गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र दर्ता गर्ने बाटो खोल्ने विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । प्रदेश सभाबाट सोमबार गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग दर्ता गर्ने कानुनी आधार तयार भएको हो ।

संशोधन विधेयक मार्फत मूल ऐनको दफा ४ को उपदफा ३ पछि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको छ जसले घरेलु, स्थानीय वा रैथाने मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग दर्तालाई सहज बनाएको छ । ‘तर स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु वा स्थानीय वा रैथाने मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग दर्ता गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन,’ उक्त वाक्यांशमा भनिएको छ ।

सरकारले ०८१ माघ १४ मा संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समावेश थिएन । सभामा सामान्य छलफलपछि विधेयकलाई गत वर्ष फागुन २२ मा अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइयो । 

समितिमा दफावार छलफलको क्रममा घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिन सरकारले विधेयक ल्याएको र त्यसका लागि उद्योग दर्ताको व्यवस्था नभएको विषय उठेको थियो । यसपछि समितिले अन्तिम प्रतिवेदनमा दर्तामा बाधा नपर्ने वाक्य थप गरेर घरेलु मदिरा उद्योग दर्ताको कानुनी आधार तयार पारेको हो ।

सरकारले ०८१ चैतमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयक अर्थ तथा विकास समितिमा छलफलकै क्रममा छ । मदिरा विधेयकको दफा ३ को उपदफा १ ले कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाका कारण औद्योगिक ऐनको संशोधनमा अर्थ समितिले घरेलु मदिरा उद्योग दर्ता गर्न सकिने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरेको हो ।

मूल ऐनको दफा २७ मा यसअघि रहेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार संशोधनमार्फत थप गरिएको छ । उद्योग स्थापना, अनुमति, दर्ता, खारेजीसम्मका उद्योग प्रशासनसम्बन्धी कार्य एकै ठाउँबाट प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगलाई जग्गा प्राप्त गर्न, लिजमा र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण पनि यही केन्द्रबाट हुनेछ ।

दफा ३३ को उपदफा १ ले प्रदेश औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्लष्टर वा प्रदेश सरकारले तोकेको क्षेत्र र दूरीभित्र कुनै पनि प्रकारको भवन निर्माण र वस्ती विकासमा रोक लगाएको छ । तर, यो व्यवस्थाले निजी जग्गामा भवन वा बस्ती विकास हुन नपाएमा त्यसबापत सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था उपदफा २ ले गरेको छ । उपदफा २ ले संघ सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्लष्टरमा भवन निर्माण र बस्ती विकासलाई बन्देज गरेको छ ।

विधेयकले मूल ऐनको दफा ३५ (ख) ले लघु उद्योग वा १० लाख रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका घरेलु उद्योगको दर्ता सम्बन्धित स्थानीय तहको कानुनबमोजिम स्थानीय तहमै गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको कानुन नहुँदासम्म ऐनको आधारमा तयार हुने नियमावलीको व्यवस्था आकर्षित हुनेछ ।

उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि आवश्यक सहकार्य प्रवर्द्धन, अवरोध पहिचान, निजी क्षेत्रबीच नियमित र पारदर्शी संवादका लागि प्रदेश व्यवसाय मञ्च गठनको व्यवस्था मूल ऐनको दफा ३४ मा राख्ने व्यवस्था संशोधित विधेयकमा गरिएको छ ।