उखु किसानहरुको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नबन्दा उनीहरुको समस्या सधैं एउटै र उस्तै देखिएको छ । किसानको माग अनुसार बक्यौता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिले सरकारलाई बारम्बार निर्देशन दिएपनि अझै किसानले सबै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । 

फलस्वरुप वर्षौंदेखि किसानहरु उखुको भुक्तानीका लागि सघंर्ष गर्दै आएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्याङक अनुसार विभिन्न चिनी उद्योगले उखु किसानलाई अझै ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

कुनै समय चिनीमा आत्मनिर्भर बनेको नेपाल अहिले विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । कुनै समय नेपालमा चिनीको मिलको संख्या २९ वटा रहेको थियो । तर, ती उद्योगहरु बन्द भएर अहिले ८ वटामा सीमित भएको छ । यसले मुलुकमा चिनी उत्पादन क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरु रहेको संकेत गर्छ । नेपालमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । 

नेपालमा वार्षिक एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुँदै आएको छ । अपुग चिनी व्यापारीले विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्ने गरेका छन् । आफूले उत्पादन गरेको उपजको उचित मूल्यदेखि बेचिएको उखुको भुक्तानीका लागि समेत आन्दोलन गर्नु किसानको नियति नै बनेको छ । बर्सेनि उखुको बक्यौता भुक्तानीका लागि किसानहरुले संघर्ष गर्दै आईरहेको छ । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले उखु किसानले उत्पादन गरेको उपजको भुक्तानी नपाउने समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि छुट्टै कानूनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । लेखा समितिका सभापति भरत साहले किसानहरुको सुरक्षामा सरकार उदासिन बन्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । 

‘सरकारले किसानलाई सुरक्षित गर्न नसकेका कारण यो समस्या सिर्जना भएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीहरु आयातमा रमायौँ, आयातमा भन्सारमा पैसा बढी आउने, त्यसैमा बढी चलखेल पनि हुने ।’ किसानको सुरक्षाको लागि नयाँ कानून आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘किसानहरुलाई सुबिधा हुने र उनीहरुलाई सुरक्षित हुने कुराहरुमा हामी जानुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्री र लेखा समितिले निर्देशन दिएमा मात्र हुनेवाला केही छैन । कानूनले नै उनीहरुलाई सुरक्षित बनाउनु पर्छ । कानून अनुसार नै उनीहरुले भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । अनि मात्रै सिस्टमले चले भने अरु कसैले केही गर्नुपरे ।’

लामो समयदेखि बाँकी रहेको उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीमा सम्बन्धित मन्त्रालय गम्भीर नदेखिएको गुनासो बढ्दैछ । आगामी दिनमा त्यस्ता समस्या सिर्जना हुन नदिन तथा उखु किसानको समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानूनको आवश्यक भएको सांसद राजन केसीको भनाई छ । सांसद केसीले उखु किसानको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । आगामी दिनमा कुनै पनि किसानले आन्दोलन गर्नु नपर्ने गरी सरकारले उनीहरुको समस्या समाधान गर्न ढिलाई गर्न नहुने उहाँको भनाई छ ।

उखु किसानको भुक्तानी समयमै गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई पटकपटक निर्देशन दिएको छ । तर, ती निर्देशनहरु कार्यान्यवन नै हुँदैनन् । किसानहरुका अनुसार हिमालय सुगर, अन्नपूर्ण, श्रीराम, लुम्बिनी र इन्दिरा सुगर मिलले भुक्तानी दिन बाँकी छ । उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने उद्योगीमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले किसानलाई भुक्तानी नदिने उद्योगीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का लगायत कारबाही गरिरहेको छ । 

सांसद धर्मशीला चापागाँईले पटकपटक उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन देखिएको बताउनुभयो । छलफलमा सांसद चापागाईंले उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि समितिले पटकपटक दिएको निर्देशन किन कार्यान्वयन नभएको भनी प्रश्न गर्नु भएको थियो । ‘समितिले निर्देशन दिंदै जाने, मन्त्रालयले कार्यदल बनाउँदै जाने । यस्तो अवस्थाले किसानले राहत पाउँछन् ?, संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद यही हो ?’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

किसानले वर्षौदेखि बक्यौता भुक्तानी पाउन नसकिरहेको बेला सरकारले उखुको समर्थन मूल्य समेत ढिला गरी तोकिदिंदा उनीहरु थप समस्यामा परेका छन् । उखुको समर्थन मूल्य मंसिरभित्रै तोकिसक्नुपर्ने हो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रति क्विन्टल ५९० रुपैयाँ उखुको समर्थन मूल्य तोकेको हो । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सो मूल्य तय गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तोकिएको समर्थन मूल्य मध्ये ५२० रुपैयाँ उद्योगीले र ७० रुपैयाँ सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने छ । गत वर्षभन्दा सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल करीब ४६ रुपैयाँ बढाएको छ । 

किसान, उद्योगीसँगै कृषि विभागका अधिकारी फिल्डमै गएर अध्ययन गरी समर्थन मूल्य तयार पारेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि, सरकारले बढाएको मूल्यमा किसान भने असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६८० रुपैयाँ हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकार र उद्योगीबीचको मिलोमतोका कारण किसान सधैं मारमा परेको र किसानले कहिल्यै उचित मूल्य पाउन नसकेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताउनुभयो । 

उखुको समर्थन मूल्य मंसिरभित्रै तोकिसक्नुपर्ने हो । त्यसपछि क्रसिङ सुरु हुन्छ । क्रसिङ चैतसम्म हुन्छ । किसानले उखु क्रसिङ सुरु गरेको एक सता भइसकेको महासंघका अध्यक्ष मैनालीले जानकारी दिनुभयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उखु किसानको भुक्तानीका लागि प्रयास भईरहेको बताएको छ । गत वर्ष करीब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्नेमा मन्त्रालयले ८ करोड ७० लाख रुपैयाँमा झारेको जनाएको छ । 

कृषि उजपको मूल्य निर्धारणको जिम्मा कृषि मन्त्रालयको भएपनि आफूहरुले गरिरहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईको भनाइ छ । ‘बक्यौता उठाइदिन माग गर्दै उखु किसान काठमाडौं आएपछि सरकारले कडा कदम चालेको थियो । उखु मिलको चल/अचल सम्पत्ति रोक्का गर्नेदेखि स्थानीय प्रशासनलाई कडाइ गर्न पत्राचार गरेका थियौं,’ सचिव भट्टाईले भन्नुभयो, ‘गत वर्ष करीब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भयो । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी तथ्याङ्क हेर्दा अझै ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बाँकी रहेछ ।’

मूल्य निर्धारण सहितको जिम्मेवारीमा प्रष्टता ल्याउनुपर्ने सचिव भट्टाईको तर्क छ । भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई तत्काल कारबाहीको व्यवस्था सहितको कानून आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘किसानले तत्काल भुक्तानी पाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भुक्तानी कसैले गर्दैन भने उसलाई तत्काल दण्डित गर्नुपर्छ । एउटा छुट्टै नीति बनाऔँ, जसबाट यो कुरालाई व्यवस्थित गरौँ । अबको ऐन बन्दा अरु विभिन्न निकायको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेर उद्योग मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिउँ । बैंकको खाता रोक्नेसम्मको जिम्मेवारी । त्यसो गर्न सकियो भने एउटा एजेन्सी उत्तरदायी हुन्छ । र उसैको यो विषयहरुमा जवाफ दिन्छ ।’

किसानले सिधै भुक्तानी पाउने गरी उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाइएको छ । कार्यविधि अनुसार अनुदान रकम सिधै किसानको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ । तर, सरकारबाट पाउने अनुदान रकम समेत समयमै नपाएको गुनासो किसानले गर्दै आएका छन् । रकम भुक्तानीका लागि भएका सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा उधारो आश्वासनले किसानलाई पिरोलिरहेको छ । महिनौसम्म मिहिनेत र पसिना बगाएर श्रम गरेका किसानमाथि भएको शोषण र अन्याय दोहोरिने बिडम्वनाको अन्त्य हुन जरुरी छ ।