नयाँ आर्थिक बर्ष शुरु भएको २ साता भईसक्दा समेत बजेट कार्यान्वयन अन्यौलमा परेको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई नै संसदबाट पारित गर्ने वा प्रतिस्थापन विद्येयकबाट नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने विषमा गठवन्धनदलहरुले निर्णय गर्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयन अन्योलमा परेको हो ।

सरकारको आर्थिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याईने मौद्रिक नीति समेत आउन सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गत जेठ १५ मै आएको बजेट कार्यन्वयन नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्षका सवै आर्थिक गतिविधि प्रभावित छ ।

कोभिड १९ ले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठप्प बनाईरहेका बेला बजेट र मौद्रिक नीति जस्तो संवेदनशील विषय गठबन्धन दलको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदवहाली गरेलगत्तै अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था समावेश गरिएको स्वेतपत्र जारी गर्ने र सोही आधारमा नयाँ बजेटबारे निर्णय गरिने बताउनुभएको थियो । तर अर्थले अहिलेसम्म स्वेतपत्र जारी गरेको छैन ।

गठबन्धन दलहरुले मन्त्रिपरिषद बिस्तार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम पछि मात्रै बजेटबारे छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आग्रहमा नै बजेटबारे तत्काल निर्णय गर्न नसकिएको अर्थमन्त्री शर्मा निकट श्रोतको भनाई छ ।

बजेटबारे सरकारी निर्णयपछि मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको भनाई छ । सरकारको आर्थिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीति आउने भएकाले केही समय कुर्नुपरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले जानकारी दिनुभयो ।