रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका रुद्रपुरकी २४ वर्षीया कमला सिंह (नाम परिवर्तन) ४ दिन अघि बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल आइन् । उनी गर्भपतन सेवा लिन आएकी थिइन् । चिकित्सकले सोध्दा आफूलाई गर्भ रहेको थाहा नै नभएको तर १२ हप्ता पुगेकाले नराख्ने निष्कर्षमा अस्पताल आएको उनले बताइन् ।

‘मलाई थाहा नै भएन, केही लक्षण पनि थिएन,’ उनले भनिन्, ‘एक्कासी थाहा पाएँ, बच्चाको योजना छैन, त्यसैले अस्पताल आएँ । उनलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरी ४ दिन भर्ना गरी उपचार पश्चात डिस्चार्ज गरियो ।

त्यस्तै, पाल्पाको दोभान–३ की ३१ वर्षीया रमिला मगर (नाम परिवर्तन) पनि ४ दिनदेखि अस्पतालमै भर्ना भएकी छन् । उनलाई ज्वरो आउने, केही खान मन नलाग्ने, कसैसँग बोल्न मन नलाग्ने समस्या देखिएको छ । उनले बच्चा जन्माउने योजना बनाएरै गर्भवती भएको २० हप्तापछि बच्चा नचाहिने भन्दै गर्भपतन सेवा लिन चाहेको बताइन् । 

उनले बच्चा रहेपछि आफूलाई निद्रा नलाग्ने, खाना नरुच्ने, बच्चा जन्मिएमा आफू मर्छु कि भन्ने डर मनमा बस्ने, कसैसँग नबोल्ने जस्ता लक्षण देखिएपछि परिवारले अस्पताल आउन बाध्य भएको बताइन् । ‘म आमा बन्न चाहन्थेँ,’ उनले भनिन्, ‘तर गर्भ रहेदेखि मेरो मनमा डर पसेको छ, बच्चा जन्मिनुअघि मै मर्छु जस्तो, बच्चा भएपनि मैले स्याहार गर्दिन जस्तो लागेर म मानसिक रुपमा तयार हुनै नसकेकाले बच्चा नराख्न चाहेकी हुँ ।’ उनलाई चिकित्सकले भने परामर्श प्रदान गरी बच्चा जन्माउन सुझाएका थिए । उनी भने आफ्नै कुरामा अडिग रहिन् र गर्भपतन गराइन् ।

यी त केवल प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन् । नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाले कानूनी मान्यता पाएको २ दशक भइसेकेको छ । तर, सुरक्षित गर्भपतनको कानून बारेमा राज्यले नागरिकलाई सचेत गराउन नसक्दा अझै पनि महिलाहरु सुरक्षित गर्भपतनका लागि अस्पताल जाने गरेका छन् । कानूनले २८ हप्ता भन्दा बढीको गर्भलाई सुरक्षित गर्भपतन गराउनुलाई दण्डनीय बताएको छ । यसकारणले कतिपय जटिल अवस्थामा पनि २८ हप्ता भन्दा बढी समय पुगेका महिलाको सुरक्षित गर्भपतन गराउन समस्या हुने गरेको छ ।

नेपालमा २०५९ देखि सुरक्षित गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको थियो । २०७३ मा जारी भएको नेपालको संविधानले यसको दायरालाई अझ फराकिलो पारेको छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ ले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक प्रदान गरेको छ । सोही हकलाई कार्यान्वयन गर्न २०७५ मा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन जारी भएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमावली आएको थियो ।

एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा हुने गरेका गर्भपतनको कुल संख्यामध्ये आधाभन्दा कम अर्थात् ४२ प्रतिशत महिलाले मात्रै स्वास्थ्य संस्थामार्फत सेवा लिने गरेको र बाँकी ५८ प्रतिशत महिलाले कानूनले तोकेभन्दा वा गर्भवती महिला आफैँले गर्भपतन गर्ने गरेको देखाएको छ । 

सीमित स्वास्थ्य संस्थामा मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन हुनु, गर्भपतन सम्बन्धी सामाजिक लाञ्छना र भेदभाव कायम हुनु र सुरक्षित गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको छ भने जानकारी नहुनु तथा महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कहाँ पाइन्छ भन्ने जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन एउटा चुनौतीका रुपमा खडा भएको छ ।

अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा विष्णु गौतमका अनुसार सरकारले महिलामा मानसिक समस्या देखा परेमा २० हप्ता भएपनि गर्भपतन गर्न मिल्ने सुविधा दिएकाले बिरामीको अवस्था अनुसार परामर्श तथा उपचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अस्पतालमा यस्ता खालका धेरै बिरामी आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘दैनिक वार्डमा ४ जनासम्म गर्भपतनका बिरामी आउनुहुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कतिपय सामान्य विधिबाटै गर्भपतन गराएर जानुहुन्छ भने कतिपयको हामी चिकित्सक नै चाहिने अवस्था हुन्छ, उपचार गर्छौं ।’

स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा गौतमले महिलाको अवस्था तथा उनलाई पर्न सक्ने समस्याको मध्यनजर समेत गर्नुपर्ने भएकाले गर्भपतन सेवा कानूनी प्रावधान अनुसारकै समयमा गर्न चाहेमा गरिदिने गरेको बताउनुभयो । रुपन्देहीमा साउन र भदौमा मात्र ७ सय जनाले गर्भपतन गराएका छन् । 

स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका सूचना अधिकारी भेषराज अधिकारीका अनुसार २० वर्ष मुनिका गर्भपतन सेवा लिने महिलाको संख्या ६७ जना रहेको छ भने २० वर्ष माथिका ६ सय ४३ जनाले गर्भपतन सेवा लिएका हुन् । ‘पछिल्लो समय सुरक्षित गर्भपतन गराउनुपर्छ भन्ने सोंच महिलामा आएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले अस्पताल मार्फत, स्वास्थ्य चौकी मार्फत समेत सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा चेतना जगाउने काम गरिरहेका छौँ ।’