प्रदेश संरचनाहरु जसरी कल्पना गरिएका थिए, उसै गरी चल्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलमा व्याप्त केन्द्रिकृत मानसिकताको छायां प्रदेश राजनीतिमा पनि पर्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारको गठन या विघटन दुबैका लागि कि त केन्द्रको मुख ताक्ने वा केन्द्रको निर्देशन अनुसार चल्दा यो बीचमा प्रदेशमा बनेका सरकारहरुको दैनिकी आशाप्रद छैन, त्यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहारण हो, कोशी प्रदेश सरकार । कोशी प्रदेशमा केन्द्रीय सत्तासमीकरण अनुसार उद्धव थापाको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई दुई पटक संवैधानिक अड्चन आइसकेको छ । कोशी प्रदेशको अस्थिर राजनीतिको प्रभाव समग्र संघीय संरचनाले बेहार्ने त हैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

केन्द्रीय सत्तासमीकरण अनुसार कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै गत असार २१ गते मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा नेतृत्व सरकारले दोस्रो पटक संवैधानिक अड्चनको सामना गरिरहेको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेतृत्वका लागि आवश्यक ४७ मत स्थापित गर्न नसक्दा प्रदेशसभामा संवैधानिक अड्चन देखा परेको हो । असार २२ गते सभामुख बाबुराम गौतम समेतको समर्थनमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएर आवश्यक मतको सुनिश्चीता गरेका सत्ता गठबन्धनका विरुद्धमा सर्वोच्चको आदेश पछि पुनः मत सच्याउदा फेरी समस्यामा परेको छ । 

मुख्यमन्त्री थापाले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने दिन भदौं ४ गते प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका सत्ता गठबन्धनका इस्राइल मन्सुरीले सरकारका पक्षमा मतदान गरेपछि संवैधानिक बाधा आइपरेको हो । कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक गतिरोध स्वयम सत्ता गठबन्धनलाई नै चित्त बुझेको छैन । माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद गणेश प्रसाद पराजुली केन्द्रको हस्तक्षेपका कारण प्रदेशको राजनीतिक अस्तव्यस्त भएको बताए । उनले भने क्षअहिले प्रदेशका दुई सत्ता गठबन्धन बनेको भन्दै प्रतिपक्षीले सत्ता पक्षलाई सत्ता पक्षले प्रतिपक्षीको भूमिकालाई कमजोर बनाउने खेल सुरु भएको छÕ ।

कोशी प्रदेशमा देखिएको संसदीय गतिरोध यसअघि अन्य प्रदेशले पनि सामना नगरेका हैनन् । सत्ता गठबन्धनकै दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको विवादले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अझै पुर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारमा १० जनाको मन्त्री मण्डल बनाउनु पर्ने भएपनि अहिले ७ जनामात्रै मन्त्रीहरु छन । तीन जनाको अझै टुंगो छैन भने, गठबन्धनबीच मन्त्रालय थप्ने मौखिक सहमति भएको छ । गत बैशाख १५ गते कांग्रेसका डिल्ली चौधरीको नेतृत्वमा लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन भएको थियो, त्यो बिचमा केन्द्रकै दवावका कारण प्रदेश सरकारले पुर्णता पाउन सकेन । लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेस सांसद प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने संसदका केही विषयहरुलाई टुंगोमा पुर्याउने काम भएकाले मन्त्रीमण्डललाई पुर्णता दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डाको टुंगो लागेकाले गतिरोध अत्य हुने उनको भनाई छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि नयाा सत्ता गठबन्धनका कारण राजनीतिक अस्थीरता देखियो । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन अनुसार गत माघ २६ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाहले सोहि दिन कांग्रेसका प्रकाश देउवालाई भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री र एकिकृत समाजवादीका नरेस शाहिलाई आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । करिव ४ महिनापछि गत जेठ ६ गते तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपिए । भागबण्डामा असन्तुष्टी जनाउंदै सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ती पार्टी सरकारमा सहभागि नभएपछि प्रदेश सरकार समस्यामा थियो । केन्द्रको निर्देशनमै करिब ६ महिनापछि गत साउन १७ गते प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका रामेश्वर चौधरीभूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त भएसंगै सरकारले पुर्णता पायो । संघीय विज्ञ तथा राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा दलहरुले प्रदेशलाई नेता व्यवस्थापनको थलो बनाएको बताउछन् । उनले दलहरुकै कारण प्रदेश सरकारहरुमा राजनीतिक गतिरोध निम्तिएको तर्क गरे ।

उसो त, मधेश, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकारले लामो रस्साकस्सीपछि पुर्णता पाए । नयां सत्तासमीकरण अनुसार मन्त्रालय भागबण्डामा सकस हुंदा लामो समय प्रदेश सरकार विजेनेसविहिन बने । दलहरुबीच भागबण्डा नमिल्दा सबै जसो प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या नै बढाएका छन् । कतिले मन्त्रालय फुटाएर पनि भागबण्डाको अंकगणित मिलाए । राजनीतिक विश्लेषक डा.डिल्लीराज खनालले पछिल्लो समय प्रदेश सरकार गठन, विघटनमा संविधानमाथि उलंघन भएको बताए । संघीयता कार्यान्वयन भएसंगै प्रदेशको राजनीतिमा केन्द्रको हस्तक्षेप हुदौ आएको छ । जसले गर्दा प्रदेशका महत्वपुर्ण विषयहरुको निर्णय केन्द्रको निर्देशनमा हुने गरेका छन् । यति सम्मकी प्रदेशको विकासका लागि हुने निर्णयमा केन्द्रको निर्देशन कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

संघीयता जानकार डा.रुद्र शर्मा प्रदेश सरकारमाथि केन्द्रको हस्तक्षेप अन्त्य नभए संघीयताको मर्म माथि नै प्रहार हुने तर्क गर्छन् । संघीयताको मर्म अनुसार हामी कहां तीन तहका सरकार छन् । स्थानीय सरकारको हकमा जति स्वायत्त उनीहरु छन् प्रदेशमा त्यस्तो छैन् । संघ र स्थानीय तहको बीचमा रहेको प्रादेशिक संरचना यी दुई तहबीचको चेपुवामा परेजस्तो देखिएको छ । प्रदेश आफैंले निर्णय गर्न नसक्दा कतिपय समस्याहरु उब्जिएका हुन् भने धेरैजसो समस्या संघको मुख ताक्दा सिर्जना भएका हुन् । दल र तिनका शीर्ष तहमा संघीय संरचनाबारेको बुझाइ स्पष्ट नभएसम्म र केन्द्रिकृत मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म संघमा पानी पर्दा प्रदेशले पनि छाता ओढ्ने विडम्बनायुक्त अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दैन ।