भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गत साता अमेरिकाको दुई दिने औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच भएको भेटमा दुई मुलुकबीच सन् २०३० सम्म व्यापार दोब्बरले बढाउने लगायतका विषयमा सम्झौता भएका छन् । दोस्रो कार्यकाल शुरु भएपछि नयाँ ढंगमा अघि बढ्न खोजेका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतसँगको सम्वन्धलाई अघि बढाउन खोजिरहेका बेला भएका सम्झौतालाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । यही मेसोमा अमेरिका र भारतबीचको पछिल्लो निकटताले विश्व व्यवस्था र भूराजनीतिमा कस्तो असर पार्ला त ?

भारतसँगको सम्वन्धमा व्यापारमा केन्द्रित भई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भनेका छन् “हाम्रो लागि भारत विश्वको सबैभन्दा उच्च शुल्क लिने देश हो, उनीहरू करमा धेरै सशक्त छन् । म उनीहरूलाई अनावश्यक रूपमा दोष दिन्नँ । किनकि यो व्यापार गर्ने फरक तरिका हो । भारतमा सामान बेच्न धेरै गाह्रो छ । त्यहाँ व्यापारिक अवरोधहरू धेरै छन्, जसमा उच्च आयात कर पनि एक हो । हामी अहिले दुरुस्तै व्यवहार गर्ने राष्ट्र हौं । यदि भारत वा कुनै अन्य मुलुकले अमेरिकी सामानमा जुन शुल्क लिन्छन् भने हामी उनीहरुको सामानमा सोही शुल्क लगाउनेछौँ । यसलाई समान व्यवहार गर्नु भनिन्छ । र, यो न्यायिक पनि छ ।”

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिकाको दुई दिने औपचारिक भ्रमणपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारको प्रश्नमा ट्रम्पले भारतले अमेरिकी सामानमा लगाएको जस्तै अमेरिकाले सोही अनुरुप व्यवहार गर्ने बताएका थिए । त्यसो त भारतसँगको व्यापार–घाटा ट्रम्प प्रशासनको लागि टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ । त्यसैले अमेरिकालाई आफ्नो प्रभुत्व टिकाउन र चीनलाई क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा रोक्न भारत चाहिएपनि व्यापार घाटाको कारण देखाउँदै आयात कर लगाउन अमेरिका पछि नहट्ने बताइसकेको छ । यता, राष्ट्रपति ट्रम्पले युरोपेली संघ, क्यानडा जस्ता उसका अति हितैषी साझेदारलाई समेत कुनै भेदभाव विना अन्तशुल्क लगाउने घोषणा गरिसकेको छ, जसमा ती मुलुकहरुले अमेरिकीलाई उचित जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । क्यानडा र युरोपेली संघको तुलनामा अमेरिकाको भारतसँगको सम्बन्धमा कमै तिक्तता छ । विश्व व्यवस्थामा दोस्रो विश्वयुद्धपछि महाशक्ति राष्ट्रको विशेषणमा लामो समय रजगज गरेको अमेरिकाले अहिले चीन, रुस, इरान र उत्तर कोरियालगायत मुलुकबाट सामरिक, आर्थिक, प्राविधिक र आणविक चुनौती सामना गरिरहेको छ । विश्व व्यवस्थामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन दक्षिण एशियाको सबैभन्दा विशाल, विश्व अर्थतन्त्रमा पाँचौँ ठूलो र विकासको तेज गतिमा दौडिरहेको भारतसँग सम्वन्ध विस्तार गरेर चीनलाई टक्कर दिन अमेरिकाले रणनीति बनाएको देखिन्छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्प सत्तामा आएदेखि रणनीतिक साझेदार मुलुकका राष्ट्रप्रमुखहरुसँग वान टु वान सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेका छन् । त्यसैको पछिल्लो कडीको रुपमा मोदीको अमेरिका भ्रमणलाईलिन सकिन्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले भारत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मुलुक भएको भन्दै मोदीसँग भेट्न आफ्नो इच्छा प्रकट गरेका थिए । नभन्दै, भारतको तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक अमेरिकाको भ्रमणमा मोदी गए । त्यसो त पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि भारतसँग घनिष्ट सम्बन्ध राख्न खोजेका थिए । तैपनि, बाइडेनले भारतमा अल्पसंख्यक मुश्लिम समुदायमाथि मोदी सरकारले गरेको व्यवहारको कडा आलोचना गरेका थिए ।

यसपालि भने भारतलाई आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउने अमेरिकी चाहना अझ प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । हालै प्रधानमन्त्री मोदीको अमेरिकाको भ्रमणले पनि त्यस्तै संकेत गर्छ । व्यापार–घाटा, गैरआप्रवासीको निष्काशन जस्ता विषयलाई अमेरिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ । भ्रमण क्रममा व्यापारिक पृष्ठभूमिका ट्रम्प र मोदीबीच वार्ताको प्रमुख एजेन्डा व्यापार नै रह्यो । ट्रम्प र मोदीबीचको भेटवार्ता र आपसी सम्वन्धबारे अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्व राजदूत अर्जुन कार्की भन्छन्,“इण्डो–प्यासिफिक रणनीति वा क्वाडको विषय छ, त्यो अमेरिकाको घरेलु वा परराष्ट्र नीतिसँग गाँसिएका मामिलामा समान दृष्टिकोण राख्न बहुआयामिक छलफल भएको हुन सक्छन् ।” उनका अनुसार ती विषयको बारेमा बाहिर केही आएको छैन । “तर मूल रुपमा यसपालिको भ्रमण राष्ट्रपति ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेपछि व्यापार घाटालाई गम्भीर रुपमा उठाउनु भएकोले चीनसँग भन्दा पनि आफ्नो व्यापार सन्तुलनमा बढी ध्यान दिनुभएको जस्तो लाग्छ,” उनले थपे ।

ट्रम्प–मोदी भेटपछि दुई देशबीच केही उल्लेखनीय सम्झौता भएका छन्, जसलाई चर्चा गर्न जरुरी छ । सन् २०३० भित्र अमेरिका–भारतबीचको व्यापार साझेदार दोब्बर बनाउँदै ५ सय बिलियन अमेरिकी डलर बनाउने महत्वांकाक्षी योजनामा सहमति भएको छ । मोदी र ट्रम्पले सन् २०२५ को शरद ऋतुसम्म व्यापार सम्झौताको पहिलो चरणमा वार्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सो वार्ता बजार पहुँच, कर कटौती र सामान तथा सेवाहरूमा आपूर्ति श्रृंखला एकीकरणमा केन्द्रित हुने बताइन्छ ।

भ्रमणमा भारतले अमेरिकासँग अरबौँ अमेरिकी डलरको अमेरिकी रक्षा उपकरण खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ, जसमा लडाकु जेट प्लेन समेत परेको छ । भ्रमण क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले ट्रम्पका विश्वासपात्र एवम् धनाढ्य एलन मस्कसँग समेत भेट गरेका थिए । यसरी हेर्दा यो पटकको भेटमा प्रधानमन्त्री मोदीभन्दा ट्रम्पको एजेण्डा नै हाबी देखिएको छ । पूर्व राजदूत कार्कीका अनुसार भ्रमणपछि आएको वक्तव्य हेर्दा धेरै उपलब्धि अमेरिकाको स्वार्थसँग गाँसिएको पाइन्छ । “खासगरी राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यापार नीतिसँग यो गाँसिएको छ,” उनले भने, “अमेरिकाले भारतलाई हातहतियार, ग्याँस, इन्धन लगायतका सामाग्री खरिदमा परिमाण बढाउने प्रयास देखिन्छ । जसले गर्दा अमेरिकाको व्यापार घाटा भारतसँग सन्तुलनमा ल्याउन मद्धत पुगोस् ।”

मोदीको अमेरिका भ्रमणमा अमेरिकालाई मात्र नभई भारतले पनि आफ्नो कूटनीतिक सफलताको रुपमा हेरेको कतिपयको विश्लेषण छ । अर्को पक्ष भनेको भारतले रुससँग सस्तोमा तेल खरिद गर्नुलाई उसको कूटनीतिकै उपलब्धि भएको बताइन्छ । भारतले हतियार खरिदको सन्दर्भमा कुनै एक मुलुकसँग मात्र नभई अरुसँग पनि पाइला चाल्न खोजेको देखिन्छ । पूर्व राजदूत डा. मदनकुमार भट्टराई भन्छन्, “भारतले रणनीतिक स्वायत्तता पनि खोजिरहेको देखिन्छ । ऊ एउटै मुलुकसँग निर्भर छैन । उसले रुस, अमेरिका, फ्रान्स, युरोपियन मुलुकसँग हातहतियार, एअरबस लगायत उपकरण खरिद गरेर सबै स्रोत प्रयोग गरिरहेको छ ।”

ट्रम्पसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले सुखद बिषयको उठान मात्र नभई उनलाई मन नपर्ने केही तीखा प्रश्नहरु सामना गर्नुपरेको थियो । उद्योगपति गौतम अडानीमाथि अमेरिकी सरकारले लगाएको भ्रष्टाचार मामिला, अमेरिकामा गैरकानुनी रुपमा बसेका भारतीय नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता लगायत बिषय सो क्रममा उठेको थियो । यिनै बिषय र प्रसंगमाझ आगामी दिनमा अमेरिका र भारतको रणनीतिक साझेदारीले कुन रुप लिन सक्छ र त्यसबाट शक्ति राष्ट्रबीचको होडबाजीलाई कतिको असर पार्छ भन्ने चाँहि हेर्न बाँकी छ ।

सुनिता लोहनीका थप लेखहरु पढ्न याहाँ थिच्नुहोस