६ बुँदे सहमतिपछि वीपी प्रतिष्ठानका चिकित्सक, नर्स काममा फर्किए

श्रावण २०, २०७८

धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समिति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पठाएको वार्ता टोली बीच ६ बुँदे सहमति भएपनि पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लगाइएको तालाबन्दी भने जारी राखिने भएको छ । प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियानको ५१ औं दिनमा मन्त्रालयको वार्ता टोली र आन्दोलनकारीबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो । चार पदाधिकारीका बहिर्गमन नभएसम्म उनीहरुको कार्यकक्षमा तालाबन्दी भने कायमै रहने संघर्ष समितिका सहसंयोजक डा.विष्णु पोखरेल बताउनुभयो । उहाँले अस्पताल सेवा सुचारु गर्ने र डीन कार्यालयमा लगाइएको तालाबन्दी खोल्ने भएपनि पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा भएको तालाबन्दी यथावत रहने र गाडीको साँचो पनि आफुहरुसंगै रहने बताउनुभयो । सहमतिपछि संघर्ष समितिले सेवा बाहिष्कारलगायत आन्दोलनको कार्यक्रमहरु स्थगित गरेको छ । सरकारले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार प्रतिष्ठान सुद्धिकरण गर्न समय सीमाभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने साथै यसअघि बनेका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरि कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एक महाशाखा पनि तोक्ने सहमति भएको छ । समितिको माग बमोजिम उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी सहित ४ जना पदाधिकारीलाई हटाउन विषयमा प्रतिष्ठान ऐन २०४९ को दफा ११ घ मा व्यवस्था भए अनुसार छानविन गर्ने वार्ता टोलीका प्रतिनिधि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच दुबै पक्षबीच अबदेखि प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तीको लागि मापदण्डसहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्ने, प्रतिष्ठानसंग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायहरुमा विचाराधिन उजुरी तथा मुद्दाहरुको कारबाहीको प्रक्रियाका अवस्था बुझेर शीघ्र फछ्यौटको लागि मन्त्रालयमा तोकिएको महाशाखाले समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने, प्रतिष्ठानमा भएको बेथिती, अनियमितताहरुको बिषयमा छानबिन गर्न अबको सञ्चालन परिषद सिनेटले संयुक्त संघर्ष समितिको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने सहमति भएको छ । मन्त्रालयबाट गएको वार्ता टोलीसंग सहमति भएपछि ओपिडी सेवा बहिष्कार गरेका आन्दोलनकारीहरु काममा फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइ सकेको र सो प्रतिवेदनमा पनि चारै जना पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरिएको छ । 


प्रतिक्रिया