स्तरोन्नतिको प्रयोजनका लागि मुलुकका सबै छोटी भन्सार कार्यालयको पुनरावलोकन/अध्ययन गरिने भएको छ । देशकै सर्वाधिक राजश्व संकलन गर्ने पर्साको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले पनि मातहतका छोटी भन्सार कार्यालयको पुनरावलोकन/अध्ययन गरिरहेको छ । 

कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले मातहतका ११ वटा छोटी भन्सार कार्यालयको अवस्थाको बारेमा अध्ययन भईरहेको बताउनुभयो । 

‘कार्यालय मातहत रहेका ११ वटै छोटी भन्सार कार्यालयको पुनरावलोकन/अध्ययनको काम हामी गरी रहेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर भन्सार विभागमा पठाएपछि विभाग हुँदै सो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पुग्नेछ, त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले कुन कुन छोटी भन्सार स्तरोन्नति गर्ने भनि अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।’

पन्थीले भन्सार विभागको निर्देशनमा हाल देशभरीकै छोटी भन्सार कार्यालयको पुनरावलोकन÷अध्ययनको काम भईरहेको बताउनुभयो । वीरगञ्ज भन्सार मातहतका ११ मध्ये हाल ठोरी, भिष्वा, मटिअर्वा र सिम्रौनगढ गरी ४ वटा मात्र छोटी भन्सार सञ्चालनमा छन् ।

ती भन्सारमा नायबसुब्बा स्तरका कर्मचारी खटिएर आयातमा सहजीकरण तथा राजश्व संकलनको काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पर्साको ठोरी गाउँपालिकाका बासिन्दाले लामो समयदेखि ठोरी–छोटी भन्सारको स्तरोन्नतिको माग गरिरहेको पन्थीले बताउनुभयो । अध्ययनपछि ठोरीबासीको मागको सम्बोधन हुने सम्भावना पनि उहाँको भनाई छ ।

स्थानीय निवासी प्रकाश खनालले ठोरी हुँदै भारतबाट आउने पर्यटकहरुले आफ्ना सवारी साधनलाई नेपालमा अस्थाई प्रवेश अनुमति खोज्ने गरेका छन् । तर, छोटी भन्सारले त्यस्तो अनुमति दिन नसक्दा भारतीय पर्यटक ठोरीबाटै फर्कने गरेको अवस्थाको अब अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

‘ठोरी आउने भारतीय पर्यटक ठोरी मात्र नभई नेपालका अन्य पर्यटकीयस्थल घुम्न चाहन्छन्, तर यहाँको छोटी भन्सारले त्यसको अनुमति दिन सक्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले लामो समयदेखि ठोरी छोटी भन्सारको स्तरोन्नति गरेर सवारी साधन प्रवेशको अनुमतिसँगै १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म राजश्व संकलनको सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छौं ।’

चितवनसम्मका व्यापारी तथा सर्वसाधारणहरु ठोरी नाकाबाट दैनिक भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर मालसामान ल्याउँछन् । तर, भन्सार कार्यालयमा नियमित कर्मचारी नबस्दा यो नाकाबाट मात्रै देशलाई दैनिक ठूलो राजश्व घाटा भईरहेको खनाल बताउँछन् । 

 वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय देशकै सर्वाधिक छोटी भन्सार भएको कार्यालय हो । यस मातहतका ११ वटै छोटी भन्सार कार्यालय माओवादी द्वन्दकालमा बन्द गरिएका थिए । 

कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहर अघि सिर्सिया, मटिअर्वा, सिम्रौनगढ र भिष्वा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा रहेका थिए । 

कोरोनाकालमा सीमा नाका बन्द भएपछि ती छोटी भन्सार कार्यालय पनि बन्द गरिएका थिए । बाँकी रहेका पर्सा र बाराका कवही, कचोर्वा, अलौं, पिपरपाती, जानकीटोला र गाड प्रसौनी भन्सार अझै सञ्चालनमा आएका छैनन् । 

गाड प्रसौनी भन्सार एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी वीरगञ्ज नजिक रहेकाले भविष्यमा यो भन्सार सञ्चालननै नहुने सम्भावना छ । साविकदेखि छोटी भन्सार भएका अधिकांश नाका बजारहरु अहिले ठूलो बजारको रुपमा परिणत भईसकेका छन् । 

त्यहाँबाट दैनिक भारतीय बजारमा गई किनमेल गरेर फर्किने नेपाली उपभोक्ताको संख्या बाक्लै हुन्छ । ती सीमावर्ती बजारहरुमा भन्सार कार्यालयनै नहुँदा सरकारले दैनिक ठूलो परिमाणमा राजश्व समेत गुमाउँदै आएको छ । 

सीमाका नेपाली बजारका व्यापारीहरुले आफ्नो पसलका लागि पनि भारतीय बजारबाट मालसामान खरिद गरेर ल्याउँछन् । तर, सीमामा खटिने सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरीले ती सामान खोस्दा उनीहरुलाई समस्या हुन्छ । 

भन्सार कार्यालय सञ्चालन नहुँदा उनीहरुले राजश्व तिरेर ल्याउन चाहे पनि त्यसो गर्न पाएका छैनन् । अधिकांश छोटी भन्सार नाकाबाट खाद्यान्न भित्रिने र ती नाकामा खाद्य क्वारेन्टाइन कार्यालय उपलब्ध नहुँदा समस्या भईरहेको छ ।