-  स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि विद्यालय व्यवस्थापनको काम सबै भन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिबाट शिक्षा सम्बन्धी सुझाव संकलन गर्ने क्रममा कञ्चनपुरका ९ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विद्यालय व्यवस्थापनमा शिक्षक दरबन्दी नै समस्याका रुपमा रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको लगत्तै प्रारम्भिक बाल विकास देखि कक्षा १२ सम्मको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारको जिम्मामा आएको हो । हिजो आइतबारको कार्यक्रमका सहभागी जनप्रतिनिधिले भने शिक्षा कार्यालयबाट हालसम्म पहिलो चौमासिकको तलब उपलब्ध गराउने बाहेक अरु कुनै काम हुन नसकेको गुनासो गरे । दरबन्दी अनुसारका शिक्षक नहुनु, कक्षा ८ को परीक्षा कस्ले गर्ने भन्ने ठेगान हुन नसकेको र खटाइएका कर्मचारी स्थानीय तहमा हाजिर नभएको जनप्रतिनिधिले जानकारी गराएका थिए । समय मै शिक्षा कार्यालय र स्थानिय तहबीच कानूनी अधिकारसंगै कार्यक्रमको हस्तान्तरण हुन नसके बैसाख देखि सुरु हुने शैक्षिक सत्रमा समेत असर पर्ने जनप्रतिनिधि सचेत गराएका छन् ।

२ : निर्वाचनका बेला भोट माग्दा मतदाताहरुलाई दिएका आश्वासन चुनाव जितेपछि उम्मेदवारहरुले बिर्सने गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत जेष्ठ नागरिकहरुले पाउने राहत रकम हाल सम्म बैंक बाट बुझ्दै आएका थिए । असारमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न दलका उम्मेदवारले जेष्ठ नागरिकहरुलाई वडा मै पुगेर भत्ता वितरण गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर निर्वाचन सम्पन्न भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय तहबाट पाउने राहत रकम प्राप्त नभएको जेष्ठ नागरिकहरुको गुनासो छ । 

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले असोज मै पठाएको ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता रकम महेन्द्रनगरको एक बैंकले पुस सम्म पनि वितरण गर्न भ्याएको छैन । पुस महिनाको चिसोमा बृद्धबृद्धा रकम लिन लाइनमा घण्टौ बस्नु पर्ने बाध्यता छ । नगरपालिकाले चाडै वडा तह मै रकम वितरण गरिने व्यवस्था मिलाउन थालेको भीमदत्त नगरपालिका प्रवक्ता राजेन्द्र पाण्डेयले बताउनुभयो । 

३ : प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिए लगत्तै प्रदेश नम्बर ७ का विभिन्न जिल्लामा प्रदेश राजधानी माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु हुन थालेको छ । सुदुर पश्चिमका ७ पहाडी र २ तराई समेत ९ जिल्ला रहेको ७ नम्बर प्रदेशमा पनि राजधानीको माग गर्दै संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु हुन थालेको हो । प्रदेश नम्बर ७ अन्र्तगत डोटीको दिपायल, डडेलधुरा र कैलालीको अत्तरिया राजधानी हुनु पर्ने माग भइरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राजधानीको ठाउँ र नाम तोक्ने अधिकार प्रदेश सभालाई रहेको छ ।

प्रदेश सभाको बैठक हुनु पुर्व नै दवाव सिर्जना गरेर राजधानीका लागि डोटी र डडेलधुरामा आन्दोलनका कार्यक्रम हुन थालेका हुन । डोटीमा हालको क्षेत्रिय सदरमुकाम दिपायल मै राजधानी हुनु पर्ने भन्दै संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । राजधानीको माग गर्ने आन्दोलनमा राजनैतिक दल भन्दा पनि स्थानीय संघ संस्थाहरु बढी सक्रिय रहेका छन् ।