसभामा दुई तिहाइ मत पुगेपनि माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा तत्काल आवश्यक बहुमत पुग्ने अवस्था छैन ।

त्यही कारण सत्तारुढ दलले संविधान संसोधनको मुद्धालाई अहिले महत्व नदिएको कतिपयको बुझाइ छ । यही अवस्थामा संविधान संसोधनको बहसमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोपको शृङखला चलिरहेको हो ।