गठबन्धन सरकारको काम गर्ने गति र कार्यशैलीप्रति विपक्षी दलहरुले विरोध गरिरहँदा सत्तारुढ काँग्रेसमा पनि सरकारप्रति फरक मत राख्नेको कमी छैन । सरकार संविधान संसोधन, स्थायित्व र सुशासनमा प्रतिवद्ध रहेको भनिएपनि सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर काँग्रेसका कतिपय शीर्ष नेताहरु पार्टीका बैठकमा मात्र नभई सार्वजनिक रुपमै खरो रुपमा उत्रिने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय गभर्नर नियुक्तीमा देखिएको राजनीतिक भागबन्डा, भिजिट भिषा प्रकरणमा कांग्रेसका संस्थापन इतर नेताहरुको अभिव्यक्तिले सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेको देखिन्छ । सरकार र राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा कांग्रेसभित्रको फरक मत र असन्तुष्टीको संकेत के होला त ?

सत्तारुढ नेपाली कंग्रेसकै कतिपय नेताले गठबन्धन सरकार र राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति दिने क्रम रोकिएको छैन । हरेकजसो बिषयमा कंग्रेसका नेताहरुको फरक धारणाले सरकारप्रति उनीहरुको गुनासो र असन्तुष्टी सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।

 यसैक्रममा शनिवार प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहयात्री दल कंग्रेसका नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा अर्थपूर्ण धारणा राखे । 

ओलीले भनेका छन्, ‘दल र दलका नेताहरुले त्यो कुनै पनि पार्टीको, मेरो पार्टीको वा अरु पार्टीको कसैको पनि घरझगडा घरभित्र गर्नुछ, आँगनमा निस्किएर तमासा गरेर छिमेकीलाई बाधा नपु¥याउनुस् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको यो धारणालाई सरकारप्रति कंग्रेसका कतिपय नेताहरुको असन्तुष्टी र सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पारेको अप्ठ्यारोको रुपमा अथ्र्याइएको छ । सरकारको कार्यसम्पादन र राष्ट्रिय महत्वका बिषयमा कंग्रेसका संस्थापन इतर पक्षको असन्तुष्टीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पिरोलिरहेको बुझ्न कठिन छैन । 

कंग्रेसको संस्थापन पक्षले सरकारको बचाउ गर्ने तर इतर पक्षका नेताहरुले विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखा परेका छन् । संविधान संसोधन, राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको नारा दिएर गठबन्धन बनेपनि काँग्रेसको इतर खेमाका नेताहरु सरकारको आलोचनामा उत्रिदाँ प्रधानमन्त्रीलाई असहज महसुस भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तीमा देखिएको रस्साकस्सी, भिजिट भिषा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा लगायत बिषयमा काँग्रेसमा फरक मत प्रकट भइरहेका छन् । 

काँग्रेसमा नेताहरुले पार्टीका बैठकमा होस् या सार्वजनिक मञ्चमा नै सरकारको आलोचना र टिप्पणी गर्नुले सरकारप्रति कंग्रेसले अपनत्व लिन सकेको देखिदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको गलत कार्यमा काँध थाप्न नसकिने कंग्रेस नेताहरुको भनाइ छ । नेता डा. डिला संग्रौला अहिले काँग्रेस तत्काल गठबन्धन फेर्ने, अर्को गठबन्धन निम्त्याउने, अस्थीरताको बिजारोपण गर्ने नीतिमा नरहेको बताउँछिन् । 

‘तर मुलुकको प्रधानमन्त्रीले जे–जे बोल्न मन लाग्यो बोल्दै हिड्नुहुन्छ, जे–जे गल्ती हुँदैजान्छन् त्यसको काँध थाप्नुपर्ने पक्षमा पनि छैन, संग्रौलाले भनिन् ।’

सरकार गठनको एक वर्ष पुग्नैलाग्दा सरकारको गतिलाई लिएर काँग्रेसका नेताहरुमा असन्तुष्टी पाइन्छ । संविधान संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्नु, विभागीय मन्त्रीहरु काम मात्र नभई प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली उनीहरुलाई खासै मन परेको छैन ।

सरकारका कामप्रति आलोचना नगर्नसभापति शेरबहादुर देउवाले आग्रह गरिरहेपनि विपक्षीलाई बल पुग्ने गरि महामन्त्रीदेखि शीर्ष नेता आलोचनामा उत्रेका छन् । नेता डा. शेखर कोइरालाले त बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रममा कंग्रेस सरकारमा भएपनि सत्तामा नभएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । ‘हामी सरकारमा छौं तर सत्तामा छैनौं । 

राज्यको सत्ता बेग्लै कुरा हुन्छ, सरकार बेग्लै कुरा हो, नेता कोइरालाले भने, ‘मन्त्रीहरुले सहकार्य गरुन तर तपाई हामी जो बाहिर बसेका छौं, असललाई असल भनौ खराबलाई खराब भनौं ।’

कतिपय नेताले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीको कार्यशैलीमा समेत प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । पार्टीका नेताहरुले गरेको आलोचनाप्रति लक्षित गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले हालै आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच भने, ‘राजनीतिमा सन्देश सबैभन्दा ठुलो कुरा हो । नकरात्मक सन्देशको निरन्तरताले काँग्रेस बलियो बन्न सक्दैन ।’

आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति गरेर गठबन्धन सरकार बनाएका ओली र देउवा एक ठाउँमा उभिएसम्म सरकारले निरन्तरता पाउने निश्चित छ । पार्टीको महाधिवेशन निर्धारित समय गर्नुपर्ने भन्दै देउवामाथि दवाव बढाइरहेका इतर पक्षका नेताहरुले सरकारप्रति गरेको आलोचनालाई उनी स्वयम्लाई समेत अप्ठ्यारो पारेको बताइन्छ । 

कतिसम्म भने नेताहरुले पुस्तान्तरणको आवाज समेत बुलन्द बनाइरहेका छन् । महामन्त्री गगन थापाले आफूसहित दर्जन बढि नेताहरु पार्टी हाक्न र प्रधानमन्त्री बन्न सक्षम रहेको अभिव्यक्ति शनिवार मात्रै दिएका छन् ।

सरकारको बिषयमा मात्र होइन, संविधान संसोधनको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षताको साटो हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने माग कंग्रेसभित्र बढ्दैछ । त्यस्तै, राजावादीहरुको आन्दोलनमा सरकारले निरकुंश शैली अपनाएको आरोप समेत कंग्रेस कतिपय नेताहरुले लगाउने गरेका छन् ।

 कंग्रेस नेताहरुले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको संविधानका मूलभूत बिषयमा पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् । सभापति देउवाले भने संविधानप्रति आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको बताउने गरेका छन् ।

नेता शेखर कोइरालाले संविधानका बिषय जनमत संग्रह गर्नुपर्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति, तथा शंशाक कोइराला, शंकर भण्डारी, लोकेश ढकाल, लक्ष्मण घिमिरे, कुलवहादुर गुरुङ लगायत नेताले उठान गरेको सनातन हिन्दू राष्ट्रको मुद्धाले संविधानका मूलभूत बिषयमा कंग्रेसभित्र असन्तुष्टी सतहमा बढाएको देखिन्छ । 

एकातर्फ आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधानप्रति आलोचना गर्ने र अर्कोतर्फ पार्टी सहभागी भएको सबै जसो सरकारको आलोचना गर्ने परिपाटीलाई कंग्रेसजनले स्वभाविक रुपमा लिन सकेका छैनन् । त्यस्तै, २०७९ को चुनावबाट पहिलो दल बनेको कंग्रेसलाई वामपन्थी दलका नेतालाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यताले समेत पिरालेको कतिपयको बुझाइ छ । 

त्यसमाथि प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओलीले ७ वूदे सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरण सहजै गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने चिन्तायुक्त चासो पनि कंग्रेसजनले देखाएका छन् ।