भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी माथि बनाएको डकुमेन्ट्रिमा लगाइएको प्रतिबन्धले प्रेस स्वतन्त्रता धरापमा पर्ने केही अन्तराष्ट्रिय संस्थाले चेतावनी दिएका छन् । संकटकालिन शक्तिको प्रयोग गर्दै बीबीसीको डकुमेन्ट्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो । युट्युब र ट्विटरलाई पनि सो डकुमेन्ट्रिको लिंक बन्द गर्न भारतको सञ्चार तथा प्रशारण मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । 

इण्डिया द मोदी कोइसन नामक सो डकुमेन्ट्रिलाई भारत सरकारले प्रधानमन्त्री विरुद्धको प्रोपागाण्डाको संज्ञा दिएको छ । प्रधानमन्त्री मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा भएको दंगामा १ हजार जनाको मृत्यु भएको विषय सो डकुमेन्ट्रीमा समेटिएको छ । मारिनेमा अधिकांश मुस्लिम अल्पसंख्यक थिए । भारतीय जनता पार्टीको सरकारले आफ्नो शक्तिलाई थप वृहत बनाउँदै शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप छ । पत्रकार सुरक्षा सम्वन्धि संस्थाले भारत सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गरेको दाबी गरेको छ ।

यसैगरि सो डकुमेन्ट्रिको प्रतिबन्धका सन्दर्भमा भारत भित्रैबाट पनि विरोध भइरहेको छ । प्रतिपक्षी दल कंग्रेस आइ सहित विभिन्न विश्वविद्यालयका गैरभाजपा समर्थित विद्यार्थी संगठनले चर्को विरोध गरेका छन् । नयाँ दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय जेएनयुका विद्यार्थीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।