संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट रक्षामन्त्री मानवीर राईले राखेको राष्ट्रियसभाबाट पारित संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले बहुमतका आधारमा अनुमोदन गरेको हो । राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधन अनुसार अब संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनमा चार वर्षदेखि रिक्त रहेको गणपुरक संख्या सम्बन्धी प्रावधान थप हुने भएको छ । 

पारित विधेयकले परिषद्का अध्यक्ष र कम्तीमा एकजना सदस्य सहित कम्तीमा दुईजना उपस्थित भएमा मात्र पनि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । गणपुरक संख्याको सन्दर्भमा राखिएको चार वटा विकल्पमध्ये यो एउटा व्यवस्था हो । पारित विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । २०७७ मंसिरदेखि र २०७८ वैशाखसम्म प्रधानमन्त्री रहेका बेला केपी ओलीले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी सिफारिस गर्नुभएको थियो । 

सो क्रममा तीनजना सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि पदाधिकारी नियक्त गर्न सकिने गरी अध्यादेशमार्फत् व्यवस्था गरिएको थियो । सोही अध्यादेशका कारण रिक्त रहेको प्रावधान मिलाउन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले विधेयक ल्याएको थियो । विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट गत चैत १८ गते पारित गरेर राष्ट्रियसभा पठाइएकोमा गत जेठ ३० गते पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेको थियो । सोही विधेयकको संसोधनलाई प्रतिनिधिसभाले आज स्वीकार गरेको हो ।