संयुक्त राज्य अमेरिकाका तेस्रो राष्ट्रपति थोमस जेफरसनले भनेका थिए, सरकारको सबै काम उसको इमान्दार रहने कलामा निर्भर गर्छ । यो अर्थमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार इमान्दारीको कसीमा खरो उत्रिन सकेको छैन । 

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरता र कुशासन अन्त्य गर्ने दाबीसहित सत्तारोहण गरेका देउवाको वाचा पाँच दलीय गठबन्धनको अगाडि निरिह साबित भएको छ । यसअघि आफैँले बिरोध गरेका कदमहरुको अभिरुचिपूर्वक निरन्तरता दिएबाट देउवा ओली पथभन्दा भिन्न बाटो हिँड्न चाहनुहुन्न भन्ने पुष्टि गर्छ । एक वर्षको अवधिमा ७ पटक मन्त्रीपरिषद हेरफेर र ७ जना मन्त्रीहरु निकाल्ने र राख्ने काम गरेबाट प्रधानमन्त्री गठबन्धनको दबाबमा कति चेपिनु भएको छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

परराष्ट्र सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सबै नागरिकको पहूँचमा पुर्‍याएको मात्रै नभइ मुलुकमा लोकतन्त्र जोगाउन सफल भएको र निरङ्कुशताको चिन्ता र आशंका अन्त्य भइ आशाको सञ्चार गराएको दाबी पनि सरकारको छ । तर, सरकार आफैंले तय गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अलपत्र पारेको, एकपछि अर्को अलोकप्रिय कदमहरु चालेको, न्यायलयको गरिमामाथि खेलबाड गरेको, विवादित बजेट ल्याएको, मुल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको, संघीयता कार्यान्वयनमा उदाशिनता देखाएको लगायतका अभियोगलाई खण्डन गर्ने शक्ति र सामथ्र्यर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग छैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरेको जस लिएर मात्रै देउवा सरकारलाई पुग्नेवाला छैन । बजेट निर्माणमा बिचौलियाको खुलेआम प्रवेश र करको दर हेरफेर गरेको अभियोग लागेको लामो समयसम्म पनि विभागीय मन्त्रीसँग सोधपुछ नगरी मौन बस्नु, निश्चित व्यापारिक घराना र प्रधानमन्त्री पुत्र संलग्न रहेको कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी निश्चित सामग्रीमा भन्सार शुल्क घटाइनु आदिले प्रधानमन्त्री र उहाँ नेतृत्वको सरकारको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक हैन ।

पार्टीभित्रै बाट पनि प्रधानमन्त्री देउवाले चर्को आलोचना खेप्नु परेको छ । ओलीलाई अधिनायकवादीको संज्ञा दिएका देउवा आफैं निरंकुश शैलीमा चल्न खोजेको केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला पक्षको आरोप छ । पहिले आफैंले बिरोध गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी बिधेयक र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर देउवाले हिंड्दैछ पाइला मेट्दैछ भन्ने भनाइको पुष्ट्याईं गरेको सो खेमाको दलील छ ।

तीन वर्षअघि संसदमा दर्ता भएको नागरिकता सम्बन्धी बिधेयक फिर्ता लिएर परिमार्जन नगरी नयाँ दर्ता गरेबाट सरकारको प्राथमिकता छताछुल्ल भएको छ । गैर सांसद व्यक्ति र प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा दिएर मन्त्री नियुक्त गर्ने, न्यायालयको प्रमुखमाथि महाअभियोग लगाउने र त्यसलाई किनारा लगाउनेतर्फ ध्यान नदिने कार्यले पनि सरकारको नियत सफा नरहेको बुझ्न कठिन हुँदैन ।

स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न गरेको सरकार सामू अब प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन गराउने दायित्व छ । गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु जनताको दैनिकीभन्दा बढी चुनावी तालमेल र आफूले पाउने सिट संख्याको जोडघटाउमा व्यस्त छन् । सर्वसाधारणमा व्याप्त निराशा आक्रोशमा परिणत हुन बेर छैन । तर, सत्ताशीनहरुलाई लाग्छ, उनीहरुले सबै राम्रा मात्रै गरेका छन् । जनतामा आशाको सञ्चार गराएका छन् । त्यसैले गरिएका आलोचनाहरु एकाङ्की छन् ।

तर, सार पक्ष के हो भने कुनै पनि सरकार आलोचकबिहीन हुँदैन । र, यदि सरकारको नियत सही, सफा र स्पष्ट छ भने कुनै पनि आलोचनाबाट डराउन पर्दैन । किनभने इमान्दार रहने कलामा पोख्त सरकारले अर्को कुनै पनि लेप लगाउन मन पराउँदैन ।