पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ५१ देशबाट काठ तथा काठजन्य वस्तु भित्रिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म मात्रै मुलुकमा करिब ५ अर्ब बढीको काठजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भएको पाइएको छ । देशभित्रै उत्पादन भएका काठ प्रयोग विहीन भइरहँदा विदेशबाट काठ ल्याउनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको हो । आखिर यस्तो अवस्था किन बनिरहेको छ त ?

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो ९ महिनामा ५१ वटा देशबाट ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँँ बराबरको काठ नेपालमा भित्रिएको छ । काठ र काठजन्य बस्तु आयातबाट १ अर्ब ६६ करोड ७९ लाख ५७ हजार रुपैयाँँ बराबरको राजस्व उठेको भन्सार बिभागले जनाएको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी काठ र काठजन्य बस्तुुको आयात भारत र चीनबाट हुने गर्दछ । नेपालमा इन्डोनेसिया, भियतनाम, अमेरिका, मलेसिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड र दक्षिण कोरिया लगायत देशबाट समेत ती सामाग्री भित्रिने गरेका छन् । चैत मसान्तसम्म भारतबाट २ अर्ब ५२ करोड ३० लाख २२ हजार रुपौयाँ बराबरको काठ र काठजन्य बस्तुु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

चीनको हकमा भने १ अर्ब २७ करोड ९८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको काठ नेपालमा आयात भएको छ । र त्यसपछि इन्डोनेसियाबाट ६० करोड ९६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको काठ आयात भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । विदेशबाट काठ र काठजन्य वस्तु भित्रिने क्रम जारी रहँदा १७ लाख ८ हजार ५ सय ३६ घनफिट काठ भने मुलुकका विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयमा मौज्दात छन् । विदेशबाट काठ आयात हुने क्रम बढ्दै गएपनि वर्षेनि करोडौं रुपैयाँँ बराबरको स्वदेशी काठ भने कुहिएर खेर जाने अवस्था रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी बताउँछन् । उनले भने, ‘नेपालभरी प्रयोग गरेपनि बाहिरी देशमा काठ बेच्न सक्ने क्षमता भएपनि नेपाल सरकारले विदेशबाट काठ किन्ने र नेपालको काठलाई बजारमा ल्याउन नदिनाले वनमा काठ कुहिएर खेर गैरहेको छ ।, यसमा सरकारी स्तरबाट चासो दिएको पाईदैन् ।’

विदेशबाट काठ ल्याउँदा हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँँ रकम बाहिरिने गरेको छ् । तर, स्वदेशकै वनहरूमा भने डढेलो लाग्दा वर्षेनि अर्बौंको काठ जलेर नष्ट हुुँदा सरकारी पक्षले वेवास्ता गरेको गुनासो पनि उत्तिकै छ । सरकारको नीति स्वदेशकै काठ उपभोगभन्दा पनि विदेशी काठ आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको भएको भन्दै टिप्प्णी भइरहेका छन् । त्यसो त वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वार्षिक २ करोड घनफिट गोलिया काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर बजार माग भने वार्षिक ६ करोड घनफिट भन्दा बढीको छ । यसैबिच स्वदेशी काठ प्रयोगमा ल्याउनका लागी विभिन्न झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएका कारण काठले मुुल्य र बजार नपाएको बताइन्छ । सामुदायिक वनमा कार्ययोजनामा भएअनुसार काठ काट्न सरकारले नै विभिन्न किसिमको झमेला सिर्जना गरिदिँदा थप समस्या भएको जानकारहरुको भनाई छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गोरखाका कोषाध्यष सुवास घिमिरे भन्छन्, ‘राज्यकै नीति नहुँदा समस्या भएको छ । बाहिरी देशहरुबाट ल्याएको काठ बजारमा बेच्न सहज छ, तर नेपालमै उत्पादन भएको काठ भने मौज्दातम रहन छ । राज्यले स्रोत र साधन भएर पनि प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन् ।’

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको प्रतिवेदन २०२२ का अनुसार नेपालमा वनले ढाकेको क्षेत्रफल कुल भूभागको ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत छ । निजी वन, राष्ट्रिय वन र संरक्षित क्षेत्रमा पर्ने वन गरी तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । मुलुकमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ३ करोड ७६ लाख ३४ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको वन मन्त्रालयको तथ्यांक छ् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा भने वन क्षेत्रबाट ३ करोड १८ लाख ६१ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ भन्दा आव २०७८÷७९ मा काठ उत्पादन बढेको थियो । आर्थिक वष २०७७÷७८ मा १ करोड ८४ लाख २४ हजार क्युफिट काठ उत्पादन भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा भने बढेर २ करोड १७ लाख क्युफिट काठ उत्पादन भएको सरकारी तथ्यांक छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कोशी प्रदेशमा करिब ७ करोड १२ लाख ११ हजार ४ सय ८७ रुपैयाँ मूल्य बराबरको १ लाख ८ हजार ३ सय ३७ दशमलव ८ घनफिट काठ मौज्दात रहेको पाईएको छ । 

मधेस प्रदेशमा भने पछिल्लो तथ्यांक अनुसार १ लाख ६१ हजार ५ सय ९५ घनफिट काठ मौज्दात रहेको छ । सो काठ ११ करोड ४४ लाख ६४ हजार रुपैयाँँ बराबरको हो । बागमती प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार करिब १५ करोड रुपैयाँँ बराबरको काठ मौज्दात रहेको पाईएको छ । उता गण्डकी प्रदेशभरि ४ करोड ७६ लाख ५० हजार ८ सय ५३ मूल्य बराबरको काठ मौज्दात छ । लुम्बिनी प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार १२ करोड १७ लाख १८ हजार ९ सय २० रुपैयाँ बराबरको काठ मौज्दात रहेको पाईएको छ । र कर्णाली प्रदेशभरिमा करिब ९ करोड रुपैयाँको काठ मौज्दात छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशभरिका विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयमा ५ करोड २० लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको काठ मौज्दात रहेको पाईएको छ । यसबारे वन तथा भु संरक्षण विभागका महानिर्देशक बद्रिराज ढुङगानाले भने,‘समुदायमा आधारीत वन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न र प्रभावकारी बनाउनका लागी नितिगत सुधारका कामहरु भइरहेका छन् । वनबाट बाहिर काठ निकाल्नका लागी लगानी कम भएको अवस्था छ ।, वन क्षेत्रमा दाताका परियोजना छैन । र, नेपाल सरकारको लगानी पनि अत्यन्तै कम छ । तसर्थ, लक्षको नजिक पुग्न समस्या भैरहेको छ ।’

एक दशकअघिसम्म मुलुकमा काठ आयात ठप्प थियो भने नेपाल काठका लागि आत्मनिर्भर थियो । त्यस बेला करिब १८ देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्मको काठ तथा काठजन्य वस्तु निर्यात भएको नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासंघको तथ्यांक छ । तर, अहिले विभिन्न नियम कानुन अप्ठ्यारा बनेका कारण स्वदेशी काठ प्रयोगमा निकै समस्या भएको छ । यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा रहेका वन क्षेत्रको वैज्ञानीक प्रयोग गरि लाभ लिनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वन पैदावारको सहि सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालमा निजी वन, आवादी क्षेत्र र कृषि वन, राष्ट्रिय, सामुदायिक, साझेदारी र चक्ला वनबाट काठ उत्पादन हुन्छ । तर, वनको दिगो व्यवस्थापन गरी व्यवसायिक उपयोग गर्ने घोषणा गरेको नेपाल अब भने विस्तारै काठ र काठजन्य वस्तुका लागि परनिर्भर बन्दै जाने अवस्था बढ्दैछ ।