नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीको दरबन्दी थप भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एआईजीमा तीन वटा दरबन्दी थप गरेको स्रोतले बतायो । योसँगै नेपाल प्रहरीमा एआईजीको संख्या ९ पुगेको छ । 

कुनै बेला नेपाल प्रहरीमा १६ जना एआईजी थिए । एआईजीको दरबन्दी १६ पुर्‍याउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्थ्यो । योसँगै अब, नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी प्रशासन तर्फ ८ र प्राविधिक १ गरी ९ जना भएको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समेत सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एआईजीको दरबन्दी थप गरिएको बारे जानकारी गराउनुभएन । 

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै एआईजीको दरबन्दी १६ बाट प्रशासनमा ३ र एक प्राविधिक गरी ४ जनामा झारेको थियो । पछि ओली नेतृत्वको सरकारले नै थप २ एआईजीको दरबन्दी थपेर ६ पुर्‍याएको थियो । अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारले पुन: एआईजीमा तीन दरबन्दी थपेको हो ।

एक जना पूर्व प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘सरकारी रबैयाले धेरै अधिकृतको करिअर प्लानिङ नै प्रभावित भएको दृष्टान्त छन् । नेपाल प्रहरी भित्रको दरबन्दी घटाउने र बढाउने कुरा राजनीतिक मुद्दाका नाममा झारा टार्ने प्रयास मात्र भयो ।’

तीन एआईजी पदका लागि १० बढी प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी आकांक्षी छन् । डीआईजी धीरजप्रताप सिंह, उत्तम सुवेदी, बसन्त पन्त लगायत एआईजीका आकांक्षी हुन् । एआईजीको दरबन्दी थप्ने पृष्ठभूमिमा डीआईजीहरुले नै प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिएको स्रोत बताउँछ । 

स्रोतका अनुसार दबाब दिने डीआईजीलाई बढुवा गर्न कै लागि सरकारले एआईजीको दरबन्दी थपेको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले एआईजीको दरबन्दी थप गर्नुको पछाडि भावी प्रहरी प्रमुख रहेको विश्लेषण गरिएको छ । अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री आगामी बैशाख १९ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । 

भावी आईजीपीका एक्लो दाबेदार एआईजी विश्वराज पोखरेललाई ‘काउन्टर’ दिन ओली नेतृत्वको सरकारले एआईजीको एक दरबन्दी थप गरी सहकुलबहादुर थापालाई बढुवा गरेको थियो । आफू निकट ब्यक्तिलाई भावी आईजीपी बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले तीन एआईजीको दरबन्दी थप गरेको स्रोतको दाबी छ । 

भावी आईजीपीले तीनै तहको निर्वाचन गराउने भएकाले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले ‘एसम्यान’को खोजी गर्नुभएको स्रोतको दाबी छ । बहालवाला एआईजीबाट सरकारले आईजीपी बनाउन सक्ने प्रहरी नियमावलीमा ब्यवस्था छ । क्षणिक लाभ/हानी मात्र हेरेर सुरक्षा संगठनको संरचना चलाउन खोज्दाको जोखिम तिर सरकारले ख्यालै गरेको सुरक्षाविद् इन्द्र अधिकारी बताउँनुहुन्छ । 

कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायप्रति जनविश्वास दिनप्रतिदिन खस्कदो क्रममा रहेको परिपेक्षमा सरकारले नेपाल प्रहरीलाई गिजोल्न नहुने तर्क गर्छन एक जना पूर्व प्रहरी अधिकृत । ती अधिकृत भन्छन्, ‘बढुवाका लागि राजनीतिक नेता चर्हानु प्रहरी अधिकृतको गम्भीर गल्ती हो ।’