कृषिमा लगानीका लागि सम्भावित क्षेत्र पहिल्याउँदै व्यवसायी

मंसिर ११, २०७६ | मोरङ

कृषिमा लगानीका लागि सम्भावित क्षेत्रको पहिचानमा प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायी जुटेका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले प्रदेशका १४ जिल्लामा कृषि व्यवसाय प्रवर्धन र सम्भावित लगानीका क्षेत्रहरुको पहिचानका लागि अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

महासंघले झापा, इलाम, धनकुटा, उदयपुरका कृषि विज्ञ, किसान, उद्योगी, व्यवसायीसँगको छलफलपछि बुधबार विराटनगरमा बृहत छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरी राय संकलन गरेको हो । छलफलमा यस प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा कृषि उत्पादन र व्यवसायको सम्भावना, त्यसको बजारीकरण, समस्या र त्यसका समाधानका विषयमा राय संकलन गरेको छ । 

उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले नेपाललाई समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि औद्योगिकीकरण वा आधुनिक तरिकाले व्यवसायिक कृषि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘नेपालमा औद्योगीकरणका लागि लगानी जुटाउन कठीन भएको परिप्रेक्षमा समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्र निर्विकल्प हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषि क्षेत्रलाई उकास्नका लागि सरकारले सबै भन्दा पहिले किसानको पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।’ 

किसानको पहिचान नहुञ्जेल कृषिमा फड्को मार्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिलेसम्म सरकारले कृषिमा गरेको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ,’ बोहराले भन्नुभयो, ‘कृषि क्षेत्रमा सरकारले प्रदान गरेको सेवा सुविधा अहिलेसम्म वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन् । बिचौलीया र सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्त्ताले मात्रै पाएका छन् ।’ 

सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल उत्पादन वृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ तर, सरकारले जति लगानी गरेपनि हालसम्म कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धि हुन नसकेकोबाट ‘कृषिमा लगानी बालुवामा पानी’ भन्ने उखान सार्थक भएको उहाँको भनाई थियो । 

कृषिजन्य उत्पादनले मुलुकको ६० प्रतिशत पनि माग पूरा गर्न नसकेको बोहराले बतानुभयो । सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि मल, बीउ, सिंचाई, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । 

शुभ लक्ष्मी कृषि फर्म रंगेली १ का प्रोपराइटर लक्ष्मीबहादुर कार्कीले आफूहरु किसानले अहिलेको २१ औं शताब्दीमा पनि परम्परागत तरिकाले धान र गहुँ खेती उत्पादन गर्दै आएको बताउनुभयो । ‘प्रति हेक्टर ५० हजार लगानी गरेर ९० मन धान फलाएर केही नहुने देखेपछि माछा पालन सुरु गरेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘२०४८ सालमा १५ कठ्ठाबाट सुरु गरेको माछा पालन अहिले व्यवसायिक रुपमा ५ विघामा पुर्‍याउँदा परिवार पाल्न सक्षम भएको छु ।’ धान र गहुँ खेतीमा सिंचाई मल, बीउ र बजारीकरणको अभाव सधैं झेल्नु पर्ने अवस्थामा अहिलेको २१ औं शताब्दीमा पनि सरकारले परिवर्तन ल्याउन नसक्नु लाज मर्दो भएको उहाँको भनाई थियो । 

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पौडेलले प्रदेश १ सरकारले यस प्रदेशलाई कृषि मार्फतै समृद्ध बनाउने नीति र लक्ष्य लिएकोले सबै खाले समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । ‘आधुनिक तरिकाले व्यवसायिक खेती गर्नका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गरेर लगानीको वातावरण बनाउन खोजेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसअघि कृषि क्षेत्रमा भएको लगानी जस्तै प्रदेश सरकारले लगानी छर्न चाहेको छैन त्यसैले प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन खोजेकाले सबैको सार्थक सहयोग आवश्यक छ ।’ 

कृषि व्यवसाय प्रवर्धन र लगानी वृद्धिका लागि सरकार, निजी क्षेत्र तथा सहकारीबीच सहकार्य गर्नुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् । पूर्वाधार विकास गरी गाउँलाई सहरसँग जोड्नुपर्ने, पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरी अर्ग्यानिक उत्पादन, बजारको खोजी गर्नुपर्ने, कृषि उपजको प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्राण्डिङ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि र बजार विस्तार गर्नुपर्ने कृषि विज्ञहरुको भनाई थियो । 

कृषि उपज सुरक्षित राख्न शीत भण्डार, गोदाम, मण्डी, अक्सन हाउस तथा निर्यात गृहजस्ता बजार पूर्वाधारहरु निर्माण र सञ्चालनमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए ।

अर्थविद डा. अर्जुन बरालले मुलुकमा दिन प्रतिदिन बढदै गएको ब्यापार घाटा न्यूनिकरणका लागि कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।

‘मुलुकमा भएको तीनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि सकारात्मक देखिएको तर, व्यवहारमा लागू गर्न अझै कानूनी तथा नीतिगत कठीनाई देखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि नीजि क्षेत्रको प्रभावकारी सहभागी आवश्यक छ ।’ 

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश १ दोस्रो स्थानमा अर्थात १५ प्रतिशत योगदान रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रदेश १ मा कृर्षिजन्य उत्पादनको बार्षिक वृद्धि दर ३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषि तथा वन ५ दशमलव २, मत्स्यपालन ११ दशमलव १, अलैंची र चिया उत्पादनले कृषि बालीमा योगदान पुर्‍याएको छ ।’ प्रदेश १ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरका साथै वार्षिक ८ लाख १८ हजार मेट्रिक टन निर्यात गरिरहेको उहाँको भनाई थियो । 


प्रतिक्रिया