राजावादी दल र समूहले काठमाडौंको तीनकुुने क्षेत्रमा गत साता गरेको प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिँदा जनधनको ठूलो क्षति भयो । हिंसात्मक घटनाका क्रममा एक सञ्चारकर्मीसहित दुुई जनाको मृत्यु भयो भने व्यापारिक र निजी भवन, सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक दलको कार्यालयमा व्यापक तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो । 

सो घटनाको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरुले घटनामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दोषी देखाउँदै कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन् । वर्तमान व्यवस्थाप्रति बढ्दो आक्रोशलाई सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल बनाउनुपर्ने दायित्व बोकेका दलहरुले कतै हिंसात्मक घटनामा पूर्वराजालाई दोषी करार गरेर राजावादीको आन्दोलनलाई विषयान्तर गर्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजावादीको प्रदर्शनका क्रममा भएका आपराधिक कार्य गर्ने र गराउने कसैलाई पनि उन्मुुक्ति नदिने मात्र बताएका छैनन्, सो घटनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह जिम्मेवार भएको धारणा राखेका छन् । संसदको रोष्ट्रमबाट बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘आपराधिक घटनामा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन, पाउनुहुन्न । यसमा पूर्वराजा शाहले पनि पाउनुहुन्न, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्दै भने, ‘फेरि राजा बन्छु, व्यवस्था मास्छु भन्नेले यी सबै श्रंखलाबद्ध घटनामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ?’

हिंसात्मक घटनामा पूर्वराजा शाहलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा गणतन्त्रवादी दल र नेताहरुले राखिरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहालले पूर्वराजा शाहमा आपराधिक मानसिकता भएको संगीन आरोप लगाएका छन् । ‘जे भइरहेको छ अब एकदम प्रष्ट भएको छ की यसको पछाडि ज्ञानेन्द्र साह नै हो । र ज्ञानेन्द्र साहको मानसिकता नै आपराधिक छ भन्ने इतिहासमा पनि देखिएको हो र अहिले पनि देखिएको छ । त्यसकारण अहिले यहि नै समय हो, सरकारले कडा कदम चालोस्, अध्यक्ष दाहालले भने, ‘आपराधिकमा संलग्नलाई छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याओस् र ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि छाडा हुन छूट दिन सकिँदैन । नेपाली जनता त्यसका लागि तयार छैन ।’

राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत दलले सो घटना छानबिनका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठनको माग गरिरहेका बेला गणतन्त्रवादी नेताहरुले भने निर्मल निवासतर्फ औंला ठड्याएका छन् । सरकारले पूर्वराजा साहलाई मुख्य योजनाकार बनाउँदै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाए त्यसको प्रतिवाद गर्ने राप्रपाको भनाइ छ । शुक्रबारको घटनामा पूर्वराजाको संग्लनता नरहेको भन्दै उनलाई विवादमा ल्याउन खोज्नु गलत भएको राप्रपाका नेताहरुले बताएका छन् । राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पूर्वराजालाई विवादमा मुछ्नु र जबरजस्ती राजनीतिमा तान्नु सर्वथा गलत हो । सरकारले यस्तो गैरजिम्मेवारी काम नगर्ने भन्नेमा हामी विश्वास राख्छौं ।’

राप्रपाको माग अनुसार घटना छानबिनका लागि आयोग गठनमा सरकारले अहिलेसम्म चासो देखाएका छैनन् । पूर्व राजा शाहमाथि कारवाहीको माग भइरहँदा कतिपयले भने दोस्रो जनआन्दोलनमा भएको दमनको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनको स्मरण गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले जनआन्दोलन दवाउन तत्कालीन राष्ट्र प्रमुखको रुपमा रहेका शाहसहित २ सय बढी व्यक्तिलाई कारवाहीको सिफारिस सहित बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । 

विगतको उदाहरण पेश गर्दै काँग्रेस नेताहरुले पछिल्लो घटनामा आयोग बनाउनुको औचित्य पुुष्टि गर्न सहज नहुने धारणा राखेका छन् । कंग्रेस नेता उमा रेग्मी भन्छिन्, ‘विगतमा पनि विभिन्न घटनामा अनेकौ छानबिन आयोग बनाइयो तर, कार्यान्वयन नहुनुको तितो यथार्थ हामीसँग छ । गत शुक्रबारको घटनामा संलग्न पूर्वराजा वा जोकोहीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ ।’

राजावादीको हिंसात्मक घटनालाई लिएर पूर्वराजा शाहको नाममा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । कतिपय विश्लेषक शुक्रबारको घटनालाई राजनीतिक र कानुुनी पाटो दुवैबाट हेर्नुुपर्ने बताउँछन् । विश्लेषक केशव दाहालले भने, ‘पछिल्लो समय पूर्वराजाको महत्वकांक्षा जुन तरिकाले बढेको छ त्यसले कँहि न कँहि ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता बढेको छ । त्यो अहिलेको संकटको कारक मान्न सकिन्छ । त्यसैले पनि राजनीतिक हिसाबले उहाँ दोषी देखिनुहुन्छ । त्यस्तै, कानुनी हिसाबले त शुक्रबारको कार्यक्रमको आयोजकलाई नै दोषी करार गर्न सकिने अवस्था बनेको छ ।’

चैत १५ को घटनामा पूर्वराजा शाहलाई दोष दिएर गणतन्त्रवादीहरुले राजतन्त्र पक्षधरको मुद्दालाई विषयान्तर गर्न खोजेको टिप्पणी समेत भएको छ । हिंसात्मक घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री एवं सांसद धवलशमशेर राणासहित ४१ विरुद्ध कानुनी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । सोही कारणले राप्रपासहितका दलले आन्दोलन गर्ने बताइरहँदा त्यसलाई शान्तिपूर्ण रुपमा अघि बढाउनुपर्ने दबाब थपिएको छ । यस्तो अवस्थामा शाहको फेरि राजा बन्ने अभिलाषा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चेतनाले परिस्कृत हुँदै गएको समाजमा सम्भव देखिँदैन, किनभने प्रत्यक्ष शासनमार्फत् निरकुंशतन्त्र चलाउने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रकै महाभूलका कारण राजतन्त्र नै समाप्त भएको थियो । 

अर्कोतर्फ हिंसात्मक घटनाको छानबिन नगरी सोझै पूर्वराजालाई दोष दिएर गणतन्त्रवादी दल र नेताहरुले विगतमा आफूले गरेका गल्ती सच्याउने तदारुकता देखाएका छैनन् । भनिन्छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने काम सबैभन्दा बढी उनै दलका नेताहरुले गरिरहेका छन् ।