सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म गरी ७० न्यायाधिशको पद रिक्त छ । नियुक्तिका लागि जिम्मेवारी पाएको न्याय परिषद्ले महिनौंसम्म न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्न सकेको छैन । न्यायधिश जस्तो महत्वपूर्ण पदमा लामो समय नियुक्ति हुन नसक्दा समग्र न्याय सम्पादनमा असर परिरहेको जानकारहरुले बताएका छन् । न्याय परिषद्ले भने नियुक्तिका लागि निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको बताएको छ ।

न्यायपरिषद् सचिवालयका अनुसार सर्वोच्च, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गरी हाल ७० न्यायधिशको पद रिक्त छ । न्यायधिश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले समग्र न्याय सम्पादन प्रभावित बनिरहेको छ । न्याय परिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा २ जना, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश समेत गरी २४ जना र जिल्ला अदालतमा ४४ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । न्यायाधिश नियुक्त नहुँदा समग्र न्यायसम्पादनमा असर पारेको भन्दै चिन्ता र चासो व्यक्त भएका छन् । न्यायधीश नियुक्तीमा भएको ढिलाइबारे न्यायपरिषद् भन्छ– न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका तयार भइरहेको छ । परिषद्का प्रवक्ता कार्कीले निर्देशिका तयार भएपछि त्यसकै आधारमा निष्पक्ष प्रक्रियाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

हुन त, न्यायधिश नियुक्तीको विषय संविधानमा नै निर्दिष्ट विषय हो । न्यायाधीश नियुक्तिको लागि नेपालको संविधान एवं न्यायपरिषद ऐन, २०७३ ले शैक्षिक योग्यता, पेशागत अनुभव तथा सेवा अवधि लगायतका आधारभूत र न्यूनतम मापदण्डहरु निर्धारण गरेको छ । न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन नसक्ने केही खास अवस्थाहरु पनि त्यसमै किटान गरिएको छ । यसर्थ न्यायपरिषद्ले भनेको जस्तो न्यायधिशको नियुक्तिलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन निर्देशिकालाई नै पर्खनुपर्ने वा मानक ठान्नुपर्ने अवस्था नभएको जानकारहरुको बुझाइ छ । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली ुंविधानले निर्दिष्ट गरेका विषयलाई थप विशिष्टीकरण गर्न निर्देशिका महत्वपूर्ण हुने भएतापनि दैनिक न्याय सम्पादनमा खलल पुगिरहेको अवस्थामा नियुक्तिका लागि निर्देशिका अहम मानक नहुने बताउनुहुन्छ ।

भागबन्डा गरेर नियुक्ति दिँदै आएको, त्यसले न्याय सम्पादनको स्तर खस्किएको र न्यायलयमा भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै आलोचना बढिरहेका बेला परिषद्ले निर्देशिका बनाउन लागेको छ । न्यायपरिषद ऐन २०७३ को दफा (४) को (१) मा न्यायपरिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदको यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नेछ, भन्ने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ४ (२)मा उमेर हदबाट अवकाश भएको अवस्थाबाहेक अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने उल्लेख छ । तर सर्वोच्चदेखि जिल्ला तहसम्मै न्यायधिशको खडेरी लाग्दासम्म पनि नियुक्तिमा विलम्व भइरहेको छ । नेपाल बार एशोसियसनकी महासचिव अन्जिता खनाल न्यायाधीश नियुक्त समयमा नहुँदा न्यायसम्पादनलाई असर पारिरहेको बताउनुहुन्छ ।

न्यायधिश नियुक्ति बिषय न्यायिक वृत्तमा मात्रै होइन व्यवस्थापिकासम्मै पनि पुगेको छ । गत साता राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालाले न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो, 'अदालतजस्तो गरिमामय संस्थामा पटकपटक विवाद आउने गरेको, त्यस्तो विवाद आउँदा जनआस्थामा प्रतिकूल असर परिरहेको, अदालतलाई कम विवादित बनाइनुपर्ने, अदालतभित्र विकृति र विसंगति नहुनुपर्ने कुरा विशेष रूपले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ, विकृति र विसंगतिको सुरुवात हुने भनेको न्यायाधीश नियुक्तिबाट हो, हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, उसले गरेर आएको कामको आधारमा न्यायाधीशको निम्ति योग्य छ कि छैन भन्ने आधारमा हेरेनौँ । मेरो र तेरो मान्छे भनेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्‍यौँ । त्यसले गर्दा पटकपटक न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक नियुक्ति भयो भन्ने टिप्पणीहरू पनि आयो ।'

कानून मन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तनका लागि उठेको आवाज फेरि मुखरित भएको समेत ठानिएको छ । न्यायपरिषदको वर्तमान संरचनाले न्यायाधीश नियुक्तिलाई थप पेचिलो र जटिल बनाइदिएको भन्दै संरचना परिवर्तनको आवाज पनि उठेको छ जसलाई कानूनका जानकारहरु स्वभाविक मान्छन् । संविधानविद् ज्ञवाली न्याय परिषद्को संरचनामा राजनीतिक क्षेत्रको बहुमत र न्यायाधीशको अल्पमत हुँदा न्यायपालिका आलोचनारहित र निष्पक्ष बन्न नसकेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी हुनुअघिसम्म न्यायपरिषदमा राजनीतिक क्षेत्रको नभई न्यायाधीशहरुको वर्चश्व थियो । मूलत: २०६३ को परिवर्तनपछि न्याय परिषद्को संरचनामा राजनीतिक दल हावी भएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन् । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिको सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि न्यायाधीशको नियुक्ति निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले नभएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो, भनिन्छ, । न्यायधिश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले जनताले पाउनुपर्ने न्यायको अधिकारकै हनन भइरहेका छन् । त्यसैले न्यायाधिश नियुक्तिलाई यथास्रिघ टुङगो लगाउने दायित्व पुरा गर्न सम्वन्धित पक्षको अग्रसरता चाहिएको छ ।