सत्तापलटपछि बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना विगत एक वर्षदेखि भारतमा राजनीतिक शरणार्थीको रुपमा आसिन छिन् । आरक्षणलाई लिएर सुरु भएको विवादले उनलाई सत्ताच्यूत मात्र गराएन, बंगलादेशमा सत्ता परिवर्तन भएर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार नै गठन भयो । त्यही सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मानवताविरुद्ध आन्दोलन भन्दै हसिनामाथि मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संक्रमणकालिन राजनीतिबाट गुज्रिरहेको बंगलादेश र हसिनाको भविष्य कस्तो होला भन्ने चासो देखिएको छ ।

अधिकांश विद्रोह कुनै दल र कुनै नेताको पहलबाट सुरु हुन्छ । तर दक्षिण एशियाली मुलुक बंगलादेशको यो पछिल्लो विद्रोह भने भिन्न रह्यो । विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको विद्रोहले शेख हसिनाको चुनावी सरकार र उनको पार्टी अवामी लिगलाई जरैबाट मात्र उखेलेन, देशमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरिदियो । खासगरी जेन जी पुस्तालाई श्रेय दिएको विद्रोहले १५ वर्षदेखि सत्तामा जरा गाडिरहेकी हसिनालाई रातारात देश छोड्न बाध्य पा¥यो । प्रविधिको उन्नत युगमा हुर्केका पुस्ताले दक्षिण एशियामा आइरन लेडीको छवि बनाएकी हसिनाको नकाव उतारिदिए । वास्तवमै, शेख हसिनाको सरकार निरंकुश थियो । शासन सत्ता अधिकांश केन्द्रीकृत थियो । त्यसैले विद्यार्थीहरुको नेतृत्वमा आन्दोलन भयो । आन्दोलनको निहुँ आरक्षणको विषय भएपनि भ्रष्टाचार र बेरोजगारीले आक्रान्त उनीहरु राजनीतिज्ञ वा प्रशासक थिएनन् । त्यसैले त्यो विकेन्द्रीकृत आन्दोलन थियो । जसले देशैभर माहोल ततायो । कतिसम्म भने स्थापित विपक्षी दलहरूले समेत हसिनाको सरकार हटाउन अग्रपंक्तिमा भूमिका खेल्न पाएनन् । अहिले त्यही विद्रोहले बंगलादेशमा राजनीतिक संक्रमण निम्त्याएको छ भने नेतृत्वको लागि अवसर पनि दिएको छ । त्यसैले नेतृत्वको रिक्त स्थान ओगट्न समूह र दलहरूले अब भने प्रयास गरिरहेका छन् ।

सरकार ढलेपछि विद्यार्थीहरुले राजनीतिक दलले आफूलाई किनाराकृत हुने खतरा देखे । तत्कालीन सेनाप्रमुखले वार्ताको लागि विपक्षी दलहरुलाई बोलाए पनि आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा भूमिका खेल्ने विद्यार्थीलाई तत्कालै वार्तामा सहभागी गराएनन् । त्यसपछि विद्यार्थीहरुले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट लाइभ गरेर सूचनालाई विकेन्द्रीकृत गरी ंनोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न आव्हान गरे । युनुस नेतृत्वमा आएपछि उनले सरकारमा महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि र दक्ष व्यक्तित्वहरूलाई सल्लाहकार पदमा नियुक्त गर्ने प्रयास गरे । त्यसो त यो बंगलादेशको घटनाले हसिनाको लामो समयदेखिको प्रतिद्वन्द्वी रहेकी र भ्रष्टाचारको आरोपमा घरबन्दीमा परेकी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की खालिदा जियालाई आगामी चुनावमा पुनरागमनको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । जिया अगस्टमा घर कैदबाट र भ्रष्टाचारको आरोपबाट समेत मुक्त भइन् ।

यद्यपी, विद्यार्थी नेतृत्वको जनविद्रोहको लहरले बंगलादेशमा शेख हसिना सत्ताच्यूत भएपनि बंगलादेशको वर्तमान स्थिति अनिश्चित छ । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संकट झेलिरहेको बंगलादेशमा आन्दोलनमा भएको प्रहरी दमनका कारण प्रशासनले विश्वसनीयता गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको टिप्पणी छ । बंगलादेश आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको छ । युनुसको सरकारले अर्थतन्त्रको अवस्थाको बारेमा श्वेतपत्र जारी गरी प्रणालीगत भ्रष्टाचार, नियामक असफलता र हसिनाको शासनकालमा भएको २ सय ४० अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय घोटालाको पर्दाफास गरेको थियो । आर्थिक अवस्थासँगै यतिखेर बंगलादेशमा धार्मिक मुद्धाले नयाँ रुपमा लिने संकेत देखा परेका छन् । किनभने मुश्लिम राज्यको रुपमा परिणत गर्न खोजिएको विश्लेषण भइरहेको छ । खासगरी, वर्तमान अन्तरिम सरकारले हसिनाको सरकारले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि निषेध गरेको जमात इ इशलामी पार्टीलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले निषेध हटाएपछि औपचारिक रुपमा आगामी चुनावमा भाग लिन पाउने भएको छ । त्यस्तै, सन् १९७१ मा तत्कालीन पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र गराउन उल्लेखनीय भूमिका खेलेका आधुनिक बंगलादेशको योजनाकार शेख मुजिबुर रहमानलाई २०२२ एक्ट परिमार्जन गरी राष्ट्रको पिता नामक सम्मानबाट हटाइएको छ । 

मनसुन क्रान्तिको बेला रहमानको बढेमानको मुर्तिलाई विद्यार्थीले हथौडाले तोडेको दृश्य निकै भाइरल भएको थियो । यसरी एकपछि अर्को विगतका परम्पराहरु मेटिरहेको बंगलादेशको पछिल्ला कदमहरुले भारतमा प्रभाव पारिरहेको छ । खासगरी, हसिनाको नजिक रहेको मोदी सरकारले बंगलादेशको वर्तमान सरकारलाई प्रजातान्त्रिक मुलुकबाट इस्लामिक मुलुक बन्न लागेको आरोप लगाउने गरेको छ । कतिसम्म भने अन्तरिम सरकार प्रमुख युनुसले चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङलाई आँप दिएपछि भारतीय सञ्चारमाध्यममा खैलाबैला मच्चेको छ । आँप कूटनीतिको रुपमा चर्चा कमाएको सो प्रसंग भारतीय मिडिया फस्ट पोस्टकी प्रेजेन्टर पाल्की शर्माले विगतमा भारतलाई आँप उपहार दिने गरेको सन्दर्भ कोट्याउँदै युनुससँग चीनलाई आँप दिने म्यान्डेट नभएको भन्दै चर्को विरोध गरेकी थिइन् । भारतमा बसेपनि बंगलादेशको वर्तमान सरकारलाई षडयन्त्रपूर्वक ढाल्न खोजेको आरोप हसिनामाथि छ । उनीमाथि मानवता विरोधी अपराध मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ले औपचारिक अभियोग लगाएको छ । अभियोजक ताजुल इस्लामले हालेको उजुरीको आधारमा आईसीटीले मुद्दा दायर गरेको हो । यसअघि, मे १२ मा पूर्व प्रधानमन्त्री हसिना विरुद्ध जनविद्रोहसँग सम्बन्धित पाँच आरोपहरू लगाउँदै आईसीटीको अनुसन्धान एजेन्सीले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । यसअघि, हसिनाविरुद्ध पहिले पनि आईसीटीमा २ वटा मुद्दा दायर भइसकेको छ । यी मुद्दाहरुमा उनले कस्तो न्याय पाउछिन् त्यो त हेर्न बाँकी छ । तर, नयाँ भविष्यको आशा कोरेर विद्रोह गरेका बंगलादेशीले भने नयाँ सरकार छान्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ किनभने अन्तरिम नेता युनुसले सन् २०२६ अप्रिलमा आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।