राजनीतिक उथलपुथल र नयाँ शक्तिको उदयसहितका परिघटनाको साक्षी बन्दै २०८२ सालले बिदा लिँदैछ । गत भदौ अन्तिम साताको जेन जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा व्यापक फेरबदल ग¥यो । कांग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकारलाई विस्थापित गर्दै गठित अन्तरिम सरकारले निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराएपछि नयाँ सरकारले मुलुकको जिम्मेवारी लिएको छ ।

नेपालमा २०८२ साललाई राजनीतिक उथलपुथल र नयाँ नेतृत्वको उदयका रुपमा चित्रित गर्न सकिन्छ । यो वर्षलाई हेर्दा नेपालका लागि ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको वर्ष बनेको छ । यस्तै, यस वर्ष काठमाडौंको माइतीघर देखि नयाँ बानेश्वर क्षेत्रसम्मको सडक तताएका शिक्षकहरुको आन्दोलन समेत बैशाख महिनाबाट स्थगित भयो । 

त्यस्तै, राजनीतिक परिवर्तन मात्र नभएर प्राकृतिक विपद्को समेत सामना गर्नुपर्यो । यस वर्ष असारमा रसुवामा आएको बाढीले ठूलो क्षति पु¥यायो, जसमा कम्तीमा ९ जनाको मृत्यु भयो। त्यसैगरी, मधेश प्रदेशमा खडेरीका कारण विपद् घोषणा गरियो। त्यस्तै, यस वर्ष भएको सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–५, भैंसीगौडामा बस दुर्घटना हुँदा १९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यद्यपी, यस वर्ष राजनीतिक उत्तारचढावको वर्ष रह्यो भन्दा फरक नपर्ला ।

विशेष गरी भाद्र १९ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउन घोषणा गरेसँगै चर्को आलोचना सुरु भयो । त्यसपछि युवाहरु विशेष गरि जेन जी पुस्ता सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धको विरोध तथा सुशासन कायम गर्नुपर्ने, भ्रष्टचार अन्त्य लगायतका नारा लिएर सडकमा भाद्र २३ गते सडकमा उत्रियो । 

शान्त रुपमा भइरहेको प्रर्दशनले हिंसात्मक मोड लिएसँगै प्रर्दशनकारीको ज्यान गयो । त्यसपछि भाद्र २४ मा सरकारी संरचनाहरुमा तोडफोड र आगजनी भए । भाद्र २३ र २४ गते जेनजी विद्रोहका क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाए । भाद्र २३ गते भएको आन्दोलन हिंसात्मक बनेर २३ जनाको ज्यान गुमेपछि भोलि पल्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाद्र २४ गते मध्यान्ह राजीनामा दिए । भाद्र २३ र २४ गते ७७ वटै जिल्लामा युवाहरुको प्रर्दशनले उग्र रुप लियो । त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भयो ।

भाद्र २६ गते सम्म देशको नेतृत्व कसले गर्ने भनेर जेनजी युवाहरु अन्योल रहेको समयमा पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा सहमति जुट्यो । जेन–जीको चाहनामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति जुट्यो । फलस्वरुप कार्की भाद्र २७ गते मुलुककै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास समेत रचिन् । अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेपछि कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरे । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले शपथग्रहणलगत्तै शुक्रबार राति नै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्। त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन घोषणा गरे । फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन शान्तिपुर्ण सम्पन्न भयो । त्यसपछि निर्वाचनको नतिजाले पुराना पार्टी साना दलमा सिमित बन्न पुगे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको उदय प्रमुख दलका रुपमा भयो । सो निर्वाचनमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओली आफ्नै गृह जिल्ला जहाँ उनी पटक पटक निर्वाचित भएका थिए त्यहाँ पराजित बन्न पुगे । 

उनलाई रास्वपाका वरिष्ठ नेता एवम् काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर वालेन्द्र शाहले भारी मतले हराए । चुनाव अगाडी पनि चर्चा कमाएका शाह चुनावी नतिजा पछि झन् देश तथा विदेशमा उत्तिकै चर्चाको केन्द्रमा रहे । किनभने रास्वपाले उनलाइ प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडी सारेर चुनावमा होमिएको थियो । त्यस्तै यस निर्वाचनमा विगतमा प्रमुख दल भनिएका प्रमुख नेताहरुले नै हार व्यहोर्ने स्थिती बन्यो । 

समग्रमा भन्दा यस वर्ष पुस्तान्तरण देखिएको छ । निर्वाचनले प्रतिनिधिसभामा पाका उमेरका देखिने सांसदहरु भने फेरिएर युवामय बनेको छ । मुलुकको प्रभावशिल व्यक्तिका रुपमा चर्चा चुलिएका शाहले चैत्र १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए । त्यसपछि शाह नेतृत्वका मन्त्रिमण्डलमा १६ जना मन्त्री रहेका छन् । 

शाह नेतृत्वको सरकार बनेको भोलिपल्टै जेनजीको माग अनुसार भन्दै सक्रियता देखायो । त्यसपछि चैत्र १४ गते पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जेनजी आन्दोलनमा हेल्चेक्राइ गर्नाले ज्यान जानेस्थिती आएको भन्दै पक्राउ गरियो । जेन–जी आन्दोलन छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको सिफारिसलाई आधार बनाउँदै उनीहरुलाई पक्राउ गरेको सरकारको भनाइ थियो । 

ओली र लेखक दुवै जना चैत २६ गते रिहा भइसकेका छन् । सरकारले सुशासनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई पनि सम्पत्ति छानबिनमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहको छ । त्यस्तै व्यापारी दीपक भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिलामा नियन्त्रणमा लिएको छ । त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र आर्जु राणा देउवालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिलामै अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । त्यस्तै, शाह नेतृत्वकै सरकारमा रहेका श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई दुई सातामै बर्खास्त गरियो ।

सरकारले संविधानमा आवश्यक सुधार गर्ने थालनी गरेको छ । ०८२ सालको अन्त्यतिर पुग्दा नेपालको संविधान २०७२ मा रहेका केही कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने माग झन् बलियो बन्यो । नयाँ सरकारले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’, प्रदेशहरुको पुनर्संरचना लगायतको विषयमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी छ ।

शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुले चैत २९ गते सरकार गठन भएको १७ औं दिनमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । यद्यपी, सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणलाई लिएर सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणी भएका छन् ।

यस्तै, राजनीतिक दल भित्र पनि शक्ति संघर्ष र पुस्तान्तरणको बहस चुलियो । कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन नेपाली राजनीतिमा निकै पेचिलो र चर्चाको विषय बन्यो । जसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र शक्ति सन्तुलनमा ठूलो फेरबदल ल्याइदिएको छ । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा पार्टीको विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर बुझाएर विशेष महाधिवेशनको माग गरेका थिए । संस्थापन पक्षले नमानेपछि पुस अन्तिम साता काठमाडौंको भृकुटीमण्डपको महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनायो । 

महाधिवेशनको मुख्य उपलब्धि भनेको युवा पुस्ताको नेतृत्वमा कांग्रेस आउनु हो । कांग्रेसको संस्थापन पक्ष भने विशेष महाधिवेशन अवैध भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।यस्तै, एमालेमा पनि चुनावको नतिजापछि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बहस व्यापक चलेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र पनि आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । आगामी तीन महिनाभित्र महाधिवेशन गरि नयाँ नेतृत्व मार्फत पार्टीलाई पुर्नजीवित गर्न माग गरेको छ । नयाँ सरकारको नेतृत्वमा सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य र प्रणालीगत सुधारको बहस तीव्र बनेको छ । र, नयाँ बर्षमा मुलुकमा सुशासन बहालीको अपेक्षा बढेर गएको छ ।