मुलुकमा संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट घोषणा गरिएको संविधानले मुलुकलाई स्थायित्व दिने अपेक्षा गरिएपनि त्यसो हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने थुप्रै कानून समेत अलपत्र छन् भने संविधानको मूल विशेषता मानिएको संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा विवाद बढ्दै छन् । जसले गर्दा फेरि पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई लिएर चिन्ता बढ्न थालेका छन् ।

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गरेको घोषणापछि मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको नयाँ यात्रा सुरु भएको थियो । संविधानका मूलभूत विषयमा दलहरुबीच लामो समयको रस्साकस्सीका बीच ठूलो धनराशी खर्च गरेर दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपश्चात् राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने तथा मुलुक विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्ने आमजनताको अपेक्षा थियो । तर, गएको ६ वर्षको अवधिमा आम नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता मौलिक अधिकार स्थापित भएको महसुस गर्न सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि संविधान जारी भएपछि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र विचारधारा बोकेका दलहरुले मधेसको असन्तुष्टि भएपनि संविधान जारी गरेका थिए । संविधान जारी गर्दा दलहरुबीच देखिएको सहमतिले निरन्तरता पाउने र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व बहाली हुने अपेक्षा धेरैले गरेका हुन् । त्यस्तै, संविधान कार्यान्वयनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संघीय प्रणाली सृदृढ हुने ठानिएको थियो । तर, दलहरुबीचको बेमेल र उनीहरुको बेवास्ताका कारण संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने ऐन कानून समेत निर्माण हुन सकेको छैन । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा मस्यौदा निर्माणमा सक्रिय योगदान गरेका पूर्वमन्त्री एवं नेपाल कानून आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल पर्याप्त कानून बन्न नसकेको बताउँछन् ।

सविधान जारी भएको ६ वर्ष बितिसक्दा संविधान अझै सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन । मधेशवादी दलहरुले भने सविधान घोषणा भएको दिनलाई कालो दिनको रुपमा अथ्र्याउँदै विरोध जनाइरहेका छन् । उनीहरुले मूलत: नागरिकता, समावेशिता, निर्वाचन प्रणाली सहितका विषयमा असन्तुष्टि राख्दै आएका छन् । आफूहरुको माग अनुसार संविधान संशोधनका लागि पहल नभएको भन्दै ती दलहरु रुष्ट छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान निर्माणका क्रममा आफूहरुका थुप्रै कार्यकर्ता मारिएकाले संविधानको स्वागत गर्न नसकिने बताए ।

संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष संघीय प्रणालीको प्रयोगमा अहिले बढी विवाद र बहस भइरहेका छन् । एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानून बन्न नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतिर स्थानीय तहमा प्रभावकारी रुपमा काम हुन नसकेको गुनासो छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्वयंले पनि संघीय सरकारले सहयोग नगरेको बताइरहेका छन् । 

कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवालले प्रदेश र संघीय सरकारले आफूहरुको समस्या बुझ्न नसकेको बताइन् । संघीयताको कार्यान्वयन पश्चात् स्थानीय तहमा नीतिगत सुधार र विकास निर्माणको हकमा केही काम भइरहेको देखिन्छ । आम सर्वसाधारणले वडा तहबाटै सेवा लिन पाउनुलाई उपलब्धीको रुपमा हेर्ने गरिएको छ । बाँकेको नेपालगञ्ज उपहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा मगर संघीय संरचनामा स्वास्थ्य, शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भइरहेको दाबी गर्छिन् ।

करीब ७ दशकपछि संविधानसभाबाट पहिलो संविधान बनेपनि दलहरुबीचको बेमेलले यसको कार्यान्वयनलाई थप जटिल बनाउँदै लगेको छ । संविधान जारी भएपश्चात्को निर्वाचनबाट दुई तिहाइको सरकार गठन भएपनि अन्तत: दलहरुबीचको विवादले दुई पटक संसद विघटनको झमेला मुलुकले व्यहोर्नुपर्‍यो । 

त्यस्तै, संसदको ठूलो दल एमालेमा विभाजनपछि मुलुकमा नयाँ गठबन्धन सहित नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । तर, आम अपेक्षा अनुसार मुलुक अघि बढ्नुको साटो राजनीतिक अस्थिरताका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने बिडम्वना देखा परेको छ ।