पौढ उमेरका ९६ दशमलव ९३ प्रतिशत जनसंख्याले लेखपढ गर्न सक्ने भएको प्रमाणित गर्दै पर्वतलाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । अघिल्लो साता जिल्लाका सबै वडा घोषणा गरेको साक्षर जिल्ला घोषणा मुल समारोह समितिले जिल्लाभरको सर्भेक्षणमा साक्षरता प्रतिशत ९७ भन्दा बढी भएको दाबी गरेको थियो । जिल्लास्थित अनौपचारिक शिक्षा समितिको सर्वेक्षण अनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९६ दशमलव ९३ प्रतिशत साक्षर छन् ।

साक्षर जिल्ला घोषणा कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदम गिरीले पूर्ण साक्षर भएको घोषणा गर्नुभयो । अनौपचारिक शिक्षा संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रका गृहिणी महिला यो कार्यक्रमबाट बढी  प्रभावित भएका छन् । प्रौढ उमेर समूहको ८० हजार ६ सय ८४ जनसंख्यामध्ये ७८ हजार २१० जना साक्षर भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेशराज पौडेलले बताउनुभयो । पर्वत मुलुकको ४२ औं साक्षर जिल्ला घोषणासभालाई भएको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।

निजी आवास बनाउन सिकर्मी तालीम

पर्वतमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि डकर्मी तयार पार्न तालिम सञ्चालन भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा तालिम सञ्चालन गरेको हो । जिल्लाभित्रै डकर्मी तयार पार्ने उदेश्यले तालिम दिन थालेको जनाइएको छ । कुश्मा र फलेवास नगरपालिकामा २५–२५ जना सिकर्मी र डकर्मीलाई तालिम दिइएको हो । त्यस्तै मोदी, महाशिला र पैयुंमा २५–२५ तथा  जनाले तालिम लिएका हुन् । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति पर्वतका प्रमुख बिष्णुप्रसाद न्यौपानेका अनुसार विहादी गाउँपालिकामा ५०, पैयुँ गाउँपालिकामा २५ जना र जलजला गाउँपालिकामा २९ जनालाई तालिम दिन थालिएको हो । पहिलो चरणमा कुश्मा र फलेवास नगरपालिकामा तालिम सञ्चालन गरिएको छ । दोस्रो चरणमा विहादी, महाशिला, पैयुँ र जलजलामा तालिम सञ्चालन हुने बताइएको छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव

पर्वतका सबैजसो स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको छ । स्थानीय तह सञ्चालन निर्देशिका अनुसार गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ९ जना कर्मचारी अनिवार्य हुनुपर्छ । त्यसमा प्राविधिकतर्फ ३, लेखा १, कम्प्यूटर इन्जिनियर कार्यालय सहायक र कार्यालय सहयोगी समेतको दरबन्दीको व्यवस्था छ । त्यस्तै हरेक वडामा एक वडासचिव, एक सहायक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी सहित ३ जनाको दरबन्दी छ । तर, दुर्गमका केही गाउँपालिकामा आधाजसो कर्मचारी अभाव छ । पैयुं गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उज्जल भुषालले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुँदा कार्यालयको दैनिक कामकाज देखि गाउँका योजना सम्झौतामा समेत गम्भीर प्रभाव परेको बताउनुभयो । गाउँपालिकाका सात मध्ये चार वडामा अझै वडा सचिवको दरबन्दी खाली छ । मोदी गाउँपालिका ३ वडामा पनि वडा सचिव छैनन् । जिल्लाका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकाका ६१ वडामध्ये २० भन्दा बढी वडामा सचिव छैनन् । लामो समय आफ्नो विवेकले काम गर्ने अभ्यास भएकोमा अहिले जनप्रतिनिधिको निर्देशनमा काम गर्दा केही असहज भएको फलेवास ११ पाङ्राङका वडासचिव सुर्यप्रकाश लामिछानेले बताउनुभयो ।

वडामा बजेट न्यून

साविकका गाउँ विकास समितिहरुमा राज्यको पुन: संरचनापछि बजेट विनियोजन नहुँदा समस्या भएको छ । पहिलेका गाउँ विकास समिति अहिले वडामा बिभाजन भएका छन् । विगतका वर्षहरुमा गाविसस्तरिय योजना छनोटमा स्थानीय निकै उत्साहित हुन्थे । स्थानीय तहको कार्यान्वयनसंगै गाउँ/नगर सभाले पास गरेका योजनामा गाउँलाई छुने ससाना योजना नहुँदा स्थानीय निरास छन् । विगतका वर्षहरुमा ३०–४० लाखसम्म बजेट हुने वडामा अहिले न्यून बजेट छ । अघिल्लो वर्ष ३२ लाखका योजना परेको फलेवास ३ शंकरपोखरीमा यो वर्ष साढे ४ लाख मात्रै बजेट आएको वडाध्यक्ष अर्जुनबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । नगरसभाले वडास्तरका योजना छनोट नगरी चालुतर्फ साढे चार देखि छ लाखको बजेटमा सीमित राखेको छ । गाउँमा ससाना धारा मर्मत, ऐतिहासिक महत्वका कुवा–पंधेरो सुधार, घोरेटो बाटो निर्माण जस्ता विषय नगरपालिकाको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । यसले स्थानीयमा निरासा बढेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा वडा अध्यक्ष र प्रमुखहरुबीच टुक्रे योजना र साझा योजनाबीच विवाद चुलिंदै गएको छ ।