हेटौंडा उपमहानगरको बजेट २० करोड रुपैयाँ बढ्यो

पुस ६, २०८१ | मकवानपुर

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको चालू आर्थक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेट बढेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको १६ औं अधिवेशनले चालू आर्थिक वर्षको बजेट करीब २० करोड रुपैयाँले बढाएको हो । 

नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाको अध्यक्षतामा बसेको उपमहानगरपालिकाको १६ औं अधिवेशनले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ थप गरेको हो । उपमहानगरपालिकाले गत असार ७ मा चालू आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । 

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तथा नगर क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्न बजेट संशोधन गरिएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सविन न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । नगरसभामा चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्मको आय तथा खर्च विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । 

हालसम्म उपमहानगरले संघीय सरकार समानीकरण तथा सशर्त अनुदानतर्फ ४५ करोड ८ लाख ९० हजार रुपैयाँ, प्रदेश सरकार समानीकरण, सशर्त र समपूरक अनुदानतर्फ ३ करोड ८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटतर्फ १४ करोड ६८ लाख ९ हजार रुपैयाँ र आन्तरिक स्रोत कर, राजश्व शुल्क र गत वर्षको नगद मौज्दात समेत गरी २० करोड ६२ लाख १७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको जनाएको छ । 

नगर विकास कोषबाट ऋण बापत १ करोड ४८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ उपमहानगरले प्राप्त गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले मंसिर मसान्तसम्ममा कुल बजेटको ४५ करोड ११ लाख ६८ हजार रुपैयाँ (२१.१२ प्रतिशत) रकम खर्च गरेको छ । 

कुल खर्च मध्ये कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्र तर्फ १४ करोड ९१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ (२७.८४ प्रतिशत), सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ २२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ (७.०३ प्रतिशत), पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ ४ करोड ३८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ (१०.७८ प्रतिशत), सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ २५ करोड ११ लाख ४३ हजार रुपैयाँ (२४.६७ प्रतिशत) र आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँ (३.२८ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । 

चालु आवको हालसम्मको अवधिमा अधिकांश क्षेत्रगत आयोजना तथा कार्यक्रमहरु सम्झौता भई कार्य सञ्चालनको क्रममा रहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । विषयगत समितिबाट पेश भए अनुसार कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता, इन्धन तथा सवारी साधन मर्मत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च, इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी प्रोत्साहन, बालमैत्री स्थानीय शासन अभियान, बहुवर्षीय योजनाको भुक्तानीमा सो बजेट कार्यान्वयन गरिने छ । 

सो बजेट रकमको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा बिक्री वितरण, आन्तरिक राजस्वका स्रोत तथा संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा गरिने न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । 


प्रतिक्रिया