प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टुंगोमा पुगेको शान्ति प्रक्रिया र प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउन चाहने शक्ति र व्यक्तिहरुबाटै अहिले संक्रमणकालीन न्यायलाई अवरुद्ध पार्ने कोसिस भइरहेको बताउनु भएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २३ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पुग्न नदिंदै पुनः द्वन्द्व चर्काएर फाइदा लिन चाहने तत्वहरु सलबलाइरहेका बताउनुभयो ।

दसवर्षे द्वन्द्वपश्चात २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट देशले शान्तिप्रक्रियामा पाइला चालेपश्चात शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित संविधानसभावाट संविधान निर्माण, माओवादी योद्धाहरुको नेपाली सेनामा समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, पुनर्निर्माणलगायतका विषयहरु टुङ्गोमा पुगिसकेको उहाँको भनाई थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको घरेलु मोडेल जस्तै संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि छुट्टै घरेलु मोडलबाट पीडितलाई न्यायको अनुभूति र विश्वका लागि अनुकरणिय हुने गरी टुंगोमा पुग्नुपर्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायलगायत मानव अधिकारको मूल्य, मान्यताका आधारमा मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । सबै प्रकारका जातीय तथा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य, हिंसा तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाई थियो ।